संजय लीला भन्साळी यांच्या ‘पद्मावती’ चित्रपटाच्या सेटवर गोंधळ घालून चित्रीकरण बंद पाडण्यात आल्यावर पुन्हा एकदा झुंडशाही आणि कलात्मक स्वातंत्र्यामधील सनातन संघर्षांची चर्चा सुरू झाली आहे. चित्रपटगृहात अंधार झाला आणि पडद्यावर शीर्षक झळकू लागले, की प्रेक्षकांचा ताबा हा दिग्दर्शकाच्या हातात जातो. सांगणारी गोष्ट कशी आणि किती प्रभावशाली आहे यावर मग प्रेक्षक त्याच्याशी रममाण होतो किंवा फटकून राहतो आणि अर्थातच त्यातून करमणूक होणेदेखील महत्त्वाचे असते. ती गोष्ट इतिहासाशी संबंधित आहे, की इतिहासातील एखाद्या पात्राचा संदर्भ घेऊन त्यांच्या आधारावर काल्पनिक कथानक मांडले आहे अशा साऱ्या घटकांचा त्यावर प्रभाव असतो. चित्रपटाचा व्यवसाय या आणि अशा अनेक घटकांवर सुरू आहे. मग ती फॅण्टसी असो की सत्यकथा असो; पण भारतीय प्रेक्षक चित्रपटाकडे कसा पाहतो यावर खरे तर आपल्याकडे बरेच काही ठरते; पण त्यासाठी चित्रपट होणे महत्त्वाचे असते. पण आपल्याकडे तो होण्याआधीच अनेक घटना घडतात. (कधी कधी त्या घडवल्या जातात असेदेखील बोलले जाते.) गेल्या आठवडय़ात ‘पद्मावती’ चित्रपटाच्या जयपूर येथील सेटवर राजपूतांच्या करणी सेनेने हल्ला करून चित्रीकरण बंद पाडल्याची घटना घडली आणि पुन्हा एकदा अस्मिता, धर्माचे राजकारण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, कलात्मक स्वातंत्र्य (सिनेमॅटिक लिबर्टी) हे सर्व मुद्दे चर्चेत आले. संजय लीला भन्साळी यांच्या ‘बाजीराव मस्तानी’ चित्रपटाच्या वेळीदेखील अशीच चर्चा रंगली आणि आता पुन्हा एकदा तोच कित्ता गिरवला जाऊ लागला. फरक इतकाच की, चित्रपटनिर्मितीच्या टप्प्यावरच हे घडल्यामुळे याला आणखीन जोरदार प्रसिद्धी मिळाली आणि मारहाणीच्या घटनेमुळे त्याचे महत्त्व वाढले. अनुराग कश्यपसारख्या सजग दिग्दर्शकाने तर ‘हिंदू दहशतवाद’ हे काही मिथक राहिलेले नाही, अशी टीका केल्यामुळे चर्चेला अधिकच धार आली. इतिहासावर, ऐतिहासिक पात्रांवर आधारित चित्रपट करताना आपल्याकडे असा गदारोळ साहजिकच दिसून येतो; पण तो प्रत्येकच चित्रपटाबद्दल होतो असेदेखील नाही. पण हल्ली अस्मितादर्शीच्या रेटय़ामुळे तो जरा जास्तीच रंगतो आणि त्यातून पुन्हा नवेनवे वाद निर्माण होतात. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि ‘सिनेमॅटिक लिबर्टी’ हे शब्द अशा घटनांमुळे अगदी सर्वसामान्य प्रेक्षकांच्या तोंडी ऐकायला मिळतात; पण नेमकी ही लिबर्टी का आणि कशाबद्दल घेतली जाते या संदर्भात या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करताना लिबर्टीचा वेगळा पैलू जाणवतो. ‘तुकाराम’ या ऐतिहासिक व्यक्तीवर चित्रपट साकारलेले दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी सांगतात की, जेव्हा इतिहासातील व्यक्तिरेखांवर चित्रपट केला जातो तेव्हा त्याला अनेक संदर्भ असतात. केवळ ती व्यक्तीच नाही, तर त्या वेळचा