३१ डिसेंबरच्या रात्री रंगणाऱ्या दारूच्या पाटर्य़ा लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने त्यासाठी एक दिवसाचा दारू परवाना न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णय अभिनंदनीय आहे. पण काही मुद्दे या निमित्ताने उपस्थित होतात ते म्हणजे विदेशी संगीताचा ऑर्केस्ट्रा म्हणवल्या जाणाऱ्या सनबर्न फेस्टिव्हलला शासनाने कोणताही विरोध केला नाही, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात आले. या सर्व घडामोडींवरून समजते की शासन समाजातील प्रत्येक वर्गास जपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सनबर्न होऊ देऊन तरुणाईस गोंजारले, शिवछत्रपतींच्या स्मारकाचे भूमिपूजन करून इतिहासप्रेमी, िहदुत्ववादींना अधिक जवळ घेतले आणि एकदिवसीय दारू परवाना नाकारून सामाजिक बांधिलकी जपत आहोत असेही दाखवले. आता यापकी नक्की खरे काय समजायचे? हा माझा सवाल आहे. दोन डगरींवर पाय ठेवण्याचा आटापिटा करणारे नेहमीच तोंडावर पडतात. शासन समाजहिताच्या धोरणांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहे. हे कधी थांबणार की नाही? - संचिता ठाकूर, जोगेश्वरी (मुंबई) सामाजिक समानतेकडे पाहण्याचे दोन पलू ‘‘कोटय़ा’साठी काहीही..’ हे संपादकीय (३० डिसें.) वाचले आणि पटले. मात्र त्यातील नव्वदोत्तर पिढीबद्दलचे निरीक्षण मात्र पटण्यासारखे नाही. ही पिढी स्पर्धाशील आणि गुणवत्तासमर्थक आहे, हे निश्चित. सामाजिक समानतेवर तिची श्रद्धा आहे, हेही खरेच. पण म्हणून आरक्षणाला तिचा तीव्र विरोध आहे, हे कशावरून? तथाकथित उच्चवर्गीयांचा सामाजिक समानतेला असलेला पािठबा हा ‘आरक्षण कोणालाच नको, कारण सगळे सारखेच आहेत’ या भूमिकेतून आलेला आहे; तर आरक्षित जातींमधील बहुतांशी तरुणांची मानसिकता ‘आरक्षण हा आमचा हक्क आहे आणि ते आहे म्हणून उच्चवर्गीयांवर समानतेची खात्री देणारा एक प्रकारचा सामाजिक दबाव आहे’ या प्रकारातली आहे. त्यामुळे सामाजिक समानतेकडे पाहण्याचे दोन परस्परविरोधी पलू आज अस्तित्वात आहेत. याच संदर्भात पाहिले असता, संजीव चांदोरकरांच्या ‘अर्थाच्या दशदिशा’ लेखातील एक उपशीर्षक खूपच बोलके ठरते - ‘फक्त दारिद्रय़ामुळे नव्हे, तर असमानतेमुळे असंतोष!’ अर्थकारणाप्रमाणेच, भारतातील समाजकारणालाही हे तितकेच चपखल बसते, ते या परस्परविरोधी मानसिकतेमुळेच. ही परस्परविरोधी मानसिकता एकवाक्यतेमध्ये बदलावयाची असेल, तर आरक्षणाच्या मुद्दय़ाकडे मतपेढीच्या नजरेनेच बघणाऱ्या राजकारण्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे काम तरुण मतदारांनी करणे आवश्यक आहे. - परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई) आता स्वामी काय करणार? रिझर्व बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदी विरल आचार्य यांची नियुक्ती भाजप सरकारने केली आहे. आचार्य हे आयआयटीचे पदवीधर आहेत, सध्या अमेरिकेत वास्तव्य करतात. रघुराम राजन यांचे सहयोगीसुद्धा होते. राजन हे पण आयआयटीचे पदवीधर होते व अमेरिकेत जास्त काळ राहिलेले म्हणून स्वामी सतत विरोध करायचे. आता स्वामी गप्प राहणार? - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई) भ्रष्ट नेत्यांना प्रवेश दिल्याने भाजपचे नुकसान! ‘छबू नागरेची एकाच बँकेत नऊ खाती’ ही बनावट चलनछपाई प्रकरणाशी संबंधित बातमी (२९ डिसें.) वाचली. या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे ‘ही बँक राष्ट्रवादीशी घनिष्ठ संबंध असणाऱ्यांची आहे’ त्यामुळे या बँकेचीही चौकशी व्हावी. