दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोरच्या (डीएमआयसी) भूसंपादनास गती मिळाल्यानंतर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी औरंगाबादची चाचपणी सुरू केली आहे. समन्यायी पाणीवाटपात राज्य सरकारबरोबर करार करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाने अन्य क्षेत्रातील संधी तपासण्याचे ठरविले आहे. ऑस्ट्रेलियन वकिलातीतील उपउच्चायुक्त किल्मिनी यांनी येथे उद्योजकांसह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. पायाभूत सुविधांबरोबरच राजकीय बलाबलही त्यांनी आवर्जून तपासले.औरंगाबाद जिल्ह्य़ात बहुराष्ट्रीय कंपन्या आल्यास तर त्यांच्यासाठी वातावरण कसे असेल? औद्योगिक शांतता, पाणी उपलब्धतता याचा आढावा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतल्याची माहिती आहे. नगर, नाशिक व औरंगाबाद या तीन जिल्ह्य़ांत गोदावरीच्या पाण्यावरून सुरू असणाऱ्या वादाचे निराकरण व्हावे, म्हणून समन्यायी पाणीवाटपाचे तत्त्व कसे अनुसरता येईल, याची कार्यपद्धती विकसित करण्याचा करार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. गुजरात व महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठीची चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे. पुण्या-मुंबईबरोबरच औरंगाबादचाही विचार केला जात आहे. उद्योगवाढीबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापनासाठीही मदत करता येऊ शकते का, याची चाचपणी केली जात आहे.मुख्यत: बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि ऑस्ट्रेलियातील कंपन्यांना अधिक गुंतवणूक करता येईल का, याची चाचपणी नुकतीच करण्यात आली. ऑस्ट्रेलियाच्या वकिलातीतील संशोधकही यासाठी औरंगाबाद येथे नुकतेच येऊन गेले.