भूगोल, विज्ञान, वातावरण अशा अनेक घटकांचा विचार करावा लागतो. ‘स्वातंत्र्य’ घ्यावे लागते ती त्या रचनेत. व्यक्तिरेखेचा विपर्यास त्यामध्ये नसावा, असे ते नमूद करतात; पण आपल्याकडे ‘स्वातंत्र्य’चा अर्थ अनेक वेळा क्रिएटिव्ह क्षेत्रातील लोकदेखील चुकीचा लावतात आणि प्रेक्षक तर हमखास लावतात. आज ज्या पद्धतीने हे आक्षेप घेतले जात आहेत ते पाहता उद्या फक्त माहितीपटच करावे लागतील; पण त्यातील इतिहासाचेदेखील एक वेगळे आकलन असते. त्याला वेगवेगळे कंगोरे असतात. ऐतिहासिक व्यक्तिरेखा ही मुळात एक व्यक्ती असते. इतिहासातील त्याच्या कामाने तिला मोठे केलेले असते; पण त्यादरम्यान त्या व्यक्तीच्या काही बाजू, चुका असू शकतात. त्या मांडल्या की, त्यांचे फॉलोअर्स लगेच अंगावर येतात अशी सध्याची परिस्थिती असल्याचे चंद्रकांत कुलकर्णी सांगतात. ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आणि चित्रपटांच्या रसग्रहणासाठी उपक्रम करणारे सुधीर नांदगावकर याबद्दल सांगतात की, अशा कथानकांमध्ये, ‘स्वातंत्र्य’ हे वातावरणनिर्मितीत असू शकते. सिनेमाकर्त्यांला हवंय म्हणून त्याने व्यक्तिरेखेची फॅण्टसी निर्माण करणे योग्य ठरणार नाही. लोककथेचा, दंतकथेचा आधार घेऊन अनेक कथानके आपल्याकडे आली आहेत. ‘मुगले आजम’ हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. भारतीय प्रेक्षकांची मानसिकता हा अशा घटनांमध्ये वारंवार चघळला जाणारा विषय म्हणावा लागेल. याबाबतीत अनेक वेळा चित्रपट अभ्यासकदेखील आपल्या प्रेक्षकांना चित्रपट कळत नाही, असे सांगतात किंवा चित्रपटाकडे पाहण्याची दृष्टी विकसित झालेली नाही, असे मत मांडतात. हे असे आपल्याकडे का झाले असावे? कलेकडे कसे पाहावे यासाठी मूलभूत पातळीवरच आपल्याकडे कमतरता असल्याचे चित्रपट समीक्षक अभ्यासक गणेश मतकरी यानिमित्ताने सांगतात. अनेक वेळा पाश्चात्त्यांचे उदाहरण दिले जाते. त्यांच्याकडेदेखील असे असंख्य चित्रपट आजवर आले आहेत आणि त्यांना विरोधदेखील झाला आहे. अगदी हिटलरला दोस्तराष्ट्रांनी गोळ्या घालून मारले अशा कथानकावरपण चित्रपट आले आहेत आणि दोस्तराष्ट्रे दुसरे महायुद्ध हरले अशी कथानकेदेखील होती, असे गणेश मतकरी नमूद करतात; पण अशा वेळी चित्रीकरणावरच हल्ला करणे असे कधी झाले नाही. त्याबाबतची विरोधी मते योग्य मार्गाने मांडली गेली. पण आपल्याकडे जो विरोध होतो तो अस्मितादर्शक असतो. योग्य व्यासपीठावर चर्चा-वाद हा दृष्टिकोन तसा कमीच असतो. चंद्रकांत कुलकर्णी याबद्दल सांगतात की, अनेक वेळा विरोध करणाऱ्यांनी संबंधित चित्रपट पाहिलेलादेखील नसतो. या अनुषंगाने दिग्दर्शक श्याम बेनेगल सांगतात की, आपला प्रेक्षक सुजाण आहे, पण त्यांना राजकारणी लोक भडकवतात. ते पुरेसे परिपक्व नाहीत; किंबहुना या सर्वावर राजकीय हेतूंचाच मोठा प्रभाव असल्याचे ते नमूद करतात. ‘पद्मावती’च्या अनुषंगाने ते सांगतात की, मुळातच