सोशल मिडियाबद्दल तरुण वर्गात प्रचंड आकर्षण असले तरी महापुरुषांची मानहानी करणारे संदेश याच माध्यमातून फिरत असल्याने चीनच्या धर्तीवर राज्यात एक-दोन वर्षे सोशल मिडियावर बंदी घालण्यात यावी, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडल्याने विधानसभेत सोमवारी सत्ताधारी बाकांवरील सदस्य एकदमच चपापले. आता तरुणांची मते गेली, असाच सूर असताना अजितदादांच्या सचिवाला होणाऱ्या गोंधळाचा अंदाज आला आणि त्याने सभागृहात चिठ्ठी पाठविली. मग अजितदादांनी सारवासारव करीत वादावर पडदा पाडला. पुण्यात अल्पसंख्यांक समाजातील तरुणाची हत्या करण्यात आली. विविध ठिकाणी दगडफेकीचे प्रकार घडले. केंद्रात नव्या विचारांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून हे प्रकार वाढले आहेत. राज्य सरकारने हे सारे गांभीर्याने घेतले आहे. फेसबूक, व्हॉट्सअ‍ॅप, गुगल या सोशल मिडियावरून राष्ट्रपुरूषांची मानहानी करणारे संदेश फिरत आहेत. या संदेशामुळे समाजात तेढ निर्माण होत आहे. चीनमध्ये असेच प्रकार घडले होते. तेव्हा चीन सरकारने सोशल मिडियावर बंदी घातली होती. या धर्तीवर सोशल मिडियावर एक-दोन वर्षे बंदी घालण्याकरिता केंद्र सरकारला शिफारस करण्यात यावी, असे मत पवार यांनी मांडताच सभागृहातील उपस्थित आमदारांच्या भुवया उंचावल्या. सोशल मिडियाचा वापर करणाऱ्या तरुण वर्गात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटणार याचा काही तरुण आमदारांना अंदाज आला. आधीच वादग्रस्त असलेले अजित पवार या विधानाने वादात सापडतील हे त्यांचे सचिव संजय देशमुख यांनी ओळखले. त्यांनी तडक सभागृहातील अधिकाऱ्यांच्या गॅलरीत धाव घेतली आणि होणाऱ्या परिणामांची जाणीव करणारी चिठ्ठी पाठविली. अजितदादांनी ही चिठ्ठी वाचली आणि आपल्या बोलण्याचा तसा अर्थ काढू नका, असे आवाहन केले.ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम रखडल्याने या समाजात सरकारबद्दल नाराजीची भावना होती. ही रक्कम सरकारने त्वरित द्यावी, अशी सूचना शरद पवार यांनी रविवारीच केली होती. त्यानुसार इतर मागासवर्गीय तसेच सर्व घटकांचे शैक्षणिक शुल्क आणि शिष्यवृत्तीची रक्कम तात्काळ दिली जाईल, असे पवार यांनी जाहीर केले. अडचणीत आलेल्या नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा या तीन जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा कारभार सुरू राहावा म्हणून ३१९ कोटी रुपये देण्याची घोषणाही पवार यांनी केली.दहा टक्के लोकवर्गणी रद्दविधानसभा निवडणुकीसाठी मतदारांना खुश करण्याच्या योजनेचाच भाग म्हणून पाणीपुरवठा योजनांसाठी लागणारी दहा टक्के लोकवर्गणी रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. जनतेला मोफत घेण्याची सवय जडू नये म्हणून पाणीपुरवठा योजनेच्या एकूण रक्कमेच्या दहा टक्के रक्कम ही लोकवर्गणीच्या माध्यमातून उभी केली जाते. मात्र काही ठिकाणी ठेकेदारच ही रक्कम भरत असल्याचे निदर्शनास आल्याने दहा टक्के लोकवर्गणी रद्द करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