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राष्ट्रवादीतील अनेक स्थानिक नेते ‘कमळा’वर स्वार होऊन याआधी केलेली भ्रष्ट कामे पक्षांतर करून पवित्र करण्याचा उद्योग करू लागले आहेत. सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केल्याने आपली कोणीही चौकशी करू शकत नाही, अशा आविर्भावात वागत आहेत. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर अशा पक्षांतर करणाऱ्यांमुळे भाजपचे नुकसान होऊ शकते -स्वप्निल जोशी, नाशिक अपघातांची मालिका संपता संपेना मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर पुन्हा एकदा तीन जणांना आपला जीव गमवावा लागला. आता हे नेहमीचेच झाले आहे. मुळात या रस्त्याची निर्मिती ही मुंबई-पुणे या दोन महानगरांतील प्रवासाची वेळ वाचविण्यासाठी झाली होती. परंतु वाहनचालकांकडून वाहतूक नियमांचे होणारे उल्लंघन, वेगावर नियंत्रण नाही. लेनची शिस्त पाळणे नाही. ट्रक, टेम्पो, ट्रेलर अशी जड वाहने दुभाजकाच्या कडेकडेने जाणार. अशा मानवनिर्मित कारणांमुळे या महामार्गावरील अपघातांत प्रचंड वाढ झाली आहे. अपघात झाल्यानंतर चार चार तास होणारी कोंडी ही आता नित्याचीच बाब झाली आहे. वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे, संबंधित सुरक्षा यंत्रणाही गांभीर्याने या अपघातांकडे लक्ष देत नाही असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. अशा परिस्थितीत एक्स्प्रेस वे हा सुरक्षा महामार्ग कसा होईल यासाठी कठोर सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई) ‘सरस्वती’ २०१७ मध्ये तरी स्वतंत्र होणार का? २०१६ च्या वर्षअखेर शिक्षण क्षेत्राचा लेखाजोखा (ताळेबंद) मांडल्यास काय दिसते? राज्यात नवीन विद्यापीठ कायदा मंजूर झाला हे चांगले झाले पण केंद्रात नवीन शैक्षणिक धोरण अजून मंजूर व्हायचे आहे. त्यात राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व डॉ. यशपाल समितीच्या शिफारशींचा समावेश होणार का? विद्यापीठांना संपूर्ण स्वायत्तता मिळणार का ? शिक्षण क्षेत्र परवानामुक्त, विकेंद्रित, स्वायत्त, प्रवाही, पारदर्शक व स्पर्धात्मक होणार का? आरक्षण संपवून गुणवत्ता हा एकमेव निकष असणार का? ‘एसजेटीयू’च्या जागतिक क्रमवारीत अमेरिकेची १५१, चीनची ४५ तर भारताचे फक्त एकच विद्यापीठ आहे. हे कशाचे द्योतक आहे? प्रति वर्षी ६.५० लाख विद्यार्थी ४०० कोटी डॉलर्स इतके परकीयचलन खर्च करून परदेशात शिक्षणासाठी जातात व तेथेच स्थायिक होतात. ‘ब्रेन ड्रेन’च्या जागी ‘रिव्हर्स फ्लो’ होण्यासाठी येथील विद्यापीठे किमान ‘आयआयटी’च्या दर्जाची झाली पाहिजेत. ‘लक्ष्मी’ १९९१मध्ये मुक्त झाली. ‘सरस्वती २०१७ मध्ये तरी स्वतंत्र होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे loksatta@expressindia.com