हे पात्र लोककाव्यातील आहे. त्यापलीकडचे त्याचे इतिहासातील स्थान आपल्याला माहीत नाही. हे विरोध करणाऱ्यांनी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे; किंबहुना अशा चित्रपटांच्या सुरुवातीसच अनेक वेळा ते कशावर आधारित आहे हे मांडले जाते. तेव्हा त्यावर आता वाद घालण्यात काहीच अर्थ नाही आणि तसेही प्रेक्षक सुजाण असल्यामुळे तो ठरवेल काय पाहायचे ते. ‘पद्मावती’च्या अनुषंगाने ते सांगतात की, येथे राजपुतांचे सद्य:स्थितीतील राजकीय हेतू प्रभावी ठरले आहेत. स्थानिक राजकारण हा भारतात इतिहासाशी निगडित चित्रपट करताना कायमच मोठा धोका असल्याचे ते नमूद करतात. हा समांतर सेन्सॉरशिपचा धोका केवळ ज्या चित्रपटाची निर्मिती सुरू आहे किंवा पूर्ण झाला तेवढय़ापुरताच मर्यादित नाही, कारण एक प्रकारे अशा धोक्यांमुळेच नवीन विषयच मांडण्यास कचरण्याची शक्यता चंद्रकांत कुलकर्णी मांडतात. इतिहासाशी निगडित कथानकात प्रचंड संशोधनाची गरज ते व्यक्त करतात. अभ्यास करणाऱ्यांसाठी अशा सर्व सोयी आज उपलब्ध असल्याचे ते नमूद करतात. फक्त गरज आहे ती त्या साधनांपर्यंत पोहोचण्याची. तसे न करता केवळ ‘कलात्मक स्वातंत्र्या’चा आधार घेतला जात असेल तर त्याला काहीच अर्थ नसल्याचे ते सांगतात. इतिहासाशी निगडित विषय सदासर्वकाळ लोकप्रिय असतात. त्याचे कारण पुन्हा अस्मितेत दडलेले असते. अशा लोकप्रियतेचा चित्रपटाला फायदादेखील होऊ शकतो, किंबहुना होत असतो; पण अस्मिता आणि राजकारणाचे अगदी जवळचे नाते असते आणि त्यामुळेच चित्रपटांच्या बाबतीतल्या अस्मिता यादेखील एकाच सामाईक विषयांवर एकाच तीव्रतेने येत नाही. राजकारणाचाच भाग असल्यामुळे त्या सोयीस्कर पद्धतीनेच येतात. त्याचेच नजीकच्याच काळातले उदाहरण म्हणजे पाकिस्तानी कलाकारांच्या हिंदी चित्रपटातील भूमिकांवरून उभे केले गेलेले वादंग. ‘ए दिल है मुश्किल’ चित्रपटाबाबत अत्यंत टोकाला गेलेला वाद ‘रईस’च्या वेळी औषधालादेखील शिल्लक नव्हता. असा विरोधाभास हे आपले खास व्यवच्छेदक लक्षण म्हणावे लागेल. मग अशा परिस्थितीत कलेकडे लोकांनी कसे पाहावे, हा प्रश्न पुन्हा एकदा निर्माण होतो. मकबूल फिदा हुसेन यांनी काही चित्रांना हिंदू देवतांची नावे दिली म्हणून झालेला वाद असो, की राम गणेश गडकरींनी संभाजी महाराजांचे चारित्र्यहनन केल्याचा आरोप असो, आपण कलेकडे कला म्हणून पाहतो की इतिहास म्हणून हा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारावा लागतो. येथे बहुतांश वेळा अस्मितावाद्यांचे पारडे जड होते. ऐतिहासिक कादंबरीला आपला वाचक- प्रेक्षक अनेक वेळा भुलतो आणि त्यातील इतिहासाला खरे मानतो. तो शब्दांच्या फुलोऱ्यात अडकतो असे वारंवार दिसून येते. ‘कलात्मक स्वातंत्र्य’, समांतर सेन्सॉरशिप हे मुद्दे आहेतच; पण आपण कलेकडे कला म्हणून आणि इतिहासाकडे इतिहास म्हणून केव्हा आणि कसे पाहणार, हाच तर खरा प्रश्न