20 August 2019

News Flash

ओपन गव्हर्नमेंट..

आज ओपन गव्हर्नमेंट ही संज्ञा फक्त माहितीच्या अधिकारापुरती सीमित नाही.

|| अमृतांशू नेरुरकर

आज ओपन गव्हर्नमेंट ही संज्ञा फक्त माहितीच्या अधिकारापुरती सीमित नाही. तिच्या परिणामकारकतेबद्दल मतभेद असले तरीही यामुळे सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढण्यात नक्कीच मदत झाली आहे..

५ मार्च २००९ साली केंद्र शासनाने भारतीय रुपयाचे नवे बोधचिन्ह तयार करण्यासाठी एका खुल्या स्पर्धेची घोषणा केली. भारताच्या कानाकोपऱ्यातला कोणताही नागरिक त्यात भाग घेऊ  शकत होता. या स्पर्धेला उत्तम प्रतिसाद लाभला व तीन हजारांच्या वर लोकांनी त्यात भाग घेतला. विविध स्तरांवर छाननी केल्यानंतर अंतिमत: स्पर्धेचे विजेते ठरले आयआयटी गुवाहाटीचे प्राध्यापक डी. उदय कुमार! ऑगस्ट २०१४ मध्ये, समाजमाध्यमाच्या मंचावरून सरकारच्या विविध योजनांत लोकसहभागाला उत्तेजना देण्याच्या उद्देशाने बनवल्या गेलेल्या ‘मायगव्ह’ (किंवा मेरी सरकार) या वेबपोर्टलवर केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानासाठी बोधचिन्ह व बोधवाक्य तयार करण्यासाठी एका स्पर्धेची घोषणा करण्यात आली. याही स्पर्धेला नागरिकांकडून उत्तम प्रतिसाद लाभला व बोधचिन्हासाठी सुमारे १५०० तर बोधवाक्यासाठी पाच हजारांच्या वर प्रस्ताव आले. यातून छाननी करून या अभियानासाठी महाराष्ट्राच्या अनंत खासबागदारांच्या बोधचिन्हाची तर गुजरातेतील भाग्यश्री सेठच्या बोधवाक्याची निवड करण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक बाजारपेठांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चलनाच्या चिन्हासाठी तसेच एका देशव्यापी चळवळीच्या बोधचिन्ह व बोधवाक्यासाठी सामान्य नागरिकांकडून खुल्या मंचावर प्रस्ताव स्वीकारणे आणि त्यातल्या एकाची (जनतेचे मतसुद्धा विचारात घेऊन) निवड करणे ही ‘ओपन गव्हर्नमेंट’ या संकल्पनेची काही जिवंत व प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत.

ओपन गव्हर्नमेंट ही संकल्पना तशी जुनीच आहे. किंबहुना ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर चळवळ जन्माला यायच्या पुष्कळ आधी ही संकल्पना अस्तित्वात आली होती. सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच जनहितार्थ योजना राबवताना जमवल्या जाणाऱ्या माहितीवर जनतेचा अधिकार असायला हवा या विषयावरील विविध पैलूंचा ऊहापोह करणारा लेख वॉलेस पार्क्‍स या अमेरिकेतल्या सिनेट सदस्याने १९५७ साली लिहिला. यात त्याने प्रथमच ‘ओपन गव्हर्नमेंट’ या शब्दाचा उपयोग केला होता. पार्क्‍स फक्त लेख लिहून थांबला नाही तर अमेरिकी घटनेत या अधिकाराची तरतूद असायला हवी यासाठी त्याने पुष्कळ पाठपुरावा केला. अखेरीस १९६६ मध्ये जनतेला सरकारदरबारी तयार होत असलेल्या माहितीची कवाडं खुली करून देणारा ‘फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन’ कायदा पारित झाला. पुढे अनेक देशांनी या धर्तीवर सरकारी माहितीच्या अधिकाराचे कायदे आपापल्या देशात लागू केले. भारतानेही २००५ मध्ये ‘राइट टू इन्फर्मेशन’ (माहितीचा अधिकार) कायदा केंद्र व राज्य शासनातील प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी व शासन अनुदानित सार्वजनिक संस्थांवर लागू केला.

