‘उडता पंजाब’ या चित्रपटावरील सेन्सॉर बोर्डाच्या असंख्य आक्षेपांच्या निमित्ताने एकूणच सेन्सॉरशिपविषयी पुनश्च विचार आणि कृती करायची वेळ आली आहे. इतिहासातही अशा घटना घडलेल्या आहेत. आणि त्या- त्या वेळी संबंधितांनी लढा देऊन आपले आविष्कार स्वातंत्र्य जपले असले तरी सेन्सॉर कायद्याच्या वैधतेचा मुद्दा कुणीच आजवर पुढे आणलेला नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत चित्रपटकलेलाच (महाराष्ट्रात नाटकांनाही!) तेवढी सापत्न वागणूक का, असा रोखठोक सवाल उपस्थित करणारा नाटय़-चित्रपटकर्ते अमोल पालेकर यांचा हा मार्मिक लेख.. *२९ ऑगस्ट १९७० : विजय तेंडुलकरलिखित ‘गिधाडे’ नाटकाला नाटय़परिनिरीक्षण मंडळाने समाजातल्या अश्लील आणि विकृत प्रवृत्तींच्या वास्तववादी चित्रणाला हरकत घेऊन बंदी घातली. त्या बंदीविरुद्ध दिलेल्या प्रदीर्घ लढय़ाच्या शेवटी निर्माता सत्यदेव दुबे आणि दिग्दर्शक श्रीराम लागू यांनी काही जुजबी हरकती मान्य करून प्रमाणपत्र घेतलं. त्यानुसार प्रयोगाच्या आधी ‘‘सेन्सॉरने अमुक स्त्रीपात्र रंगमंचावरून पाठमोरी जाताना साडीवर दिसणारा लाल रंगाचा डाग बदलण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे साडीवरचा डाग लालऐवजी निळ्या रंगाचा असेल,’’ असं जाहीर केलं गेलं. हास्यकल्लोळ आणि टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटात प्रयोग सुरू झाला. *१९ ऑगस्ट १९७४ : महाराष्ट्र शासनाने महेश एलकुंचवारलिखित आणि मी दिग्दर्शित केलेल्या ‘वासनाकांड’ या नाटकाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालायचा निर्णय घेतला; त्याविरुद्ध मी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. तत्कालीन नाटय़-परिनिरीक्षण मंडळाची भूमिका अशी होती की, ‘या नाटकातल्या भावा-बहिणीच्या अनैतिक संबंधांच्या निषेधार्थ प्रेक्षकांकडून प्रेक्षागृहाची नासधूस होण्याची तसंच कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होण्याची शक्यता आहे.’ शासनाचा हा दावा आणि त्यासंबंधांतल्या सर्व हरकती ऐकून न्यायमूर्तीनी सुनावलं की, ‘यदाकदाचित तशी शक्यता उद्भवलीच तर कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग करू बघणाऱ्यांना पाठीशी न घालता ती कलाकृती निर्विघ्नपणे सादर करण्यासाठी कलावंतांना साहाय्य करणं, हे सरकारचं कर्तव्य आहे.’ न्यायालयाचा निर्णय हातात पडेपर्यंत संध्याकाळचे पाच वाजले होते. धावपळ करून प्रभादेवीला रवीन्द्र नाटय़मंदिरात पोहोचलो आणि सात वाजता पडदा वर गेला तेव्हा मी रंगमंचावर अभिनेता म्हणून उभा होतो. *३० ऑगस्ट १९९६ : मी दिग्दर्शित केलेल्या ‘दायरा’ चित्रपटातल्या एका दृश्याला त्यातले काही संवाद व शब्द ‘अश्लील’ असल्याच्या कारणावरून वगळण्याची मागणी सेन्सॉरने केली. लहानपणापासून