यातून निर्माण होतो आणि त्याला सध्या तरी कुठेच उत्तर सापडत नाही. चित्रपट निर्माते व दिग्दर्शकांमध्ये यामध्ये तशी संभ्रमाचीच भूमिका आहे. संशोधन करून चित्रपट करायचा आणि लोकांना तो समजावूनही द्यायचा हे सध्या तरी त्यांच्या पचनी पडत नाही. इतकेच नाही तर जेव्हा एखादा वाद निर्माण होत नाही तोपर्यंत यावर चर्चाच होत नाही. मग शांततेच्या काळात अशा प्रकारे एखादी कार्यशाळा सिने उद्योगाने घ्यायला काय हरकत आहे. येथे सत्यजित रे यांचे उदाहरण द्यावे लागेल. सत्यजित रे यांनी या सर्वाच्या नेमके उलटे केले होते. त्यांनी आधी फिल्म सोसायटी सुरू केली आणि मग चित्रपटनिर्मिती केली. आज फिल्म सोसायटी व काही स्वयंसेवी संस्था सोडल्यास असे काही होताना दिसत नाही. रें यांच्या सारखे सर्वानाच जमेल असे नाही आणि तसा काळदेखील आत्ता नाही; पण म्हणून असे प्रयत्न करायला काहीच हरकत नाही, किंबहुना ती काळाची गरज आहे हेच पुन्हा एकदा यानिमित्ताने अधोरेखित होते. वादविवादांच्या कचाटय़ातले सिनेमे पद्मावती (२०१६) संजय लीला भन्साळी यांच्या बहुचर्चित ‘पद्मावती’ या आगामी चित्रपटाचं शूटिंग जयपूर येथे मागच्या आठवडय़ात सुरू झालं. चित्रीकरणाच्या वेळी श्री राजपूत करणी सेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी सेटवर गोंधळाचं वातावरण निर्माण केलं. राणी पद्मावतीच्या व्यक्तिरेखेचे चित्रण चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी चित्रपटाच्या सेटवर चित्रीकरणाच्या सामानाची फेकाफेक करत प्रचंड नुकसान केले. स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या या हिंसक विरोधामुळे संजय लीला भन्साळी यांना अखेर पोलिसांची मदत घ्यावी लागली. जयगढ येथे ही घटना घडली. त्यानंतर काही काळासाठी ‘पद्मावती’चे चित्रीकरण काही काळासाठी थांबवण्यात आले. याच श्री राजपूत करणी सेनेने यापूर्वी आशुतोष गोवारीकर दिग्दर्शित ‘जोधा अकबर’ या चित्रपटालाही विरोध करत सेटवर गोंधळ केला होता. दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी ‘पद्मावती’च्या या घटनेमुळे लागोपाठ तिसऱ्यांदा अशा प्रकारच्या वादांना सामोरे गेले आहेत. बाजीराव मस्तानी (२०१५) ‘बाजीराव मस्तानी’ या सिनेमाची प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती. या सिनेमाचा एकेक घटक प्रेक्षकांसमोर येऊ लागला तसा या सिनेमाला विरोधही होऊ लागला. खरा वाद सुरू झाला तो सिनेमा प्रदर्शित होण्याच्या एक-दोन दिवस आधी. पेशवे घरण्याच्या वंशजांनी सिनेमाला विरोध दर्शविला. सिनेमातला बाजीराव आणि मस्तानीमधला रोमान्स गाळण्याची त्यांनी मागणी केली. तसंच त्यांचा ‘पिंगा’ या गाण्यावरही आक्षेप होता. या गाण्यात बाजीराव पेशव्यांच्या दोन्ही पत्नी एकत्र नाचण्यावरून त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पेशवे घराण्याचा चुकीचा इतिहास दाखवल्यामुळे पेशव्यांच्या