राज्यातील मध्य रेल्वेच्या चार विभागांत झारीतील शुक्राचार्यामुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन त्यांच्या पाल्यांना नोकरीत सामावून घेणे कठीण झाले आहे. देशातील अन्य रेल्वे विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन पाल्यांना नोकरीत वर्णी लावता येते. परंतु महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर व भुसावळ या मध्य रेल्वेच्या पाच विभागांत या योजनेला हरताळ फासला जात आहे. रेल्वे स्वेच्छानिवृत्ती नियमानुसार रेल्वे मंडळाच्या परिपत्रकानुसार (क्र. सई-पीअ‍ॅन्डए-२०१० आरटी २ दि. ११-९-२०१०) देशातील रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांच्या पाल्यांना रेल्वेतील सेवेत सामावून घेण्याचे धोरण आहे. या परिपत्रकानुसार ए बी सी व डी या चार संवर्गातील ११ पदांसाठी हा नियम लागू आहे. यात पॉइंटमन, शंटमन, लेव्हरमन, गेटमन, ट्रॉलीमन, ट्राफिक पोर्टर्स, कीमन, खलाशी, खलाशी हेल्पर, विद्युत फिटर, लोको फिटर आदी पदांचा समावेश आहे. ‘लार्जेस स्कीम’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या योजनेंतर्गत देशात १७ रेल्वे विभागांच्या विविध मंडल विभागात कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देऊन त्यांच्या पाल्यांना नोकरीत सामावून घेतले जाते. या योजनेतील तरतुदीप्रमाणे कर्मचाऱ्याची नोकरीचा कार्यकाळ ३३ वर्षांऐवजी २० वर्षे तर वयोमर्यादा ५५ ते ५७ वर्षे कमी करून ५० ते ५७ वर्षे करण्यात आल्याचे योजनेत स्पष्ट नमूद आहे. याच नियमानुसार मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागतही स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश निघाले आहेत. तथापि, पुणे वगळता मुंबई, नागपूर, सोलापूर व भुसावळ या चार मंडल विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे रेल्वेचे विद्युत कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्तीपासून व पाल्य नोकरीपासून वंचित आहेत. देशातील विविध १७ रेल्वे विभागांतील कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याची बाब निदर्शनास आणूनदेखील मुंबई, नागपूर, सोलापूर व भुसावळ या मंडल विभागीय कार्यालयांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
