आताची तरुण पिढी तुलनेत अधिक पैसा मिळवणारी आहे. व्यावहारिक आहे. म्हणूनच तरुणपणापासूनच सुसूत्रपणे आर्थिक नियोजन करणे या पिढीला सहज शक्य आहे. गरज आहे ती त्यामागचा मंत्र आणि तंत्र समजून घेण्याची. आर्थिक नियोजन करताना वय ही महत्त्वाची बाब असते. आपल्या वयानुसार प्रत्येक टप्प्यावर आपल्या जबाबदाऱ्या बदलत असतात. साधारणपणे विसाव्या वर्षांपर्यंत शिक्षण पूर्ण होते व नंतर अर्थार्जन चालू होते. तरुणांचे आर्थिक नियोजन विचारात घ्यायचे झाल्यास दोन विभागांत विचार करता येतो. पहिला टप्पा २० ते ३० वष्रे व दुसरा टप्पा ३० ते ४० वष्रे. पहिल्या टप्प्यात शिक्षण पूर्ण होऊन अर्थार्जन चालू झालेले असते. वय वाढत जाते तसे अर्थार्जनात स्थिरता येऊ लागते. काही जणांच्या बाबतीत शिक्षणाचा कालावधी २५ ते २८ वर्षांपर्यंत चालू राहू शकतो. काही जण सुरुवातीस काही काळ नोकरी करून नंतर पुन्हा पदव्युत्तर पदवीसाठी (एमबीए; पीएचडी) पुन्हा शिक्षणास सुरुवात करतात. २७ ते ३० दरम्यान लग्न, घरखरेदी या जबाबदाऱ्या येतात. या प्रत्येक टप्प्यावर आर्थिक नियोजन बदलत जाते. शेवटी आर्थिक नियोजन म्हणजे तरी काय? आपल्या प्रत्येक जबाबदारीची योग्यरीत्या तरतूद करणे. जोपर्यंत आपले शिक्षण चालू असते तोपर्यंत आपण आपल्या पालकांवर अवलंबून असतो; परंतु नोकरी किंवा व्यवसाय चालू केल्यावर आर्थिक जबाबदाऱ्या आपल्या आपणासच सांभाळाव्या लागतात. या जबाबदाऱ्या पुन्हा दोन विभागांत विचारात घेता येतात. लग्नापूर्वी व लग्नानंतरच्या जबाबदाऱ्या. ढोबळमानाने या जबाबदाऱ्या/ गरजा खालीलप्रमाणे वर्गीकृत करता येतात- जोखीम नियोजन, कर नियोजन, गुंतवणूक नियोजन, कर्ज नियोजन, लग्नानंतर दोन गोष्टींचे नियोजन अजून वाढते- निवृत्ती नियोजन व वारसाहक्क नियोजन. उत्पन्नास सुरुवात झाल्यापासून गुंतवणूक नियोजनाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून सुरुवातीची सर्व बचत तरल गुंतवणूक स्वरूपात करावी. आठ ते दहा महिन्यांचे उत्पन्न किंवा बारा ते चौदा महिन्यांचा खर्च इतकी तरल गुंतवणूक आवश्यक असते. यालाच आपत्कालीन गुंतवणूक असेही म्हणतात. पूर्वी ही गुंतवणूक सोन्यात केली जात असे. जी गुंतवणूक २४ तासांत मोडून रोख रक्कम उभी करता येऊ शकते, ती तरल गुंतवणूक. यासाठी सोपा व चांगला मार्ग म्हणजे बँकेत ठेव स्वरूपात रक्कम जमा करणे व गरज नसताना त्यावर ओव्हर ड्राफ्टची सुविधा घेणे. काही बँका यासाठी स्विप इन व स्विप आऊट अशी सुविधा देतात. खूपदा उत्पन्नाला सुरुवात झाल्याझाल्याच कोणी तरी एसआयपी किंवा कर बचतीसाठी म्युच्युअल फंडाच्या योजना सुचवतात. ते योग्यच आहे परंतु तरल गुंतवणूक निर्माण झाल्याशिवाय, या भानगडीत पडू नये. याचे एक कारण शेअर बाजारातील चढ-उतारांची पूर्ण माहिती झालेली नसते व ही गुंतवणूक दीर्घ मुदतीसाठी असते. जोखीम नियोजन : यात