वंशजांनी सिनेमा प्रदर्शित होण्याच्या दोन दिवस आधी सिनेमाला विरोध दर्शविणारे काही मुद्दे उपस्थित केले होते. रंग रसिया (२०१४) ज्येष्ठ चित्रकार राजा रवि वर्मा यांच्या आयुष्यावर बेतलेला ‘रंग रसिया’ हा सिनेमाही वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. रवि वर्मा यांच्या नातीने सिनेमाचे दिग्दर्शक केतन मेहता यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. रवि वर्मा यांची चुकीची प्रतिमा सिनेमात दाखवल्यामुळे त्यांच्या नातीने सिनेमावर आक्षेप घेतला होता. गोलियोंकी रासलीला राम लीला (२०१३) ‘राम लीला’ या सिनेमाच्या नावावरून वाद निर्माण झाला होता. काही धार्मिक संघटनांनी सिनेमाच्या नावाला विरोध केला होता. सहा जणांनी याविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. राम लीला या शीर्षकामुळे त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत, असं त्यांनी सांगितलं होतं. या सिनेमात बोल्ड सीन्स, हिंसा असल्यामुळे त्यांनी विरोधाचा पवित्रा घेतला होता. सिनेमा प्रदर्शित होण्याच्या बरोबर ४८ तास आधी सिनेमाचं नाव बदलून ‘गोलियोंकी रासलीला राम लीला’ असं ठेवण्यात आलं. क्षत्रियांनी आपल्या समुदायांची नावं वापरण्यालाही विरोध दर्शवला होता. म्हणूनच सिनेमामध्ये जडेजा आणि रबरी अशा समुदायांच्या नावांऐवजी सनेडा आणि रजडी अशी नावं देण्यात आली होती. सन ऑफ सरदार (२०१२) शीख समुदायाने ‘सन ऑफ सरदार’ या सिनेमातील काही संवादांना आक्षेप घेतला होता. सिनेमाचा निर्माता अजय देवगण याच्या विरोधात कोर्टात तक्रार करण्यात आली होती. शीख समुदायाची निंदानालस्ती करण्याच्या आरोपावरून रविंदर सिंग याने तक्रार केली होती. शिखी सिडक या शीख संघटनेचा तो सदस्य आहे. शीख समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावल्यामुळे आणि बदनामी केल्यामुळे त्याने निर्माता अजय देवगण आणि दिग्दर्शक अश्विनी धीर यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. रविंदर सिंग यांनी कोर्टाला सांगितले होते, की सिनेमाच्या प्रोमोमध्ये पगडी घातलेल्या एका शिखाच्या छातीवर शंकराचा टॅटू आहे. शीख समुदायात मूर्ती, देवता यांची पूजा करणं निषिद्ध आहे. पण सिनेमात अजय देवगण म्हणजे शीख व्यक्तिरेखा साकारणारा नायक शंकराची पूजा करताना दाखवलंय. यामुळे शीख समुदायातील लोकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. या संपूर्ण वादानंतर अजय देवगणने आक्षेपार्ह संवाद सिनेमातून काढले आणि शीख समुदायाविरुद्ध मनात काहीही वाईट किंवा चुकीचं नसल्याचंही सांगितलं. माय नेम इज खान (२०१०) हा सिनेमा प्रदर्शित होण्याआधी क्रिकेटची इंडियन प्रीमिअर लीग (आयपीएल) सुरू होती. त्यामध्ये शाहरुखच्या टीममध्ये म्हणजे कोलकाता नाइट रायडर्समध्ये त्याने पाकिस्तानी खेळाडूंना सहभागी करून घेतले होते. या घटनेना शिवसेनेने विरोध केला