वरोरा व भद्रावती तालुक्यातील काही भागांत आढळणाऱ्या माळढोक पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी आता वन खात्याने पुढाकार घेतला आहे. या पक्ष्याचा वावर असलेल्या भागात कोणतेही उद्योग तसेच अकृषक कामांना परवानगी देण्याआधी वन्यजीव विभागाची परवानगी घेण्यात यावी, असे निर्देश महसूल व वन खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी दिले आहेत. राज्याच्या काही भागांत आढळणारा माळढोक हा पक्षी अतिशय दुर्मिळ म्हणून ओळखला जातो. अलीकडच्या काळात या पक्ष्याची संख्या झपाटय़ाने कमी होत चालली आहे. सध्या राज्यात ४० पेक्षा जास्त पक्षी नाहीत असे वन्यजीव प्रेमींचे निरीक्षण आहे. या जिल्हय़ातील वरोरा व भद्रावती तालुक्यातील २० गावांच्या परिसरात अजूनही या पक्ष्याचा वावर आहे. वन्यजीव संस्थांच्या निरीक्षणानुसार या भागात सध्या दहा ते पंधरा माळढोक पक्षी आहेत. गेल्या पाच वर्षांत याच भागात मोठय़ा प्रमाणावर वीज निर्मिती प्रकल्प उभे राहिले आहेत. याशिवाय काही कोळसा खाणीसुद्धा येऊ घातल्या आहेत. वेगाने होत असलेल्या या औद्योगिकीकरणामुळे या भागात शेतीचा अकृषक कामासाठीचा वापर वाढलेला आहे. यामुळे या पक्ष्याचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन प्रवीण परदेशी यांनी गेल्या २९ जुलैला हा आदेश जारी केला. नागपूरचे विभागीय आयुक्त तसेच या भागातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आलेल्या या आदेशात या भागात कोणत्याही उद्योगांना तसेच अकृषक कामासाठी परवानगी देताना सर्वात आधी वन्यजीव विभागाच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे माळढोक पक्ष्याचा वावर जिथे आहे, तो भाग वन खात्याच्या अखत्यारीत येत नाही. या सर्व भागातील जमीन खासगी व महसूल विभागाच्या मालकीची आहे. त्यामुळे माळढोक पक्ष्याचे अस्तित्व धोक्यात आहे, हे लक्षात येऊनसुद्धा वन खात्याला आजवर काही करता येत नव्हते. आता या खात्याने या पक्ष्याचा वावर असलेल्या भागात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मदतीने माळढोक संरक्षण व संवर्धन आराखडा तयार केला आहे. त्याचाच आधार घेत परदेशी यांनी हा परवानगी बंधनकारक करण्याचा आदेश जारी केला आहे. या पक्ष्यांच्या वावरासाठी व संवर्धनासाठी वन खात्याने टेमुर्डा गावाजवळील वन खात्याची ३०० हेक्टर जागा निश्चित केली आहे. येथे या पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. अशा दुर्मिळ पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष क्षेत्र निर्मितीला केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळते हे लक्षात घेऊन एकूण ७ कोटी ५० लाखांचा प्रस्ताव लवकरच पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती वन खात्यातील सूत्रांनी दिली.दुर्मिळ तणमोराचे अस्तित्वमाळढोकचे अस्तित्व असलेल्या या भागात तणमोर या आणखी एका दुर्मिळ पक्ष्याचे वास्तव्य असल्याचे वन्यजीव प्रेमींच्या अभ्यासात आढळले आहे. हा पक्षी माळढोकपेक्षा दुर्मिळ आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्याच्याही संरक्षणासाठी या निमित्ताने पुढाकार घेतला जाणार आहे.
