डॉ. अजित रानडे आणि सचिन रोहेकर यांचे लेख (रविवार विशेष, १३ नोव्हें.) वाचले. चलनी नोटा बदलल्या की काळा पसा बाहेर येईल, या गृहीतकाला अनेक ठिकाणी छेद दिला जात आहे. ज्यांच्याकडे रोख पसा मोठय़ा प्रमाणावर पडून होता, त्यांनी आपल्या नोकरांना बोलावून पुढील चार महिन्यांचे आगाऊ वेतन दिले आहे. ग्रामीण भागात ‘उचल देणे’ हा व्यवहार कामगार व मालक या दोघांमध्ये घडतो. मालक उचल द्यायला शक्यतो तयार नसतात, पण मागील दोन दिवसांत मालक स्वत:हून अशा उचल देत आहेत. एरवी कर्जदारांची पिळवणूक करणाऱ्या सावकारांनी आधारकार्ड असणाऱ्यांना बिनव्याजी पसे द्यायला सुरुवात केली आहे. बाजारपेठेत सोन्याची अधिकृत किंमत वाढली नसली, तरी सराफा बाजारात त्याचे दर दुप्पट झाले आहेत. म्हणजे भ्रष्ट मंडळींनी वेगळ्या वाटेने अतिरिक्त पशाची विल्हेवाट लावलीच आहे. निर्णयापाठीमागील सरकारचा उद्देश चांगला आहे, पण त्रुटींकडे दुर्लक्ष होऊ नये. दोन हजार रुपयांची नवी नोट आणून काळा पसा रोखता येणार नाही. उलट कमी मूल्य असणाऱ्या नोटाच व्यवहारात असायला हव्यात. काळा पसा मोजक्या लोकांकडे आहे. ते कोण आहेत, हे सरकारी यंत्रणेला ठाऊक असते. इथे होतेय काय, तर भ्रष्ट राहताहेत बाजूला अन् शिक्षा सामान्यांना सहन करावी लागते. खरे तर परदेशातून पसा आणण्यापेक्षा देशातच ज्यांच्याकडे अतिरिक्त पसा आहे, त्यांना तो सवलती देऊन गुंतवणूक करायला भाग पाडायला हवे होते. देशात ज्यांच्याकडे अतिरिक्त पसा आहे, त्यांना तो पाटबंधारे, विद्युतनिर्मिती, वन विभाग, आरोग्य आदी क्षेत्रांत गुंतविण्यास परवानगी दिली असती व शिक्षेतून सूट दिली असती, तर त्यांनी तो पसा इथे गुंतवला असता. - भास्करराव म्हस्के, पुणे लोकांना जागे केल्याने दुहेरी नुकसान! ‘‘सफेदी’ची चमचम’ आणि ‘निर्णय ‘साहसी’ आणि नेम चुकीचा!’ हे दोन्ही लेख (रविवार विशेष, १३ नोव्हें.) वाचले. त्यात अजून काही मुद्दे अधोरेखित करता येतील. ते असे - व्याजदर कमी केल्यामुळे व तोळामासा प्रकृतीमुळे ठेवींमध्ये वाढ होईना, सरकारकडे भांडवल घालावयास निधी नाही. मग काय करायचे? मग योजनापूर्वककारवाई सुरू झाली- ‘जन धन योजना’.. खाती फुकट उघडली गेली. जनता खूश. मग आला सर्जिकल स्ट्राइक सामान्यांच्या पशावर. १०००/५०० च्या नोटा बंद. बँकांत पशांचा पाऊस. आता आला पसा फुकट उघडलेल्या खात्यांमध्ये. नाही तर जुन्या नोटा रद्द करण्यास विरोध असलेल्या जेटली यांना उपरती झाली, का त्यांच्यावर सर्जिकल स्ट्राइक मोदींनी केला? २००० ची नोट बाजारात आणायची तयारी आधीच झाल्यामुळे व त्यावरील खर्च वाया घालवायची तयारी नसल्यामुळे खास १०००/५००च्या नोटा बदलायचे ढोंग केले गेले. आज लोकांकडे १०० किंवा २००० च्या नोटा येत आहेत - चणेफुटाणे खा नाही तर एकदम सुकामेवा! काळा पसा जर काढावयाचा होता तर त्यांना २.