होता. पाकिस्तानी खेळाडूंना घेतल्याबद्दल त्याने माफी मागावी नाही तर त्याचा परिणाम त्याच्या आगामी ‘माय नेम इज खान’ या सिनेमावर होईल, अशी धमकी त्याला देण्यात आली होती. त्यानंतर शाहरुख खानने माफी तर मागितली तरी त्यामुळे वाद आणखी चिघळला. त्याच्या सिनेमाचं प्रदर्शन मुंबईत होऊ देणार नाही अशी धमकी शिवसेनेने त्याला दिली होती. पण, तसं झालं नाही. कारण थिएटरमालकांनी कडेकोट बंदोबस्तात त्याच्या सिनेमाचं प्रदर्शन सुरू केलं होतं. जोधा अकबर (२००८) राजस्थानात या सिनेमावर श्री राजपूत करणी सेनेने बंदीची मागणी केली होती. जोधा खरं तर सलीमची पत्नी होती. पण सिनेमात जोधाचं लग्न अकबरशी होतं असं दाखवलं आहे, हे चुकीचं आहे, तसंच जोधा राजा भरमलची मुलगी आहे असंही दाखवण्यात आहे, हेही चुकीचंच आहे, असे मुद्दे मांडत करणी सेनेने या सिनेमाला कडाडून विरोध केला होता. या सिनेमावर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये बंदी होती. या भागात ‘जोधा अकबर’ हा सिनेमा प्रदर्शित झाला नाही. ब्लॅक अ‍ॅण्ड व्हाइट (२००८) मुस्लीम विद्यार्थी आणि हिंदू प्रोफेसर या सिनेमाच्या दोन मध्यवर्ती भूमिका आहेत. सिनेमाची मूळ कथा बाजूला सारून हिंदू-मुस्लीम वाद या सिनेमाच्या वेळी निर्माण झाला. त्यामुळे या सिनेमावर धार्मिक संघटनांकडून प्रचंड दबाव होता. म्हणूनच या सिनेमाचं प्रदर्शनही लांबणीवर पडले होते. परझानिया (२००७) गुजरातमधील गोध्रा दंगलीवर आधारित ‘परझानिया’ हा सिनेमा विविध कारणांनी चर्चेत होता. सिनेमा एका पारशी मुलाभोवती फिरतो. गोध्रा दंगलीत तो हरवतो आणि त्याचं कुटुंब त्याला कसं शोधतं अशी या सिनेमाची कहाणी. काही हिंदू धार्मिक संघटनांनी या सिनेमाला विरोध दर्शवला. या सिनेमात फक्त हिंदूंनी केलेले हल्ले दाखवले आहेत, हा सिनेमा मुस्लिमांचीच बाजू ठळकपणे दाखवतो, असे मुद्दे मांडत या सिनेमाला त्यांनी विरोध केला. २००५ मध्ये तयार झालेला हा सिनेमा वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्यामुळे त्याच वर्षी प्रदर्शित मात्र झाला नाही. अखेर २००७ मध्ये तो प्रदर्शित झाला. फना (२००६) नर्मदा धरणाच्या मुद्दय़ावर भाष्य करत आमिर खान गुजराती लोकांच्या विरोधात आहे, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीने सिनेमाच्या प्रदर्शनाच्या आधी केला होता. त्यामुळे या सिनेमावर गुजरातमध्ये बंदी घालण्यात आली होती. बऱ्याच मतभेद आणि वादांनंतर जामनगरच्या थिएटरमध्ये हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. मंगल पांडे द रायझिंग (२००५) मंगल पांडे या लष्करातील शिपायाच्या आयुष्यावर आधारित ‘मंगल पांडे द रायझिंग’ या सिनेमात त्याचं चुकीचं चित्रण केल्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे केतन मेहता यांच्या विरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली होती. एका शरीरविक्रय