‘लोकरंग’मधील (२५ फेब्रुवारी) ‘बँक : एक सरकारी श्रावणी’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. या लेखात पंजाब नॅशनल बँकेतील नुकत्याच उघडकीस आलेल्या आर्थिक घोटाळ्याचे सूत पकडून राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उमटवले आहे. सरकारी बँकांमधील वाढते एनपीए, आर्थिक घोटाळ्यांची प्रकरणे कुणाही भारतीय नागरिकाला सात्त्विक संताप आणणारी आहेत यात शंकाच नाही. परंतु लेख वाचून तरुण पिढीचा असा समज व्हायची शक्यता आहे, की बँकाचे राष्ट्रीयीकरण ही एक भलीमोठी अक्षम्य चूक झाली आहे. या राष्ट्रीयीकृत बँकांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीची पुरती वाट लावली आहे. देशाच्या विकासात अडसर निर्माण केला आहे आणि सरकारी बँका अस्तित्वातच नसत्या व केवळ खासगी बँका असत्या तर देशाचा, येथील सामान्य जनतेचा फार मोठा विकास झाला असता नि असे आर्थिक घोटाळे झालेच नसते, इत्यादी. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामागील तत्कालीन सरकारची दाखवायची भूमिका व अंतर्गत निहित हेतू वेगळा असू शकतो. किंबहुना कोणत्याही विचारधारेचे सरकार त्यास अपवाद नाही. प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाचे जनतेसमोर मांडायचे चित्र व अंतर्गत भूमिका वेगळी असते. त्यास ना काँग्रेस सरकारचा अपवाद ना भाजप सरकारचा. लेखात बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे काहीही भले झालेले नाही, उलट झाले ते धनिकांचेच अधिक भले झाले, असा एक युक्तिवाद मांडला आहे. सरकारी बँकांमधील एनपीएचे वाढते डोंगर, निरव मोदीच्या नुकत्याच उघडकीस आलेल्या आर्थिक घोटाळ्यासारख्या प्रकरणांमुळे राष्ट्रीयीकृत बँका टीकेच्या भक्ष्यस्थानी पडून पुन्हा एकदा बँकांच्या खासगीकरणाच्या मागणीला पाठबळ मिळाले आहे. तथापी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे देशाच्या विकासातील योगदान कुणीही नाकारूशकणार नाही. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतरच बँक ही संकल्पना ग्रामीण पातळीवर खऱ्या अर्थाने उदयास आली. तोपर्यंत बँक नावाची गोष्टच मुळी शहरांमध्ये देखील धनिकांची मिरासदारी होती. या पाश्र्वभूमीवर, केवळ नफा कमावण्यासाठी उघडण्यात आलेल्या खासगी बँकांनी तेव्हा गावपातळीवर जाऊन नफा बाजूला ठेवून ‘ना नफा ना तोटा’ या भावनेतून बँकांच्या शाखांचे जाळे विणले असते असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. आजघडीला सर्व बँकांच्या शाखांची संख्या १,१६,३९४ असून यापैकी ३३,८६४ शाखा ग्रामीण भागांत आहेत याचे श्रेय राष्ट्रीयीकृत बँकांचेच आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा विकास करताना तळागाळातील लोकांना एका आर्थिक सूत्रात बांधण्यासाठी खासगी बँका नव्हे, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांची कास धरणे अगत्याचे होते. गावपातळीवरील या लोकांची आर्थिक क्षमता त्यावेळी भले कमी होती, त्यांच्या ठेवी नगण्य होत्या, परंतु त्यांच्या बँक खात्यांमुळे सरकारला त्यांना पीक विमा कर्जे, अल्प मुदतीची कर्जे, गरिबांना सवलतीच्या दरात कर्जे देणे सोयीचे झाले. तोपर्यंत हा वर्ग भरमसाठ व्याजाच्या सावकारी पाशात अडकला होता. तरीपण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आजही का होत आहेत, असा खोचक