आयुर्वमिा, अपघात विमा, आरोग्य विमा, गंभीर आजार विमा, इ. यांचा विचार करता येतो. बहुतेक सर्व आस्थापनांत आरोग्य विम्याची सोय असते; परंतु ती किती आहे व आपल्याला गरज किती आहे असे आपण तपासलेले नसते. संपूर्ण कुटुंबासाठी आरोग्य विमा पाच लाखांचा असतो. परंतु घरातील ज्येष्ठांसाठी गरज कदाचित दहा लाखांची असू शकते. खूपदा संपूर्ण कुटुंबासाठी आरोग्य विमा आहे म्हणून आई-वडिलांच्या जुन्या आरोग्य विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण केले जात नाही व नंतर नोकरी बदलल्यास, आई-वडिलांना आरोग्य विम्याची सुविधा नसल्यास, नव्याने वाढत्या वयात पॉलिसी मिळणे कठीण होऊन बसते. म्हणून जुन्या पॉलिसी वाढवल्या नाहीत तरी रद्द करू नयेत. आयुर्वम्यिाचा विचार करताना सर्व आर्थिकसाक्षर मुदतीच्या विम्याचा (टर्म पॉलिसीचा) विचार करतात. नोकरीत किंवा व्यवसायात स्थिरता आल्याखेरीज (कन्फम्रेशनचे पत्र मिळाल्याखेरीज) ही पॉलिसी मिळत नाही. स्वयंरोजगार किंवा व्यावसायिकांना दोन वर्षांच्या आयकर विवरणाची प्रत जोडावी लागते. ढोबळमानाने मासिक उत्पन्नाच्या दोनशे पट मुदतीचा विमा घेता येतो. सुरुवातीस उत्पन्न कमी म्हणून विमा रक्कम कमी असते. पुढील तीन ते चार वर्षांत उत्पन्न वाढल्यावर त्या प्रमाणात आयुर्वमिा वाढवावा. परंतु कधीही मुदतीचा विमा सोडून इतर कोणत्याही आयुर्वमिा योजनेचा विचार करू नये. हप्ता जितका कमी, त्यानुसार आपत्कालीन परिस्थितीत हप्ता न भरल्याने पॉलिसी रद्द होण्याची शक्यता कमी. तसेच उर्वरित रकमेचे गुंतवणूक नियोजन चांगल्या पद्धतीत करता येते. अपघात विमा : यात तात्पुरत्या अपंगत्वासाठी मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचे फायदे खूप चांगले आहेत. अपघाती मृत्यू ओढवल्यास पूर्ण नुकसानभरपाई मिळते व तात्पुरते अपंगत्व आल्यास दर आठवडय़ास एक टक्का याप्रमाणे जितके दिवस अपंगत्व असेल किंवा १०० आठवडय़ांपर्यंत नुकसानभरपाई मिळते. आरोग्य विम्यातर्फे वैद्यकीय खर्च भरून मिळतो व या विम्याद्वारे आपल्या इतर घरखर्चाची सोय होते. कर नियोजन : अडीच लाख रुपये (२,५०,०००) वरील सर्व रक्कम करपात्र असते, त्यामुळे खालील गुंतवणुकांसाठी करपात्र उत्पन्नात वजावट मिळते. ८० सी - अंतर्गत रु. दीड लाखापर्यंत (१,५०,०००) पर्यंत गुंतवणूक, पीपीएफ , आयुर्वमिा, म्युच्युअल फंडांच्या ई.एल.एस.एस. योजना, पाच वर्षांच्या बँक ठेवी इ.साठी वजावट. ८० सीसीडी - अंतर्गत पी.एफ.आर.डी.