करणाऱ्या स्त्रीसोबत त्यांचं प्रेमप्रकरण असल्याचंही या सिनेमात दाखवलं होतं. भारतीय जनता पार्टीने या सिनेमावर बंदी आणण्याची मागणी केली. इतिहासातील खऱ्या घटनांच्या अभावामुळे बंदीची मागणी केली होती. बलिया जिल्ह्य़ातील म्हणजे मंगल पांडे यांच्या गावातील आंदोलकांनी तेथील एका कॅसेट्स आणि सीडी विकणाऱ्या दुकानाचं मोठं नुकसान केलं. वॉटर (२००५) ‘वॉटर’ या सिनेमाचं शूटिंग सुरू होण्याआधीच तो जिथे चित्रित होणार त्यासंबंधीच्या परवानगीवरून हा सिनेमा अडचणीत आला. शूटिंगच्या दुसऱ्या दिवशी सिनेमाच्या संपूर्ण टीमला कळलं की २००० आंदोलकांनी त्यांच्या मुख्य सेटचं प्रंचड नुकसान केलंय. संपूर्ण सेट जाळला आणि नासधूस केली आहे. सिनेमाचं प्रचंड नुकसान आणि विरोध झाल्यामुळे दिग्दर्शिका दीपा मेहता यांना सिनेमा नवीन कलाकारांसह भारताऐवजी श्रीलंकेत शूट करावा लागला. दीपा मेहतांना याआधी ‘फायर’ या त्यांच्या सिनेमासाठी प्रचंड विरोध झाला होता. सिन्स (२००५) एक ख्रिश्चन धर्मगुरू एका तरुणीच्या प्रेमात पडतो ही या सिनेमाची एका ओळीतील कथा. या कथेमुळेच सिनेमा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला. कॅथलिक सेक्युलर फोरमने हा सिनेमा प्रदर्शित होऊ नये म्हणून सिनेमाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती. शिवाय सिनेमाच्या कथेमुळे कॅथलिक धर्माचे चुकीचे आणि असभ्य चित्रण सिनेमातून करण्यात आले होते. म्हणून याना विरोध केला होता. पण, कोर्टाने सिनेमाला हिरवा सिग्नल दिला आणि सिनेमा प्रदर्शित झाला. सिनेमातील काही अर्धनग्न दृश्यांमुळे (टॉपलेस सीन्स) सिनेमाला ‘अ’ प्रमाणपत्र मिळालं होतं. जो बोले सो निहाल (२००५) या सिनेमात काही प्रसंगांमध्ये शीख समुदायाविषयी वाईट बोललं, दाखवलं असा आरोप करत शीख समुदायाने या सिनेमावर आक्षेप घेतला होता. ते प्रसंग सिनेमातून काढून टाकण्याची मागणी त्यांनी केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार आक्षेपार्ह प्रसंग सिनेमातून काढून टाकल्यानंतरही काही धार्मिक संघटनांनी हा सिनेमा पंजाबमध्ये प्रदर्शित होऊ दिला नव्हता. नेताजी सुभाषचंद्र बोस : फरगॉटन हिरो (२००४) या सिनेमाच्या प्रीमिअरच्या आधी कोलकाता उच्च न्यायालयात पाच अभ्यासकांनी या सिनेमाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती. सिनेमातील सुभाषचंद्र बोस यांच्या रोमँटिक सीन्सला त्या संशोधकांनी आक्षेप घेत विरोध केला होता. सिनेमाच्या नावात असलेल्या ‘फरगॉटन हिरो’ या शब्दांवरही काही लोकांचा आक्षेप होता. एका स्वातंत्र्यसैनिकाला ‘फरगॉटन हिरो’ असं संबोधणं त्यांना मान्य नव्हतं. २३ मार्च १९३१ : शहीद (२००२) सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने (सीबीएफसी) या सिनेमामधील अनेक प्रसंग काढून टाकण्यास सांगितले होते. भगत सिंग यांच्या फाशीशी संबंधित काही प्रसंगांवर आक्षेप