वनालगत असणाऱ्या गावातील लोकांचे जंगलांवर असणारे अवलंबन कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष योजना हाती घेतली आहे. या योजनेंतर्गत सवलतीच्या दराने स्वयंपाकाचा गॅस, बायोगॅसचे वितरण करण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणे या वर्षी अनुसूचित जाती-जमातीच्या ३७ हजार ९०६ कुटुंबांना स्वयंपाक गॅस तर २०८ कुटुंबांना बायोगॅस अनुदानावर देण्यात आले आहेत. दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान तसेच वृक्षलागवडीच्या संरक्षणाकरिता प्रोत्साहन अनुदानही देण्यात आले आहे. संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांमार्फत राज्यात या वर्षांपासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. वनक्षेत्रालगत राहणारे लोक जळाऊ लाकडांसाठी मुख्यत: वनांवर अवलंबून असतात, त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड होते. जळाऊ लाकडांसाठी बहुतांश नव्याने आलेल्या फुटव्यांची तोड होत असल्यामुळे नैसर्गिक पुनर्उत्पत्तीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो व वनांची घनता कमी होते. वनक्षेत्रावरील जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे वनांवर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन संकल्पना प्रभावीपणे राबविणाऱ्या गावांतील वन व्यवस्थापन सदस्य तसेच ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने बायोगॅस, स्वयंपाकाचा गॅस, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वनक्षेत्रातील वृक्षलागवडीच्या झाडांच्या संरक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याची ही योजना आहे. ज्या कुटुंबांमध्ये पाळीव जनावरे नाहीत, त्यामुळे शेण उपलब्ध नाही अशा कुटुंबांना एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहे. त्यावर पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या वर्षी अनुक्रमे बारा, आठ, सहा व चार याप्रमाणे गॅस सिलिंडरही या कुटुंबांना देण्यात येणार आहे. यासाठी ७५ टक्के रक्कम अनुदान रूपाने देण्यात येणार असून २५ टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना भरावी लागेल. संगमनेर उपविभागात अनुसूचित जातीच्या ७४४ आणि अनुसूचित जमातीच्या १४१ अशा एकूण ८८५ कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला असल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी शिवाजी फटांगरे यांनी दिली. ज्या कुटुंबात किमान चार पाळीव गायी किंवा म्हशी असतील, त्यांना शासनाकडून अनुदान तत्त्वावर बायोगॅस ७५ टक्केअनुदानावर देण्यात आला आहे. राज्यात याप्रमाणे २०८ कुटुंबाना बायोगॅस देण्यात आले. भाकड जनावरांची संख्या कमी करून दुभत्या जनावरांची संख्या वाढविण्यासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. किमान चार भाकड अनुत्पादक जनावरे विकल्यास अशा कुटुंबांना चार भाकड गायी विकल्यानंतर एक चांगल्या प्रतीची संकरित गाय घेण्यासाठी ४० हजार रुपये व चार अनुत्पादक बैल विकल्यास त्या बदल्यात दोन चांगल्या प्रतीचे बैल घेण्यासाठी ३५ हजार रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यात शासनाचे ५० टक्के अनुदान असणार आहे. राज्यात ४७० कुटुंबांना या वर्षी या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. ज्या गावात किमान ५० हेक्टर शासकीय क्षेत्रावर वृक्षलागवड करण्यात आली आहे, तेथे रोपांच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्थानिक जनतेवर सोपविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी निवड झालेल्या कुटुंबांनी पाच वर्षांपर्यंत यशस्वीरीत्या रोपांची देखभाल केल्यास व त्यातील ९५ टक्के रोपे पाचव्या वर्षांअखेर जिवंत राहिल्यास कुटुंबाला लागवडीच्या दुसऱ्या वर्षांपासून पाचव्या वर्षांपर्यंत प्रतिमाह प्रतिरोप ५० पैसे रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक कुटुंबाने किमान १०० झाडांची देखभाल करणे अभिप्रेत आहे. वनविभागाचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी ही योजना राबविण्यासाठी विशेष पुढाकार घेतला. लाभार्थी कुटुंबांनी त्यांना देण्यात आलेला गॅस, बायोगॅस प्लँट अथवा दुभती जनावरे विकली तर संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकेल.
