खंडाळ्यात कवडीमोल दराने भूसंपादनाने वाद वाढला विश्वास पवार, वाई जमीन संपादन करूनही पुरेसा मोबदला नाही, सरकारी अधिकाऱ्यांकडून कायम करण्यात येणारी उपेक्षा यामुळेच संतप्त झालेल्या खंडाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अर्धनग्न अवस्थेत खंडाळा ते मंत्रालय मोर्चा काढला होता. या मोर्चाला मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सक्तीने संपादन केले जाणार नाही, असे स्षष्ट करण्यात आले. पुणे-बंगळुरू महामार्गालगतच्या खंडाळा तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व खातेधारक यांच्यावर मागील दहा वर्षांपासून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाकडून अन्याय होत आहे. या विरोधात खंडाळा तहसील कार्यालय ते मंत्रालय असा प्रकल्पबाधित दहा गावातील शेतकरी अर्धनग्न होऊन मुंबईत मंत्रालयावर मोर्चा घेऊन गेले. धनगरवाडी, केसुर्डी, शिवाजीनगर, खंडाळा, बावडा, मोर्वे, भादे, अहिरे (ता खंडाळा ) गावातील हे शेतकरी होते. सुरवातीला हे आंदोलक पुणे विभागीय कार्यालयावर गेले तेथे आंदोलक आणि विभागीय आयुक्त दीपक महिसेकर यांच्यात साडेचार तास चर्चा झाली .तेथे त्यांचे समाधान झाले नाही म्हणून त्यांनी मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेतला. जमिनी देऊनही शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही. यातूनच हे आंदोलन झाले. चार प्रकल्पांसाठी कवडीमोल दराने भूसंपादन खंडाळा तालुक्यातील दहा गावात एमआयडीसीअंतर्गत उद्योग उभारणीसाठी जमिनी संपादित करण्यात आल्या.याला खंडाळा टप्पा क्रमांक-१,ते ३ असे संबोधण्यात आले. ज्या जमिनी संपादित झाल्या नाहीत त्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर एमआयडीसी साठी संपादित असे शिक्के मारण्यात आले. याबरोबरच नीरा देवधर प्रकल्प- १९९५, कृष्णा खोरे विकास कामासाठी, पुणे- बंगळुरू महामार्ग या चार कामांसाठी शेत जमिनीचे क्षेत्र कवडीमोल दराने शासनाने संपादित केले. ज्या प्रयोजनासाठी जमिनी संपादन केल्या त्या कारणासाठी त्याचा वापर केला नाही. प्रकल्पग्रस्त व खातेधारकांना लाभापासूनही वंचित ठेऊन मोठा अन्याय केला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जागेवर पाहणी करूनही याबाबत निर्णय केला नाही. यावेळी या प्रकल्पातून बागायती शेतजमिनी वगळू, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी देऊनही तसा निर्णय घेण्यात आला नाही. खंडाळ्याहून आलेल्या शेतकरम्य़ांच्या मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मंत्रालयात उद्य्ोगमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. देसाई यांनी हरकती असलेल्या जमिनी अधिग्रहित करणार नाही. तसेच नीरा देवघर सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या बागायतीखालील जमिनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित जमिनी बदल्यात, त्या शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन संमतीने देण्यात येईल. एमआयडीसीचे अधिकारी येथील गावांची पुन्हा पाहणी करतील. टप्पा-२ मधील हरकती असलेल्या जमिनींचे अधिग्रहण केले जाणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले. दहा वर्षांपूर्वी आमच्या भागातील शेतजमिनी एमआयडीसी टप्पा क्रमांक १,२,३,साठी संपादित करण्यात आल्या, तर उर्वरित जमिनीवर संपादित असे शिक्के सातबाराच्या उताऱ्यावर मारले .प्रत्यक्षात जमिनी संपादित झाल्या नाहीत. या शिक्क्यांमुळे आम्हाला शेतकऱ्यांना शासनाचे बँकांचे कर्ज, शेतीतील विकास करता येत नव्हता. दरम्यान आमच्याकडे धोम बलकवडी व नीरा देवधर धरणाचे पाणी आले त्यावेळी आम्ही एमआयडीसीच्या संपादनातून आमच्या जमिनी वगळाव्यात असा प्रयत्न सुरू केला. परंतु आम्हाला दाद मिळाली नाही. एमआयडीसी अधिकारी आणि उद्योजकांचे लागेबांधे असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर दहशत करून त्या जागा बाळकावायचे धोरण या अधिकाऱ्यांचे आहे कमी रकमेत जागा खरेदी करून जास्त किमतीला उद्योगांना दिल्या जातात. त्याचे लाभ आम्हालाही मिळायला हवेत .प्रत्यक्षात जागा संपादित करायचे काम प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी यांचे आहे. परंतु एमआयडीसीचे अधिकारी त्यांनाही चुकीची माहिती पुरवत होते त्यामुळे संपादन झाले नाही. आमच्यावर होणारा अन्याय व फसवणूक यातून दाद मिळवण्यासाठी अनेक आंदोलने केली पण न्याय मिळाला नाही. म्हणून शासनाविरुद्ध आम्ही अर्धनग्न अवस्थेत मोर्चा काढला. - प्रमोद जाधव, अध्यक्ष शेतकरी संघटना, किसान मंच, खंडाळा एमआयडीसीकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे जमिनी संपादित करून देण्याचे काम आमचा विभाग करतो. या अनुषंगाने शासनाच्या आदेशानुसार अमलबजावणी करू. संगीता राजापूरकर -चौगुले, प्रांताधिकारी,वाई