घेत सीबीएफसीने काही ‘कट्स’चे आदेश सिनेमाकर्त्यांना दिले होते. ते आदेश पाळल्यानंतरच सिनेमाचा प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला. द लिजंड ऑफ भगत सिंग (२००२) सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशनने (सीबीएफसी) या सिनेमातली ‘यू आर लाइंग’, ‘हिस्ट्री विल नेव्हर फरगिव्ह यू’ अशा भगत सिंग यांच्या अनुयायांनी महात्मा गांधी यांना संबोधित केलेली वाक्यं काढून टाकायला सांगितली होती. त्या वेळचे सीबीएफसीचे अध्यक्ष विजय आनंद यांनी त्या काढून टाकलेल्या प्रसंगांचे समर्थन करत सांगितले होते, ‘महात्मा गांधी यांची व्यक्तिरेखा सिनेमात खूपच कमकुवत वाटते. गांधी राष्ट्रपिता होते. त्यामुळे त्यांची व्यक्तिरेखा इतकी कमकुवत नसावी.’ अशोका (२००१) सम्राट अशोकाच्या आयुष्यातील घटना चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्यामुळे इतिहासकार डॉ. मनमथ दास यांनी या सिनेमाला विरोध केला. तसंत कलिंगा शहराचंही चुकीचं वर्णन केल्यांचं त्यांचं म्हणणं होतं. ओरियाची परंपरा जपणाऱ्यांनी याविषयीची नाराजी व्यक्त करण्यासाठी तत्कालीन ओडिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्याकडे धाव घेतली होती. आणि त्याच वेळी त्या सिनेमावर बंदीची मागणीही केली. फायर (१९९६) इस्मत चुगताई यांच्या लिहाफ (१९४२) या कथेवर ‘फायर’ हा सिनेमा बेतलेला आहे. समलैंगिकता हा विषय मांडणाऱ्या काही महत्त्वाच्या सिनेमांपैकी हा एक सिनेमा आहे. समलैंगिकता हिंदू कुटुंबांमध्ये अस्तित्वातच नाही तसंच हिंदू परंपरेची निंदा करणारा, त्याचा अपमान करणारा हा सिनेमा आहे, असं सांगून काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या सिनेमाला विरोध केला होता. या सिनेमामुळे भारतीय स्त्री आणि भारतीय संस्कृतीची निंदानालस्ती होतेय असं त्यांचं म्हणणं होतं. गांधी (१९८२) ‘गांधी’ सिनेमाची घोषणा झाल्यापासूनच या सिनेमावरील वादाला सुरुवात झाली होती. या सिनेमावर खर्च केलेली रक्कम, दिग्दर्शक आणि हेतू काय यावर अनेकांनी संसेदत चर्चेला तोंड फोडले. सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर सुभाषचंद्र बोस यांचे प्रशंसक नाराज झाले. कारण बोस यांना सिनेमात अतिशय कमी महत्त्व दिलं होतं. ब्रिटिश इतिहासकारही या सिनेमावर नाराज होते. कारण ब्रिटिश त्यांची भारतीय मालमत्ता देणार होते आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर त्यांच्या देशावर लक्ष केंद्रित करणार होते, हे सत्य या सिनेमामधून स्पष्टपणे दाखवलं गेलं नव्हतं. तसंच पाकिस्तानीसुद्धा या सिनेमावर नाराज होते. जिनाह यांचं वर्णन सिनेमामध्ये अपुरं असल्यामुळे त्यांना अपमानास्पद वाटलं होतं. त्यांची नाराजी इतकी होती की त्यांनी त्यांच्यावर एक स्वतंत्र सिनेमाच तयार केला. सुहास जोशी, चैताली जोशी - response.lokprabha@expressindia.com