आज ओपन गव्हर्नमेंट ही संज्ञा फक्त माहितीच्या अधिकारापुरती सीमित नाहीए, तर त्याला एक व्यापक परिमाण मिळालं आहे. ढोबळमानाने तिला तीन प्रकारांत विभागता येईल. सर्वात पहिलं म्हणजे शासनात होत असलेला ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा वापर व सरकार स्तरावर ओपन सोर्स चळवळीला मिळत असलेला पाठिंबा! ओपन सोर्स चळवळ ८०च्या दशकापासून सुरू झाली असली आणि ९०च्या दशकात चांगलीच फोफावली असली तरीही शासनस्तरावर तिला मान्यता उशिरानेच मिळाली.

मायक्रोसॉफ्टसारख्या प्रोप्रायटरीसम्राटांनी आपल्या आर्थिक ताकदीचा पुरेपूर वापर सरकारदरबारी लॉबिंग करण्यासाठी केला व ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरला शासनात प्रवेश करण्यास खूप उशिरापर्यंत अटकाव केला. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर हे हौशी तंत्रज्ञांनी बनवलेले असते व त्याच्या मागे कोणतीही भक्कम ‘कॉर्पोरेट’ यंत्रणा ग्राहकाच्या मार्गदर्शनासाठी उभी नसते. तसेच ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सुरक्षित नसते त्यामुळे शासनाची गोपनीय व संवेदनशील माहिती या सॉफ्टवेअरने हाताळणे योग्य नाही, अशा प्रकारचा अपप्रचार प्रोप्रायटरी दिग्गजांकडून जाणूनबुजून करण्यात आला.

रेड हॅटसारख्या कंपन्यांच्या उदयानंतर व न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजसारख्या अत्यंत संवेदनशील व अब्जावधी डॉलर्सचे अर्थव्यवहार करणाऱ्या संस्थांनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा यशस्वी उपयोग केल्यानंतर ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचं सरकारदरबारी महत्त्व वाढलं. आज अमेरिका व युरोपमधल्या अनेक प्रगत देशांनी आपल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा आवर्जून समावेश केला आहे. भारतानेही २०१५ साली आपल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात, केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी, स्वतंत्रपणे ओपन सोर्स धोरणाचा समावेश केला आहे. यामुळे एखाद्या प्रणालीसाठी जेव्हा ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा पर्याय उपलब्ध असेल तेव्हा ते वापरणे सरकारी आस्थापनांसाठी बंधनकारक झाले आहे.

ओपन गव्हर्नमेंटचा दुसरा प्रकार म्हणजे शासनात विविध स्तरांवर तयार होणाऱ्या माहितीला डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून खुल्या स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध करून देणे. शासन स्तरावर विविध खात्यांमध्ये माहितीचं अभिसरण अविरत सुरू असतं. विभिन्न कारणांसाठी नवनवी माहिती गोळा केली जाते व तिचे विश्लेषण करून दैनंदिन कामकाजात तसेच सरकारी धोरणं किंवा योजना आखताना तिचा वापर केला जातो. अशा माहितीसंचांचा सामान्य नागरिकांनासुद्धा पुष्कळ उपयोग होऊ  शकतो. उदाहरणार्थ कृषी व हवामान खात्याकडे असलेल्या माहितीचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ  शकतो किंवा आरोग्य खात्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीचा डॉक्टर्सना व वैद्यकशास्त्रातील संशोधकांना पुष्कळ उपयोग होऊ  शकतो. सरकारी माहिती शेवटी जनतेच्या पैशातूनच गोळा होत असल्याने अतिगोपनीय माहिती वगळता इतर माहितीसंच खुल्या पद्धतीने नागरिकांना उपलब्ध व्हावेत म्हणून ‘ओपन डेटा’ प्रकल्पाची सुरुवात झाली.