स्त्री-भूमिका करता करता स्त्री-वेशात वावरणं आवडायला लागलेल्या पुरुषाची आणि पुरुषांपासून स्वत:चं संरक्षण करण्यासाठी नाइलाजाने पुरुषी वेशात वावरणाऱ्या तरुणीची प्रेमकहाणी मी या चित्रपटात रंगवली होती. सेक्स रॅकेट चालवणारी मॅडम आणि तिचे दोन दलाल एका मुलीला पळवून नेतात, या चित्रपटातल्या दृश्याला हरकत घेणाऱ्या सभासदांच्या संस्कृतिरक्षणाच्या अभिनिवेशाशी आमचा संघर्ष झाला. मी स्वत:च ‘फक्त प्रौढांसाठी’ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यामुळे बऱ्याच उलटसुलट चर्चेनंतर कोणतेही दृश्य न कापता काही मोजके शब्द बदलण्याचा तोडगा सर्वसंमत झाला. नंतर त्या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार तसंच ग्रॅण्ड प्रिक्ससारखे आंतरराष्ट्रीय सन्मान प्राप्त झाले. त्या चित्रपटामुळे कोणताच प्रेक्षक भ्रष्ट झाल्याचं ऐकिवात नाही. *२००६ : मी ‘थांग’/ ‘Quest’ असा स्त्री-पुरुष नात्याच्या पाश्र्वभूमीवर समलिंगी संबंधांचा अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारा द्वैभाषिक चित्रपट बनवला होता. यापैकी इंग्रजी चित्रपटाला ‘A’ सर्टिफिकेट द्यावं आणि मराठी चित्रपटावर बंदी घालण्याची सेन्सॉर बोर्डाची मागणी आम्हाला अचंबित करणारी होतीच; शिवाय मान्यही नव्हती. नेहमीप्रमाणे हरकत घेणाऱ्या सभासदांशी चर्चा करताना मी स्वत: ‘फक्त प्रौढांसाठी’ प्रमाणपत्र देण्याचा अर्ज भरल्याचं सांगितलं. शिवाय समलिंगी संबंधांवरचा ‘Brockback Mountain’ हा नावाजलेला हॉलीवूडमधला इंग्लिश चित्रपट भारतात नुकताच याच सेन्सॉर बोर्डाने संमत केला असून, तो सर्वत्र प्रदर्शित झाल्याचंही सांगितलं. ‘मराठी प्रेक्षक जास्त असमंजस आहेत असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का?’, या आमच्या प्रतिवादावर एका सभासदाने, ‘परदेशी चित्रपटात ‘तसं’ काही असलं तरी मराठी संस्कृतीत ‘ते’ बसत नाही,’ असा शेरा मारला. त्यावर मी मराठी साहित्यातल्या श्री. ना. पेंडसे, चिं. त्र्यं. खानोलकर, विद्याधर पुंडलिक यांच्यासारख्या मान्यवर लेखकांच्या या विषयाला स्पर्श करणाऱ्या कथा-कादंबऱ्यांचे दाखले दिले. तरीही सभासदांनी हेकेखोर पद्धतीने बंदीची मागणी मागे घ्यायला नकार दिला तेव्हा संध्या गोखलेने पटकथालेखिका, सहदिग्दर्शिका आणि वकील या तिहेरी भूमिकेतून ‘सदस्यांच्या हरकती लेखी स्वरूपात द्याव्यात, म्हणजे आम्हाला पुढची लढाई न्यायालयात नेता येईल,’ असं थेट आव्हान दिलं. तेव्हा काहीही लेखी स्वरूपात देण्याऐवजी ‘थांग’लासुद्धा ‘फक्त प्रौढांसाठी’ प्रमाणपत्रासह परवानगी मिळाली. *२०१० : विवेक बेळेलिखित ‘मारुती आणि शॅम्पेन’ नाटकाची संहिता वाचून एक सकस नाटक बघायला मिळणार, या आनंदावर विरजण पडलंच. ‘मारुती’ या नावामुळे काही विशिष्ट समूहाच्या ‘भावना दुखावल्या’ या टीकेने जोम धरला. तेव्हा मी निर्मिती संस्थेचा अध्यक्ष असलेल्या मोहन आगाशेला फोन करून ‘आपण या सेन्सॉरबाहय़ सेन्सॉरशिपविरुद्ध लढू या,’ असा सहकार्याचा हात पुढे केला. परंतु ‘त्यांच्या मागणीनुसार आम्ही शीर्षक बदलून ‘माकडाच्या हाती शॅम्पेन’ द्यायचं ठरवलं आहे,’ हे त्याच्या तोंडून ऐकल्यावर मला धक्काच बसला. ‘घाशीराम कोतवाल’च्या वेळेला अशाच सेन्सॉरशिपविरुद्ध लढा देणाऱ्यांनी अशी कच खाल्ल्यामुळे चुकीचा पायंडा पडला याचं दु:ख जास्त होतं. *जानेवारी २०१२ : पुण्याच्या सिम्बॉयसिस कॉलेजमध्ये ‘जश्न-ए-आजादी’ हा संजय काकने काश्मीरवर बनवलेला लघुपट दाखवणार होते. अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी कॉलेजच्या प्राचार्याना फोन केला आणि माननीय प्राचार्यानी ‘त्या कार्यकर्त्यांच्या भावना न दुखवण्याच्या हेतूने’ लघुपट दाखवण्याचे रद्द केले. वास्तविक ‘तुम्ही तो लघुपट पाहिला आहे का?’, ‘त्या लघुपटामध्ये काय आक्षेपार्ह आहे?’ ह्यचा खुलासा करा आणि ते आम्हाला पटवून द्या, इत्यादी टप्पे न ओलांडता सरळ ठरवलेले प्रदर्शनच रद्द करण्याचा सोपा निर्णय प्राचार्यानी घेतला. कॉलेजने त्या वेळेपुरती स्वत:ची सोडवणूक करून घेतली खरी, पण झुंडशाहीखाली दबलेली त्यांची पावलं लोकशाहीच्या विरुद्ध दिशेने चालण्याचा वस्तुपाठ तर विद्यार्थ्यांना देत नाहीत ना, याचा विचार माननीय प्राचार्यानी क्षणभर तरी करायला हवा होता. *१४ जून २०१६ : ‘उडता पंजाब’ला फिल्म सेन्सॉर बोर्डाच्या तब्बल ८९ हरकती; पण नेमक्या कोणत्या, हे लेखी द्यायला नकार! पंजाब सरकारची प्रतिमा मलीन होईल या अंत:स्थ राजकीय भीतीने ही सगळी कापाकापी. अनेक वर्षांपूर्वी नर्गिस दत्त यांनी राज्यसभेत सत्यजित राय यांच्या आणि इतर तत्सम वास्तववादी चित्रपटांच्या परदेशातल्या वाढत्या लोकप्रियतेवर नाराजी व्यक्त केली होती. नर्गिससारख्या ‘मदर इंडिया’ हे बिरुद लावलेल्या कलावंताने असा आक्षेप घ्यावा हे नवलच होतं. त्याच सुमारास देशाची प्रतिमा मलीन होण्याचा पुनरुच्चार करत केंद्रीय मंत्री वसंत साठे यांनी मी दिग्दर्शित केलेला ‘आक्रित’ चित्रपट आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात जाण्यावर बंदी घातली. त्यांच्या फतव्याविरुद्ध मी आणि शंभू मित्र, पु. ल. देशपांडे, दुर्गा भागवत अशा काही ज्येष्ठ समविचारी कलावंतांनी पंतप्रधानांकडे विरोध नोंदवल्यानंतर काही क्षणातच तो फतवा मागे घेतला गेला. समलिंगी दृश्यांवरची चित्रं रंगवल्याबद्दल बलबीर कृष्ण या चित्रकारावर दिल्लीत हल्ला होणं, एम. एफ. हुसेनला त्याच्या अंतापर्यंत भारताबाहेर राहावं लागणं, तस्लिमा नसरीनला बांगलादेशातून बाहेर पडायला लागणं आणि भारतातही आसरा न मिळणं, सलमान रश्दीला जयपूरच्या लेखक मेळाव्याला हजर