५० लाखांच्या पुढे पसे भरल्यास कारवाई करू, असे सांगून जागे का केले गेले? यामुळे दुहेरी नुकसान झाले. लोकांची नोटा नष्ट करण्यापर्यंत मजल गेली आणि त्याच्या अजाणतेपणामुळे जो आयकर वसूल करता आला असता तेही आता होणार नाही. नो एन्ट्रीत घुसून देऊन मारायच्या परंपरेला फाटा का दिला गेला? - राम लेले, पुणे भेदभाव करणारे वर्तन ५००च्या नोटा रद्दी कागद झाल्यावर जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करता येत नाही. या रद्दी नोटा पेट्रोल व कर भरण्यासाठी चालतील, मात्र किराणा माल व भाजी-भाकरी खरेदीसाठी चालणार नाही. पोट भरण्यापेक्षा चनीसाठी सवलत मिळत आहे. डास झाले म्हणून झोपडी जाळल्यामुळे डासही पळून गेले आणि निवारादेखील राहिला नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. असा महत्त्वाचा निर्णय घेताना सरकारी महसूलवाढीबरोबरच सामान्यांच्या गरसोयीकडेसुद्धा लक्ष द्यायला हवे. मात्र रद्द झालेल्या नोटा सरकारी महसूल वाढविण्याच्या कारणासाठी चालतात, मात्र नागरिकांच्या व्यवसाय-धंद्यासाठी चालत नाही. हे भेदभाव करणारे वर्तन झाले. - सलीम सय्यद, सोलापूर अपराध कुणाचा आणि शिक्षा कुणाला? आवश्यक कागदपत्रे हातात घेतलेल्या प्रश्नचिन्हासारख्या दिसणाऱ्या माणसांनी बनलेल्या रांगत चाललेल्या रांगा लहानमोठय़ा बँकांसमोर दिसतात त्या वेळी अपराध कुणाचा आणि शिक्षा कुणाला हा विचार मनात आल्याशिवाय राहत नाही. काळा पसा दडवणारे, सीमापार नोटा छापणारे आणखी सामान्य माणसाला माहीतसुद्धा नसतील असे आर्थिक अपराध शिताफीने करणारे, आपला टक्का मिळाल्यावर त्यांच्याकडे कानाडोळा करणारे आणि ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ या आपल्या खात्याच्या ब्रीदवाक्याकडे पाठ करून बसलेले हे आणि यांच्या सोनेरी टोळीत सामील असलेले सगळे आपापल्या जागी आरामात, सुशेगात! अपराध नसताना झालेली शिक्षा विनातक्रार, शांतपणे सोसणाऱ्या या सर्वाना पंतप्रधानांनी अगोदरच सलाम केला आहे. आपणदेखील त्यांच्या सुरात सूर मिसळून कविवर्य पाडगावकर याच्या ‘सलाम’ कवितेची आठवण करत सलाम करू या! - गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (मुंबई) हयातीचा दाखला देण्याची मुदत वाढवावी पाचशे आणि हजाराच्या नोटा बदलण्यासाठी आणि रोख जमा करण्यासाठी बँकांसमोर लोकांच्या रांगा लागत आहेत. त्यातच नोव्हेंबर हा महिना निवृत्तिवेतनधारकांसाठी हयातीचा दाखला बँकेत सादर करण्यासाठी महत्त्वाचा असतो; परंतु बँकांतील कर्मचाऱ्यांवर आधीच या नोटा-बदलीचा वाढीव भार येऊन पडलेला आहे आणि तो डिसेंबरअखेरीपर्यंत मुदत असल्यामुळे कमी होण्याचीही लक्षणे नाहीत. अशा परिस्थितीत, ज्येष्ठ नागरिकांनी हयातीचा दाखला देण्यासाठी बँकेत जाणे हे खातेदार आणि बँक कर्मचारी या दोहोंसाठीही जिकिरीचेच ठरणार आहे. तेव्हा केंद्र सरकारने हयातीचा दाखला देण्याची मुदत या वर्षांपुरती ३१ जानेवारीपर्यंत वाढवून देऊन दोघांचाही त्रास टाळणे आवश्यक आहे. - गुलाब गुडी, मुंबई खातेजोडणीचे उपद्व्याप कशासाठी? शनिवारी मी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या जोगेश्वरी पश्चिम येथील शाखेत पसे काढायला गेलो होतो. मला माझ्या बचत खात्यातून पसे काढायला मिळाले; पण पत्नीच्या खात्यातून पसे काढता आले नाहीत, कारण सांगण्यात आले की, दोन्ही खाती जोडलेली आहेत आणि सध्या एका दिवशी फक्त जास्तीत जास्त १० हजार रु. आणि आठवडय़ाला जास्तीत जास्त २० हजार रु. मिळतात; परंतु आमच्या खात्याचे क्रमांक निराळे आहेत, आमचे पॅन क्रमांक वेगळे आहेत. मग दोन्ही खाती का आणि कोणी जोडली? आम्ही रोज बँकेत चकरा माराव्यात असे सरकारला, मोदींना वाटते? ही कसली ग्राहक