नाशिक : पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा मोठा गाजावाजा सरकारकडून होत असला, तरी ही कर्जे मिळवताना लाभार्थीची दमछाक होत असल्याचे चित्र नाशिकमध्ये दिसून येते. एकटय़ा नाशिकमध्ये वर्षभरात तब्बल सव्वा लाखाहून अधिक आणि पावणेआठशे कोटी रुपयांची प्रकरणे मंजूर करण्यात आल्याची माहिती लीड बँक अर्थात महाराष्ट्र बँकेने दिली आहे. परंतु इतक्या मोठय़ा प्रमाणात कर्जवितरण झाल्याची आकडेवारी मांडली जात असली तरी त्यात खासगी सूक्ष्म वित्त संस्थांनी हातावर पोट भरणाऱ्यांना दिलेले लहान-सहान कर्जेही समाविष्ट केल्याचे लक्षात येते. दुसरीकडे खुल्या गटाला तरतूद नाही, सरकारी योजनेतून कर्ज घेण्याऐवजी अन्य बँकेतून नियमित कर्ज घ्या, असे अजब सल्ले कर्ज मागणाऱ्यांना दिले जात असल्यामुळे गोंधळात भर पडत आहे. मुद्रा योजनेचा लाभ घेतलेल्यांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच दृक्श्राव्य माध्यमाद्वारे थेट संवाद साधला. या उपक्रमासाठी नाशिकमधील २३ लाभार्थीना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यातील हरी ठाकूर यांच्याशी संवाद साधत पंतप्रधानांनी मुद्रा योजनेद्वारे सर्वसामान्यांच्या जीवनात झालेल्या परिवर्तनाकडे लक्ष वेधले. मुद्रा योजनेंतर्गत जिल्ह्य़ातील कर्जवितरणाची माहिती बँक ऑफ महाराष्ट्रने दिली. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत जिल्ह्य़ातील सर्व बँकांनी एक लाख ३४ हजार ५४७ प्रकरणे मंजूर केली. मंजूर प्रस्तावांच्या कर्जाची रक्कम ७७१.३१ कोटी इतकी आहे. त्यातील ७४९.९२ कोटींचे वितरण करण्यात आले. मंजूर यादीत ‘शिशू अर्थात ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या गटात सर्वाधिक एक लाख २२ हजार ७५७ प्रकरणांचा समावेश आहे. त्याचा विचार केल्यास प्रत्येकास मर्यादेपेक्षा अतिशय कमी कर्ज मिळाल्याचे आकडेवारीवरून लक्षात येते. ‘किशोर’ गटात अर्थात ५० हजारांहून अधिकची ८७३६ प्रकरणे तर पाच लाखांहून अधिकच्या ‘तरुण’ गटात तीन हजार ५४ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. त्याअंतर्गत अनुक्रमे २२९.११ आणि २२३.८६ कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे बँकेने म्हटले आहे. लहान कर्जदारांची संख्या अधिक आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सूक्ष्म वित्तपुरवठा करणाऱ्या खासगी बँका, संस्थांनी हातावर पोट भरणाऱ्या गोरगरिबांना आधिक्याने दिलेले कर्ज या योजनेंतर्गत समाविष्ट आहे. गतवर्षी खासगी संस्था भरमसाट व्याज वसूल करत असल्याची तक्रार करत महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. जिल्ह्य़ात मुद्रा योजनेंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात कर्जवितरण झाल्याची आकडेवारी असली तरी ते मिळवताना त्रस्त झालेल्यांचीदेखील कमतरता नाही. कळवण तालुक्यात जारद्वारे शुद्ध थंड पाण्याचा व्यवसाय उभारू इच्छिणाऱ्या शालिनी कुंवर त्यापैकीच एक. त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार मुद्रा योजनेतून कर्जाची मागणी केली. राष्ट्रीयीकृत बँकेने त्यांना शहरातील सर्व बँकांचा ना-हरकत दाखला आणायला लावला. नंतर असे अनेक उद्योग असल्याने कर्ज देता येणार नसल्याचे सांगितले. दोन वर्षे पाठपुरावा करूनही दाद दिली जात नसल्याने कुंवर यांच्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ आली. लघू उद्योगात स्थिरावलेल्या हिंदुस्तान इनकॉर्पोरेशनच्या अनंत देशमुख या तरुण उद्योजकाला नवीन मागणीच्या पूर्ततेसाठी कर्जाची गरज होती. सात लाख रुपयांच्या कर्जासाठी त्याने राष्ट्रीयीकृत बँकेत अर्ज सादर केला. पहिल्या वेळी खुल्या गटातील व्यक्तीला कर्ज मिळत नसल्याचे सांगितले गेले. नंतर त्यांचा अर्ज भटक्या विमुक्त गटात दाखल करून घेतला. पण, सात ते आठ महिने प्रतीक्षा करूनही कर्ज मिळाले नाही. दरम्यानच्या काळात मागणी हातातून गेल्याने त्यांनी वैतागून प्रस्ताव काढून घेतला. नवउद्यमींना प्रोत्साहन देण्याकरिता ही योजना आहे. प्रत्यक्षात कर्ज मिळत नसल्याची तक्रार देशमुख यांनी केली. रसिका देशपांडे ही नोकरदार युवती. लग्नानंतर स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्याचा तिचा विचार होता. मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज मिळवण्यासाठी ती राष्ट्रीयीकृत बँकेत गेली. तिलाही खुल्या गटात हे कर्ज दिले जात नसल्याचे उत्तर मिळाले. लाभार्थीची वणवण * अनेक सबबी सांगून कर्जदारांची बोळवण * लाभार्थीच्या पात्रतेविषयी बँक अधिकारी अनभिज्ञ * खुल्या प्रवर्गाला कर्जे डावलण्याचे प्रकार मुद्रा योजना सर्वासाठी खुली असून ती खुल्या प्रवर्गासाठी नाही, ही तक्रार हास्यास्पद आहे. एखाद्या ठिकाणी व्यवस्थापकाला किंवा तेथे नव्याने रुजू झालेल्या कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला त्या योजनेची सखोल माहिती नसेल तर एखाद्याची बोळवण करण्यासाठी अशी काही कारणे दिली जाऊ शकतात. मुद्राचे जिल्ह्य़ात व्यवस्थित वितरण सुरू आहे. - भरत बर्वे (मुख्य प्रबंधक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, नाशिक)