राहण्याला बंदी घालणं, मुंबई विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून रोहिंग्टन मिस्त्रीचे ‘Such a Long Journey’ हे पुस्तक हटवलं जाणं, दादोजी कोंडदेवांचा पुतळा रातोरात हलवला जाणं, जोसेफ लेलीव्हेल्डच्या ‘Great Soul’ या पुस्तकावर गुजरातमध्ये बंदी आणल्यानंतर केंद्र सरकारनेही बंदी आणणं, या आणि अशा पाच दशकांच्या प्रदीर्घ कालखंडातल्या प्रातिनिधिक उदाहरणांची दखल घेतली तर गोळाबेरीज परिस्थिती बदललेली नाही या जाणिवेनं उद्विग्न व्हायला होतं. मॅकिअ‍ॅव्हॅलीच्या दृष्टीने मानवी मनांचे तीन प्रकार असतात- ज्यांच्यात स्वत:साठी विचार करण्याची क्षमता असते; ज्यांच्यात दुसऱ्यांचा विचार समजण्याची कुवत असते; स्वत:चा विचारही जे करू शकत नाहीत आणि दुसऱ्याचा विचार पटवून घेण्याची इच्छाही जे बाळगत नाहीत! हा तिसऱ्या प्रकारचा गट दररोज कोणत्या ना कोणत्या तरी घटनेमुळे किती व्यापक आणि अगणित आहे हेच जाणवत राहतं. १९२७ मध्ये कॅथरिन मेयो या अमेरिकन लेखिकेने लिहिलेल्या ‘मदर इंडिया’ या पुस्तकावर गांधीजींनी ‘एक गटार उपसणाऱ्याचा अहवाल’ अशी सडकून टीका केली होती. पण पुढे जाऊन त्यांनी सर्व भारतीयांना ते पुस्तक वाचण्याचं आवाहनही केलं होतं. दुर्दैवाने ते आवाहन विसरून भारतात ते पुस्तक आजही उपलब्ध होऊ शकत नाही. आजवर मी नेहमीच सेन्सॉरशिप आणि बंदी या संकल्पनेच्या आणि त्या अनुषंगाने लादल्या जाणाऱ्या यंत्रणेच्या विरोधात उभा राहिलो आहे आणि कायम राहीन. बंदी घालणं यामागे मूलभूत विचार दडपणं वा लोकांपासून दूर ठेवणं, हा हेतू असतो. हे सगळं उतावळा विचारद्वेष आणि असहिष्णुता यांचा परिणाम आणि एक प्रकारचा दहशतवाद असतो. कारण काही मोजक्या, दांडग्या मंडळींचं मत बहुसंख्यांवर लादलं जात असतं. कोणत्याच सरकारी वा बिनसरकारी यंत्रणेने कोणत्याही कलाकृतीच्या आविष्कारावर बंधन घालण्याची सक्ती करणं म्हणजे कलावंताच्या सर्जनशीलतेवर अवाजवी घाला आहे असं मी मानतो. अशा बंधनांना अनेक बिनबुडाचे पदर असतात. - सेन्सॉरशिपच्या समर्थनासाठी ‘देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न’ हे एक कारण अनेकदा दिलं जातं. ज्या ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी आपल्यावर सेन्सॉरशिप लादली, त्यांनीसुद्धा ‘देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न’ करण्याच्या सबबीवरून ‘कीचकवध’सारख्या नाटकावर बंदी घातली नव्हती. तसंच ‘दूर हटो ऐ दुनियावालों, हिन्दोस्तां हमारा है’सारखं गाणं ‘राजद्रोहा’च्या कारणावरून चित्रपटातून वगळायला सांगितलं नव्हतं. - ‘जातीय/ धार्मिक तेढ वाढवण्याचा प्रयत्न’, तसंच ‘एखाद्या व्यक्ती किंवा समूहाच्या दुखावल्या गेलेल्या भावना’ आणि ‘त्यामुळे उद्भवणारे कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न’ हे वारंवार दिलं जाणारं दुसरं कारण. यासंदर्भात वर दिलेला ‘वासनाकांड’च्या खटल्यामधील न्यायालयाचा निकाल नेमका आणि ठाशीव आहे. - वास्तवाचं- कटू किंवा अप्रिय असलं तरी- दर्शन घडवणं हे कलाकृतीचं काम नव्हे; मनोरंजन हेच चित्रपट/ नाटकासारख्या कलेचं प्रमुख उद्दिष्ट आहे- असलं पाहिजे, असा एक चुकीचा सिद्धान्त गेली काही र्वष सातत्याने आपल्यावर थोपवला जातो आहे. खरं तर व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवणं, त्यातले दोष दाखवून देणं, आणि सर्वसाधारण व्यक्ती करू शकत नाही अशा समाजाभिमुख जबाबदाऱ्या धैर्याने पार पाडणं, हे कलावंताचं/ कलाकृतीचं कर्तव्य आहे असं मी मानतो. आज ‘उडता पंजाब’च्या निमित्ताने ऐरणीवर आलेली परिस्थिती लक्षात घेऊन कदाचित सेन्सॉर बोर्डाची पुनर्रचना केली जाईल. पण त्यासाठी श्याम बेनेगल समितीने हल्लीच सादर केलेले आणि त्याआधी २०१३ साली न्यायमूर्ती मुदगल समितीने सुचवलेले प्रस्ताव लक्षात घेऊन मूळ The Cinematograph Act, 1952, बदलावा लागेल आणि त्यानंतर नवीन अॅक्टसाठी संसदेची मंजुरी मिळवावी लागेल. सामान्य जनतेने काय खाऊ नये, पिऊ नये, बोलू नये, पाहू नये याबद्दल ठाम भूमिका असलेल्या सरकारची हे सगळं करायची इच्छा आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो त्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा (Constitutional validity)! जोपर्यंत सेन्सॉर बोर्डमधल्या मूठभर व्यक्तींना नैतिकता, सभ्यता अशा संदिग्ध कारणांवरून चित्रपटाला सटासट कात्री लावण्याचा हक्क दिला जाईल तोपर्यंत ही परिस्थिती समूळ बदलणार नाही. खरा कायदेशीर पेच असा आहे की सिनेमाटोग्राफ कायदा हा भेदभाव करणारा (discriminatory) आणि म्हणून घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामागचा कायदेशीर युक्तिवाद असा असू शकतो की- जर साहित्य, दृश्यकला, संगीत, नृत्य इत्यादी कलाविष्कारांच्या प्रदर्शनासाठी सेन्सॉरकडून प्रमाणपत्र मिळवण्याची गरज नाही; जर जाहीर लेखन वा भाषण- ते कितीही प्रक्षोभक आणि चिथावणी देणारं असलं तरी- त्याची सेन्सॉरकडून पूर्वसंमती घेण्याची आवश्यकता नाही; जर टेलिव्हिजनवरच्या कुठल्याच कार्यक्रमाला- बातम्या, चर्चा वा करमणुकीच्या कोणत्याही प्रकाराला- सेन्सॉरच्या पूर्वसंमत प्रमाणपत्राची गरज नाही; तर कोणत्या तर्काच्या आधारावर फक्त चित्रपट (आणि एकमेव महाराष्ट्र राज्यात नाटकाच्याही) प्रदर्शनाला सेन्सॉरच्या पूर्वसंमतीची गरज आहे? विविध माध्यमांच्या आविष्कारामध्ये असा भेदभाव करण्याचं एकही सयुक्तिक, तर्कसंगत कारण नसल्यामुळे या कायद्यालाच अवैध ठरवायला हवं. अशा परिस्थितीत अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यामधला हा भेदभाव दूर करायचा असेल तर दोनच पर्याय