सेवा? खातेजोडणीचे काम शाखेतून झाले नाही. हे काम अतिहुशार, परंतु मूर्ख अशा प्राप्तिकर खात्याच्या माणसाने केलेले उपद्व्याप आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक, अर्थ मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालय यात लक्ष घालेल का? -सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई) सारे काही सवंग लोकप्रियतेसाठी.. चार हजार रुपये बदलून घेण्यासाठी दस्तुरखुद्द राहुल गांधी बँकेच्या रांगेत उभे राहिले, हा आजवरचा सर्वात मोठा विनोद होता. ते जर रांगेतील लोकांना काय त्रास होत आहे याची माहिती घेण्यासाठी आले असते तर लोकप्रतिनिधी या नात्याने त्यांची कृती सध्याच्या गोंधळाच्या परिस्थितीला धरून होती असे मानता आले असते. त्यांनी रांगेतील लोकांसोबत सेल्फी काढून मानलेली धन्यता पाहता ती सवंग लोकप्रियतेसाठी शोधलेली एक फोटो अ‍ॅपॉच्र्युनिटीच म्हणावी लागेल. - गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद महिला डॉक्टरवर कठोर कारवाईच हवी गोवंडी येथील जीवनज्योत हॉस्पिटल व नìसग होम येथे एका महिलेच्या प्रसूतीच्या वेळी डॉ. शीतल कामत या महिला डॉक्टरने ६००० रुपयांसाठी बालकाला जीवदान देण्याचे नाकारले. ही घटना डॉक्टरी पेशाला काळिमा फासणारी आहे. अशा डॉक्टरवर, ती महिला असली तरी कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. एका जिवापेक्षा तिला पसे महत्त्वाचे वाटतात? मेडिकल काऊन्सिलने अशा डॉक्टरला यापुढे प्रॅक्टिस करण्याची अनुमती देऊच नये. - अमोल करकरे, पनवेल मुख्यमंत्री नव्हे, संरक्षणमंत्री! जपान हा शांततावादी देश समजला जातो. अशा देशासोबत पंतप्रधान मोदी आण्विक करार करत असताना भारताचे संरक्षणमंत्री भारताच्या अणुधोरणाचा मूलभूत स्तंभ असलेल्या अण्वस्त्रांच्या प्रथम वापर न करण्याचा (एनएफएस- नो फर्स्ट यूज) धोरणाचा पुनर्वचिार केला जावा, असे मत जाहीरपणे व्यक्त करतात. जगातील विकसित देशांनी भारताला अणुइंधन व अणुतंत्रज्ञान देऊ केले त्याची कारणे दोन. एक म्हणजे भारताची ऊर्जेची गरज आणि त्यामुळे निर्माण झालेली मोठी बाजारपेठ आणि दुसरे कारण म्हणजे भारताचे अणुऊर्जेच्या वापराबाबतचे जबाबदार वर्तन. शांततामय वापरासाठी अणुऊर्जेचा वापर केला जाईल, या भारताच्या दाव्याला एनएफएस धोरणाने बळकटी दिली. भारत अणू पुरवठादार गटाच्या सदस्यतेसाठी प्रयत्नशील आहे. त्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून भारत सहभागाला विरोध केलेल्या देशांशी चर्चा करत आहे आणि आपली बाजू पटवून देत आहे. संरक्षणमंत्री पदावरील व्यक्तीचे अशा संवेदनशील विषयाबद्दलचे जाहीर मत वैयक्तिक असू शकत नाही. अशा प्रत्येक वक्तव्याची जागतिक नोंद घेतली जाते. संवेदनशील राष्ट्रीय धोरणाबद्दल सरकारी पातळीवर पुनर्वचिार नक्कीच होऊ शकतो, पण त्याची अशी जाहीर वाच्यता करणे कितपत योग्य ठरते? बऱ्याचदा मनोहर पर्रिकर हे गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असल्यासारखे आपले बौद्धिक देत असतात; पण ते आता देशाच्या संरक्षणमंत्रिपदाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत ही जाणीव करून देण्यासाठीच हा पत्रप्रपंच. - हृषीकेश संजय कुलकर्णी, राहुरी (अहमदनगर) loksatta@expressindia.com
