जैववैद्यकीय कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने नवी नियमावली लागू केली असून यामुळे कचरा जाळणाऱ्या भट्टय़ांसाठीची नियमावली अधिक सक्षम होताना विघातक उत्सर्जनाच्या पातळीवरील नियंत्रण आणि पुनर्निर्मित होणाऱ्या कचऱ्यांची नोंद बारकोड प्रणालीच्या माध्यमातून ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाच्या २०१६ च्या नियमावलीत सुधारणा करताना लसीकरण, रक्तदान आणि शल्यचिकित्सा मेळाव्यांबरोबरच जागतिक आरोग्य संस्था आणि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था (एनएसीओ) यांच्या कार्यकक्षेतील निर्देशित ठिकाणांवरील पूर्वउपचार प्रयोगशाळा आणि सूक्ष्मजैविक कचरा आणि रक्ताचे नमुने आणि पिशव्यांच्या चाचणीही केली जाणार आहे. नव्या नियमावलीनुसार जैववैद्यकीय कचऱ्यांची वर्गवारी पूर्वीच्या १० प्रकारांऐवजी केवळ चार प्रकारांमध्ये करताना विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेसाठीची कायदेशीर परवानगी प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याबरोबरच वैद्यकीय कचऱ्याविषयक पूर्वीच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करताना पुनर्निर्मिती प्रयोगशाळा आणि रक्त तपासणीमुळे त्याची व्याप्तीही वाढणार आहे. त्याचबरोबर कचऱ्याच्या वर्गवारीची बारकोड प्रणाली आणि कायदेशीर परवानगीची प्रक्रिया अधिक सोप्पी होताना देशातील बायो-मेडिकलसाठीची नवी नियमावली स्वच्छ भारत मोहिमेच्या अनुषंगाने उपयुक्त ठरणार असल्याचे पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. जैववैद्यकीय कचऱ्यामध्ये मानव आणि प्राणीनिर्मित कचरा, उपचारासाठी वापरण्यात आलेल्या सुया आणि आरोग्य सेवेच्या अनुषंगाने वापरण्यात येणारी विविध संसाधने यांचा समावेश असून या कचऱ्याची निर्मिती ही आरोग्यविषयक निदान, उपचार किंवा रुग्णालयातील लसीकरण, उपचारिक केंद्र, रोगनिदानविषयक प्रयोगशाळा, रक्तपेढय़ा या माध्यमातून तयार होत असतो. देशातील १ लाख ६८ हजार ८६९ आरोग्यविषयक केंद्रांमधून (एचसीएफ) दिवसाला ४८४ टन जैववैद्यकीय कचऱ्याची निर्मिती (टीडीपी) होत असते. त्यापैकी ४४७ टीडीपींना नव्या नियमावलीनुसार हाताळताना दर दोन वर्षांनी आरोग्य केंद्रातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला क्लोरिनेटेड प्लास्टिकच्या पिशव्या, हातमोजे आणि रक्ताच्या पिशव्या बदलण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. जैववैद्यकीय कचऱ्याची फेरनिर्मिती प्रक्रिया आणि विल्हेवाट लावण्याच्या प्रकल्पाला आवश्यक असणाऱ्या जागेची तरतूद मात्र राज्य सरकारमार्फतच केली जाईल, असे नव्या नियमावलीत विशद करण्यात आलेले आहे. (टीप : ‘आरोग्यवार्ता’मधील बातम्या या जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर आधारित असतात. त्यामुळे त्यातील मतांशी ‘लोकसत्ता’चा संबंध नाही. कोणताही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञांशी व डॉक्टरांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)