आज अनेक देशांनी, विशेषकरून जिथे लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आहे, आपापली ओपन डेटा पोर्टल्स सुरू केली आहेत. शासन स्तरावर तयार झालेले माहितीसंच व त्यांचं विविध प्रकारे केलेलं विश्लेषण नागरिकांना खुल्या स्वरूपात संपूर्णपणे मोफत त्यावर उपलब्ध करून दिलं आहे. आज अमेरिकेच्या ओपन डेटा पोर्टलवर तीन लाखांवर माहितीसंच उपलब्ध आहेत व ते नियमितपणे अद्ययावत ठेवले जातात. भारतानेही २०१२ मध्ये आपले ओपन डेटा पोर्टल सुरू केले व आज केंद्र व विविध राज्यांच्या १४२ खात्यांचे चार हजारांवर माहितीसंच त्यावर उपलब्ध आहेत.

अनेक सरकारी योजनांनीदेखील त्यांच्या अंमलबजावणीची अद्ययावत आकडेवारी व इतर तपशील विस्तृतपणे आपापल्या संकेतस्थळावर द्यायला सुरुवात केली आहे. सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढवायला याचा बराच उपयोग होतो आहे. भारतापुरता विचार करायचा झाला तर याबाबतीत केंद्र सरकारच्या आधार आणि उदय या दोन योजना ठळकपणे समोर येतात. भारतातील प्रत्येक रहिवाशाची बायोमेट्रिक माहिती गोळा करून त्याला विशिष्ट ओळख प्रमाणपत्र देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी आधार योजनेत आजवर झालेल्या नावनोंदणीचे राज्य/ जिल्हानिहाय विस्तृत तपशील योजनेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. वीज वितरणामध्ये शिस्त व नियमितता आणण्यासाठी २०१५ साली सुरू झालेल्या उदय (उज्ज्वल डिसकॉम अ‍ॅशुरन्स योजना) योजनेंतर्गत मोजल्या जाणाऱ्या प्रत्येक परिमाणाची (जसे वीजगळती, वीजचोरी, विजेची मागणी व पुरवठा) राज्यनिहाय अद्ययावत माहिती तपशिलात व सारांश स्वरूपात उपलब्ध उदय योजनेच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहे.

गेल्या काही वर्षांत लोकप्रिय झालेला ओपन गव्हर्नमेंटचा तिसरा प्रकार म्हणजे सरकारी धोरणं तयार करताना तसेच शासनाच्या विविध योजना राबवताना नागरिकांचा सक्रिय सहभाग मिळवण्यासाठी समाजमाध्यम मंच किंवा लोक-स्रोतासारख्या (क्राऊड सोर्सिग) अभिनव मार्गाचा प्रभावीपणे अवलंब करणे. लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेखलेली, मायगव्हसारखी परस्परसंवादी संकेतस्थळं यासाठी खूप उपयोगी येतात. मायगव्ह, तसेच महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘आपले सरकार’सारख्या पोर्टलवर प्रत्येक नागरिकाला आपली तक्रार मांडायची सोय आहे. अशा तक्रारींचा ठरावीक कालखंडात निपटारा करण्याचं बंधन संबंधित खात्यावर घातलं गेलं आहे. असो.

ओपन गव्हर्नमेंटच्या परिणामकारकतेबद्दल आजही मतभेद असले तरीही यामुळे सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढण्यात नक्कीच मदत झालीय. तसेच प्रत्येक नागरिकाला सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीच्या आधारे सरकारलाच जाब विचारण्यासाठी एक प्रभावी साधन उपलब्ध झालंय हे नक्की! पुढील लेखात ओपन सोर्स व्यवस्थेत असलेल्या भारताच्या योगदानाबद्दल आपण चर्चा करू.

amrutaunshu@gmail.com

लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.

First Published on December 17, 2018 1:44 am

Web Title: what is open source software 10