ए. अंतर्गत पेन्शन योजनामध्ये रु. ५० हजार. ८० डी - आरोग्य विम्याचा हप्ता रु. २० हजार. ८० सीसीजी - अंतर्गत राजीव गांधी योजनेंतर्गत डिमॅट खाते उघडून केलेल्या विशिष्ट शेअर्समधील गुंतवणुकीवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजारांच्या ५० टक्क्यांपर्यंत वजावट. यासारख्या करबचतीच्या इतर काही योजनांचा लाभ घेऊन आयकर कमी करता येतो. कर्ज नियोजन : काही वेळेस उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेतलेले असते ते फेडण्यावर कर बचतीचा लाभ घेता येतो. तसेच घर कर्जाच्या व्याजावर रु. दोन लाखांपर्यंत करवजावट मिळू शकते. हल्ली कर्जे खूप स्वस्त झाली आहेत म्हणून प्रत्येक गोष्टीसाठी कर्ज उपलब्ध असते. घर कर्ज, वाहन कर्ज, घरातील वस्तूंसाठी कर्ज, मग मासिक उत्पन्नाच्या ६० ते ६५ टक्के रक्कम विविध हप्त्यांपोटी जाते. आर्थिक नियोजनकार आपल्या एकूण मासिक उत्पन्नाच्या ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत मासिक हप्ते मर्यादित असावेत असे सुचवतात. तसेच नोकरी किंवा व्यवसायास सुरुवात केल्यावर बचत खाते उघडल्यावर त्याबरोबर डेबिट कार्ड आणि काही वेळेस क्रेडिट कार्ड सहजरीत्या मिळून जाते. या दोन्हीचा वापर अतिशय सांभाळून करणे आवश्यक असते. मुख्यत्वे क्रेडिट कार्डाचे - आज केलेल्या खर्चाचे पसे पुढच्या महिन्यात भरावयाचे असतात. म्हणजे या महिन्याचे उत्पन्न हातात येण्याच्या आधीच खर्चाला सुरुवात होत असते आणि गरज नसताना मॉलमध्ये जाऊन खरेदीला सुरुवात होऊ लागते. मी शिक्षण संपवून शेअर बाजारात काम करू लागलो त्या वेळेस आमच्या ऑफिसात रसिकभाई शहा नावाचे गृहस्थ होते. त्यांनी माझ्या ऑफिसच्या पहिल्या दिवशी एक मंत्र सांगितला. पहिले पसा कमाना सिखो, बादमे पसा देखना सिखो, बादमे पसा संभालना सिखो, आखिर पसा खर्चा करना सिखो. क्रेडिट कार्डावर खरेदी म्हणजे वरच्या चारही पायऱ्या मोडणे आहे (आपण योग्य प्रकारे खर्च करणेसुद्धा शिकत नाही.) आपला एकूण खर्च उत्पन्नाच्या तीस टक्केपर्यंत मर्यादित राहील, ही काळजी घ्यावी. गुंतवणूक नियोजन : वरील पायऱ्या विचारांत घेऊन मग गुंतवणूक नियोजन करणे सोपे जाते. वयाच्या २६-२७ व्या वर्षांपर्यंत (लग्नापूर्वी) घर घेणे ही फार मोठी जबाबदारी असते. घर घेणे हे आजच्या काळात फार मोठे दिव्य आहे. त्याचे कर्ज फेडण्यात तारुण्य संपून जाते. त्यामुळे सर्व प्रकारचीच बचत कर वाचवण्यासाठी व घर घेण्याच्या उद्दिष्टाने असते. स्वाभाविकत: ती कमीत कमी कालावधीत मोडून उपलब्ध होईल असे पाहिले जाते. मग पी.पी.एफ. किंवा निवृत्ती नियोजन यांस दुय्यम स्थान प्राप्त होणे स्वाभाविकच असते. लग्नानंतरचे आर्थिक नियोजन (२७ ते ३० वष्रे) लग्नानंतर आपल्या आयुष्याला स्थर्य प्राप्त होते. जबाबदाऱ्या वाढतात. उत्पन्न पूर्वीपेक्षा वाढलेले असते. पती-पत्नी दोघांचे एकत्रित उत्पन्न घरात येऊ लागते व कुटुंब म्हणून आर्थिक नियोजनास सुरुवात होते. पती-पत्नी दोघांनी आपल्या वाढीव उत्पन्नानुसार आयुर्वमिा वाढवून घ्यावा. दोघांच्या निवृत्ती नियोजनाच्या दृष्टीने पीपीएफ खाते चालू करावे. घरकर्ज फेडण्यास बहुतेक सर्व जण प्रथम प्राधान्य देतात; परंतु त्याबरोबरीनेच निवृत्ती नियोजनाचा विचार