व्यापाऱ्यांनी स्वत:ची मक्तेदारी कायम राखण्यासाठी लिलावात सहभागी न होण्याचा पवित्रा घेतल्याने कांद्यांच्या सर्वात मोठी बाजारपेठ असणाऱ्या लासलगाव येथे बुधवारपासून हे लिलाव बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय घेणे भाग पडले. बाजार समितीत १५० व्यापाऱ्यांकडे परवाने असले तरी केवळ १५ व्यापारी लिलावात सहभागी होतात. उर्वरित व्यापाऱ्यांकडे संघटनेचे सभासदत्व नसल्याचे कारण पुढे करत त्यांना लिलावात सहभागी होऊ दिले जात नाही. या एकूणच घडामोडीत शेतकरी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे नाक व्यापाऱ्यांनी दाबले आहे.कांद्याच्या व्यवहारात आडते महत्वाची भूमिका बजावतात. आवक वाढली की, भाव कोसळतात आणि त्याचा लाभ घेऊन व्यापारी तो माल चढय़ा भावाने विकतात. कांद्याच्या व्यवहारांवर आडते व व्यापाऱ्यांचे पूर्ण वर्चस्व असून, त्यांच्यामार्फत वेगवेगळी शक्कल लढवून शेतकरी वर्गाला वेठीस धरले जाते. कांद्याची साठवणूक करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा सरकारने दिल्यानंतर कांदा भावात घसरण सुरू झाली. लासलगाव बाजार समितीत मंगळवारी कांद्याचे भाव प्रति क्विंटलला ६०० रूपयांनी कोसळून ३४०० रूपये भाव मिळाला. मात्र, बाजार सुरू होण्याच्या वेळी व्यापाऱ्यांनी बैठक बोलावून लिलाव होणार नाहीत याची दक्षता घेतली. सहकार विभागाने हमाल व तोलाई दरात वाढ करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. त्यास व्यापाऱ्यांनी नकार देत बैठकांचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवले. लासलगाव बाजार समितीत व्यापारी वेगवेगळ्या सुटय़ा दाखवून लिलाव बंद ठेवतात. सलग दोन ते तीन दिवस या पद्धतीने लिलाव बंद राहिल्यास जेव्हा बाजार उघडतो, तेव्हा आवक मोठय़ा प्रमाणावर होते. साहजिकच, त्याचा लाभ घेऊन कमी भावाने कांदा खरेदी करण्याची खेळी व्यापारी खेळतात. ही अनिष्ट प्रथा बंद करून बाजार समितीतील व्यवहार बंद ठेवले जाऊ नये, अशी शेतकऱ्यांनी मागणी आहे. बाजार समितीने हा मुद्दा व्यापारी संघटनेसमोर मांडला असली तरी त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.लासलगाव बाजार समितीत केवळ १५ व्यापाऱ्यांची सद्दी आहे. अन्य व्यापारी लिलावात सहभागी झाल्यास स्पर्धा वाढून शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळेल, ही अपेक्षा मक्तेदारांनी फोल ठरविली. परवाने असलेले पण व्यापारी संघटनेचे सभासद नसलेल्या व्यापाऱ्यांना लिलावात सहभागी होऊ न देण्याची भूमिका घेत संघटनेने बाजार समितीच्या विनंतीला धाब्यावर बसविले. या सर्व घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर, व्यापारी लिलावात सहभागी होत नसल्याने अखेर कांद्याचे लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला.
