हर्णेसह रत्नागिरी किनारपट्टीवर निर्माण झालेल्या स्थानिक-परप्रांतीय वादाला नवीन महाराष्ट्र-कर्नाटक सागरी सीमावादाचं स्वरूप येण्याचे संकेत असून महाराष्ट्राच्या हद्दीत दादागिरी करणाऱ्या या परप्रांतीय मच्छीमार नौकांविरोधात सीमाशुल्क विभागाची मदत घेण्यासाठी शासकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबत मत्स्य खात्याचे अधिकारी लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. दरम्यान, हर्णे समुद्रकिनाऱ्याजवळ बेकायदा मच्छीमारी करणाऱ्या कर्नाटकच्या या नौकेवर एक लाख ८७ हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करून त्यांना सोडण्याचा निर्णय शनिवारी महसूल खात्याने घेतला. हर्णे बंदरातील मच्छीमारांनी स्थानिक हद्दीत मच्छीमारी करणाऱ्या या परप्रांतीय पर्सोनेट नौकांच्या विरोधात गेल्या रविवारी अचानक आंदोलन केले. त्यांनी संघटितपणे परप्रांतीय नौकांचा पाठलाग केलाच, पण त्यावेळी समुद्रात बंद पडलेल्या एका नौकेलाही खेचून किनाऱ्यावर आणले. मत्स्य विभागाच्या परवानगीने ही कारवाई झाल्याने महाराष्ट्राच्या हद्दीत बेकायदा मच्छीमारी करणाऱ्या कर्नाटकच्या या नौकामालकावर दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा नौकेवरील मासळी साठय़ाचा लिलाव करून त्यातून मिळालेल्या रकमेच्या दोन ते पाच पट दंड आकारण्याचा महसूली नियम आहे. साहजिकच पर्सोनेट वापरल्या जाणाऱ्या या नौकेवर मोठा मासळी साठा मिळून नौकामालकाला भरमसाट दंड आकारला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण या अपेक्षांवर पाणी पडत नौकेमध्ये फक्त ९३ हजार रुपयांचा मासळी साठा असल्याचे लिलावात स्पष्ट झाले. त्यानंतर महसूल खात्याने वस्तुस्थितीनुसार दुप्पट दंड आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने कर्नाटकच्या या नौकामालकाला सुदैवाने फक्त एक लाख ८७ हजार रुपयांच्या दंडालाच शनिवारी सामोरे जावे लागले. दरम्यान, स्थानिकांच्या संघटित आंदोलनाला परप्रांतीय मच्छीमारांनी अधिक िहसक प्रत्युत्तर दिल्याने हा वाद आता आणखी चिघळला आहे. हण्रतील दोन मच्छीमार नौकांवर परप्रांतीय नौकांनी संघटितपणे शिशाचे गोळे फेकून नौकांसह मच्छीमारांनाही दुखापत केली. परप्रांतीय मच्छिमारांचे हा संघटित हल्ला लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या हद्दीत बेकायदा मच्छिमारी करणाऱ्या या नौकांमध्ये प्रामुख्याने कर्नाटकच्या नौकांचाच भरणा असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. साहजिकच या प्रकरणाने आता उभय राज्यांमध्ये नवीन सागरी हद्दीबाबतचा वाद निर्माण होण्याचे संकेत मिळत आहेत. नियमभंग करणाऱ्या या परप्रांतीय नौकांविरोधात सीमाशुल्क विभागाच्या स्पीडबोटींची मदत घेण्याचा मानस मत्स्य विभागाने व्यक्त केला असून त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी लवकरच चर्चा करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या बाजूला याप्रकरणी आता मच्छीमारांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनदरबारी न्याय मागण्याचा पवित्रा घेतल्याने याचे पडसाद विधानसभा आणि लोकसभेत उमटण्याची शक्यता आहे.