म्हणून दोघांची एसआयपी चालू करावी. निवृत्ती नियोजन करताना आधुनिक वैद्यकीय उपचारांच्या संधीमुळे आपले वाढलेले आयुर्मान (अपेक्षित शंभर ते एकशे वीस वष्रे) व प्रचंड वेगाने वाढणारी महागाई विचारात घेणे जरूर असते. या वयात एसआयपी चालू केल्यास तीस वर्षांचा कालावधी मिळतो व या दीर्घ मुदतीत परतावा खूप चांगला मिळतो. फक्त एक हजार रुपये महिना गुंतवल्यास व १५ टक्के परतावा अपेक्षित धरल्यास तीस वर्षांत रक्कम जवळपास पन्नास लाखांच्या वर जाते. ही रक्कम तुमच्या प्रॉव्हिडंड फंड, ग्रॅच्युइटीच्या बरोबरीने हातात येते. या कालावधीत आपल्या आईवडिलांची जबाबदारी असल्यास अनुरूप आरोग्य विमा घ्यावा. लहान मूल असल्यास त्याच्या उच्चशिक्षणाची तरतूद म्हणून एसआयपी घ्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत आयुर्वमिा पॉलिसी घेऊ नये. आयुर्वमिा कमावत्या माणसाचा घ्यायचा असतो. लहान मूल कमावते नसते. त्याच्याबद्दलच्या जबाबदाऱ्या म्हणून (उच्चशिक्षण, लग्न) गुंतवणूक करावी. मुलगी असेल तर सुकन्या समृद्धी खाते जरूर उघडावे. सर्व प्रकारची गुंतवणूक करताना आपली जोखीम घेण्याची वृत्ती आणि जोखीम घेण्याची आर्थिक क्षमता विचारात घेऊन समतोल गुंतवणूक (अ‍ॅसेट लोकेशन) करावी. खूपदा सल्लागार ‘शंभर वजा तुमचे वय’ इतकी गुंतवणूक जोखीमयुक्त असावी असे सुचवतात, परंतु हे ढोबळमानाने सांगणे झाले. जोखीम घेण्याची वृत्ती नसेल तर उगाचच मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक जोखीमयुक्त करू नये. या काळात आपल्यावर जबाबदाऱ्याही जास्त असतात. घराचे हप्ते चालू असतात, अशा वेळेस वरील सूत्र उपयोगाचे नाही. वारसाहक्क नियोजन - वयाच्या या टप्प्यावर इच्छापत्र बनवणे हास्यास्पद वाटणे साहजिक आहे, परंतु आजची बदलती सामाजिक परिस्थिती व न बदललेला िहदू वारसाहक्क कायदा विचारात घेऊन लग्नानंतर इच्छापत्र बनवणे आवश्यक आहे. इच्छापत्र नसेल तर संपत्तीची वाटणी िहदू वारसा कायद्याने सर्व लाभार्थीना सम प्रमाणात होते. आज महिलांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या संपत्तीत हक्क प्राप्त होतो, परंतु आईवडिलांना मुलीच्या संपत्तीत हक्क नसतो. पुरुषांच्या संपत्तीत पत्नी, मुले व आई वारसदार असतात. आजचे तरुण खूप व्यवहारी झाले आहेत (आजच्या सामाजिक परिस्थितीनुसार ते योग्यच आहे.) आज तरुण जोडप्यांचे आर्थिक नियोजन करताना एक गोष्ट प्रामुख्याने नजरेत येते, ती म्हणजे आज तरुण आपल्या गुंतवणूक एकटय़ाच्या नावाने करतात व नामांकन (नॉमिनेशन) आपापल्या आईवडिलांच्या नावाने असते. नॉमिनी हा त्या संपत्तीचा मालक नसतो, तो त्या संपत्तीचा विश्वस्त किंवा ट्रस्टी असतो. त्याने योग्य वारसास ती संपत्ती विभागून देणे ही त्याची जबाबदारी असते. आज लग्नापूर्वी पती-पत्नीमध्ये व्यावहारिक बाबी व्यवस्थित चíचलेल्या असतात. लग्न