प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो. परंतु सरकारी बँकांच्या कर्जपुरवठय़ांवर कित्येकांचे संसार, उद्योग आजवर उभे राहिले आहेत, हे सकारात्मक वास्तव का लपवले जात आहे? राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अजिबातच हात दिला नसता तर ग्रामीण भागात आत्महत्यांचे चित्र आणि परिस्थिती किती विदारक दिसली असती याचाही डोळस विचार व्हावा. ग्रामीण भागातील रस्ते, पूल, दूरसंपर्क जाळे आदी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दिलेले योगदान मोलाचे आहे. तळागाळातील लोकांसाठी केवळ सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून कोणत्याही खासगी बँकांनी हे पाऊल उचलले नसते. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आजवर महिला बचत गट, शैक्षणिक कर्जपुरवठा, शेतमाल, शेती अवजारे यांसारख्या असंख्य गोष्टींसाठी कर्जे उपलब्ध केली आहेत. या बँकांची ही कामगिरी देशाच्या जडणघडणीत खूपच मोलाची आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांतील कोटय़वधी खातेदारांच्या तुलनेत बँकांना लुबाडणाऱ्या कॉपरेरेट ग्राहकांची संख्या त्यामानाने मूठभरच आहे. या मूठभरांनीच लोकांच्या हजारो-करोडोंच्या ठेवी गिळंकृत केल्या आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांची सकारात्मक कामगिरी झाकोळून गेली आहे. अनेक देशांमधील अनेकानेक खासगी बँकांमध्ये याहीपेक्षा मोठमोठे घोटाळे झाले आहेत. अगदी अलीकडचे उदाहरण दाखवायचे झाल्यास लेहमन ब्रदर्स, रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड आणि मेरिल लिंच या बँका घोटाळ्यांमुळेच बुडाल्या. म्हणूनच राष्ट्रीयीकृत बँकांवर डल्ला मारणारे व त्यांना डल्ला मारू देणारी बँकांच्या सर्वोच्च पदांवरील मंडळी आणि ज्यांच्या इशाऱ्यावर वा दबावावर त्यांना प्रसंगी तसे करावे लागले त्या राजकारणी मंडळींवर चाप बसविण्यासाठी सरकारला धारेवर धरले तर काही विधायक घडू शकेल. सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी विणलेल्या बँकेच्या शाखांचे जाळे उसवत बँकांचे खासगीकरण करणे श्रेयस्कर ठरणार नाही. - सुभाष सावंत सामान्य जनतेने काय करावे? ‘लोकरंग’मधील ‘बँका : एक सरकारी श्रावणी’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. भारतीय बँकांची सध्याची जी अवस्था आहे त्यामागे काँग्रेसचा वाटा मोठा आहे यात तिळमात्र शंका नाही. मात्र सध्याच्या सरकारला त्यामुळे आपली जबाबदारी ढकलता येणार नाही. हे सरकारही तसेच बहाणे सांगत भ्रष्टाचार संपवणार नसेल तर आधीचे आणि आताचे सत्ताधारी यांत फरक तो काय? व्यापाऱ्यांनी नैतिकता गमावलीच आहे. सरकारनेही ती गमावली तर सामान्य जनतेने काय करावे? - प्रदीप वि. पावसकर, मुंबई .. तर सत्ताधारीच बदला! ‘बँका : एक सरकारी श्रावणी’ हा लेख वाचला. ‘खोटय़ा समाजवादा’ला ‘भांडवलवाद’ हे उत्तर सोपे असले तरी बरोबर आहे का? समाजवाद हे भारताच्या संविधानाचे पायाभूत मूल्य आहे. खोटा समाजवाद दुरुस्त करून ‘खरा समाजवाद’ प्रत्यक्षात आणणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्य ठरते. सत्ताधारी हे करण्यात अपयशी ठरत असतील तर सत्ताधारीच बदलून अन्य पक्षाचा पर्याय जनतेने शोधणे आवश्यक आहे. स्वच्छ आणि कार्यक्षम समाजवाद हेच या समस्येवर संवेदनशील आणि सुयोग्य उत्तर आहे. - प्रमोद तावडे, ठाणे