आहेत. एक म्हणजे तो कायदा रद्द करणं किंवा अभिव्यक्तीचे तमाम सगळे प्रकार या कायद्याच्या अंतर्गत समाविष्ट करणं. अर्थातच दुसरा पर्याय प्रतिगामी आणि लोकशाही मूल्यांना मारक ठरेल! प्रगल्भ, सुजाण, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, कलाप्रेमी आणि रसिक प्रेक्षकांनी या सगळ्याविषयी ठाम भूमिका घेऊन अशा असहिष्णु प्रवाहाविरुद्ध उभं राहिलं पाहिजे. नाहीतर ‘नेमेचि येणारा’ सेन्सॉरविरुद्धचा लढा म्हणजे कोण्या एका कलावंताने आविष्कार स्वातंत्र्यासाठी दिलेली एकाकी झुंज- इतकीच नोंद राहील. शेवटी संध्याचे (गोखले) शब्द उसने घेऊन एवढंच म्हणेन- ‘‘अर्निबध मतस्वातंत्र्य कोणत्याच देशात वा समाजात मान्य नाही. एका व्यक्तीच्या मतस्वातंत्र्याच्या हक्कामध्ये दुसऱ्याच्या मतस्वातंत्र्याच्या हक्काचा आदर करणं अंतर्भूत असतं. म्हणजेच एका व्यक्तीच्या मतस्वातंत्र्याच्या हक्कामध्ये दुसऱ्याच्या मतस्वातंत्र्याचा अनादर, अवमान करण्याचा हक्क समाविष्ट नसतो. मतस्वातंत्र्याची परिमाणं, त्याच्या कक्षा आणि व्याप्ती या विशिष्ट संदर्भाच्या पाश्र्वभूमीवरच (contextual) जोखल्या जातात. हे मान्य करत असतानाच हातातून काहीतरी निसटून जातं आहे अशी जाणीव व्हायला सुरुवात होते. कारण तिथून व्यक्तिविशिष्ट, समूहनिष्ठ परिमाणाचा भुसभुशीत प्रदेश सुरू होतो. तारतम्य, विचार, सदसद्विवेकबुद्धी, आदर, मूल्यनिष्ठ विश्वास या सगळ्यांचं प्रमाण कमी असल्यास किंवा थेट अभावच असल्यास त्या भुसभुशीत प्रदेशात गाडले जाणं अपरिहार्य होतं. कदाचित अशाच कोणत्याशा प्रदेशाची कल्पना रश्दींनी त्यांच्या ‘हारून अॅण्ड द सी ऑफ स्टोरीज्’मध्ये केली असावी. ‘चूप’ या शांतता आणि मौनधारी प्रदेशामध्ये सूर्य उगवायचाच नाही; पण चर्चा-संवादाने आसमंत भरलेल्या ‘गुप’ देशामध्ये मात्र स्वच्छ सूर्यप्रकाश लखलखत असायचा. आपल्याला अंधार हवा आहे की सूर्यप्रकाश, हे आपणच ठरवायचं आहे. स्वातंत्र्य आणि हक्क दोन्ही मानवनिर्मितच आहेत. ते जपावं वा नाही, कितपत जपावं, कसं जपावं, हे सगळं आपल्याच हातात आहे. षंढपणे गुंडशाहीकडे बोट दाखवत कुढत बसलो तर त्यांनी आपल्या हक्कांवर वरवंटा फिरवावा एवढीच आपली लायकी असेल! त्यांच्या तावडीतून सुटलेले, त्यांना हवे तेवढेच स्वातंत्र्याचे तुषार मिळवत तहान भागवणं हेच आपलं भागधेय असेल! जॉर्ज ऑरवेलच्या ‘१९८४’ या कादंबरीमध्ये एक अविस्मरणीय वाक्य आहे. (''Who controls the present controls the past; who controls the past controls the future वर्तमानावर ताबा ठेवणारे भूतकाळावर पकड ठेवतात. भूतकाळावर ताबा ठेवणारेच भविष्य घडवतात. सूर्य उगवत राहील असे भविष्य घडवायचं आहे की नाही, हे ठरवण्याची वेळ आज आपल्यावर आली आहे, हे निश्चित!’’ अमोल पालेकर - palekaramol11@gmail.com