हासुद्धा एक करार असतो, पण तो लिखित नसतो. म्हणून विचार स्पष्ट असतील तर आपले प्रत्येकाचे इच्छापत्र बनवणे गरजेचे असते. तसेच वारसाहक्क सिद्ध करण्यास २१ वष्रे इतका प्रदीर्घ कालावधी असतो (लॉ ऑफ लिमिटेशननुसार इतर बाबतीत फक्त तीन वष्रे) त्यामुळे मुले मोठी झाल्यावर आपल्या वैवाहिक जोडीदाराजवळ (आई किंवा वडील) आपला आर्थिक हक्क मागू शकतात. वयाच्या पुढील टप्प्यात ३० ते ४० वयादरम्यान आयुष्यात स्थिरता आलेली असते. आपल्या जबाबदाऱ्या वाढत असतात. मुले मोठी झालेली असतात. कर्जाचे हप्ते कमी झालेले असतात. नोकरीत/ व्यवसायात स्थिरस्थावर झालेले असतो व बदलत्या परिस्थितीनुसार, आर्थिक नियोजनात थोडे बदल करावे लागतात. आपल्या वाढीव उत्पन्नानुसार व आपल्या बदलेल्या जीवनशैलीनुसार मुदतीचा आयुर्वमिा वाढवून घ्यावा. आरोग्य विमा वाढवून घ्यावा. चाळिशीनंतर रक्तदाब, मधुमेह यांसारखे विकार मागे लागतात. त्यानंतर आरोग्य विमा व मुदतीचा विमा मिळणे त्रासाचे असते (हप्ता वाढतो) म्हणून या काळात कंपनीतून आरोग्य विम्याची सोय असेल तरी आपली स्वतंत्र पॉलिसी घ्यावी. कर्ज घेणे व फेडणे याचा अनुभव आल्यामुळे मोठय़ा घराचे (कुटुंबाच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन) वेध लागलेले असतात किंवा सेकंड होमची स्वप्ने रंगवायला सुरुवात होते. मोठय़ा गाडीची गरज भासू लागते. मुलांचे शिक्षण, वाढीव कर्ज विचारात घेऊन आयुर्वमिा उतरवावा. मुलांच्या शिक्षणासाठी अपेक्षित तरतुदीचा आढावा घेऊन गुंतवणूक एकरकमी किंवा एसआयपीद्वारा वाढवावी. तसेच आपल्या बदलेल्या जीवनशैलीनुसार निवृत्ती नियोजनासाठी अपेक्षित तरतूद वाढवणे गरजेचे असल्यास नव्याने मासिक बचत वाढवावी. (एसआयपी) चाळिशीच्या जवळपास खूप जण नोकरी सोडून स्वत:चा व्यवसाय किंवा स्वतंत्र उद्योग करण्याचा विचार करतात. यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली जाते. याचे नियोजन वयाच्या ३२ ते ३५ पासून चालू होते. आर्थिक नियोजनकार परिस्थितीचा आढावा घेऊन आपले इच्छापत्र पाच ते सहा वर्षांनी गरजेनुसार बदलण्यास सुचवतात. काही आप्त जीवनाच्या रंगमंचावरून निघून गेले असल्यास त्यांच्यासाठीची तरतूद बदलावी लागते. नॉमिनेशन्स बदलावी लागतात. वयाच्या या टप्प्यावर गुंतवणूक दोघांच्या नावाने करावी. सर्व व्यवहारांची माहिती आपल्या वैवाहिक जोडीदारास असणे आवश्यक आहे. वरील आर्थिक नियोजन हे वय हा निकष विचारात घेऊन केलेले आहे. हे व्यक्तिसापेक्ष आहे. व्यक्तीचे/ कुटुंबाचे उत्पन्न, खर्च, राहणीमान, महागाई, सामाजिक परिस्थिती, जबाबदाऱ्या, जोखीम घेण्याची वृत्ती, इ. नुसार प्रत्येकाचे आर्थिक नियोजन बदलते. (लेखक सी.एफ.पी. पात्रताधारक व सेबीद्वारा नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत.) जयंत विद्वांस - response.lokprabha@expressindia.com
