- चेतन दीक्षित लोकशाही बहुमतावर चालते. तत्व वगैरे सर्व ठीक पण तांत्रिकदृष्ट्या हा सगळा खेळ "मॅजिक फिगर"भोवतीच फिरत असतो. त्यामुळे बहुमत नसूनसुद्धा जर कोणी तो आकडा मॅनेज करू शकत असेल तर लोकशाहीत ते चालतं.. ह्या आकड्याच्या नादात भलेही लोकशाहीची तत्वे पायदळी तुडवली गेली तरी बेहत्तर मानलं जातं.. पण या असल्या आकडेमोडीतून आलेल्या सरकारांचे काय होते हे आपल्या लोकशाहीने फार जवळून पाहिले आहे. जोपर्यंत राजीव गांधी होते तोपर्यंत भारताला खंबीर शासन मिळालं होतं. गुलजारीलाल नंदांची तांत्रिक कारणानं झालेली १३ दिवसांची नेमणूक सोडली तर पंतप्रधान म्हणून निवडून येणारे बहुमताच्या पक्षाचेच असायचे आणि बराच काळ असायचे. अर्थात तो काळ केवळ कॉग्रेसचा असल्याकारणाने दुसऱ्या पक्षाचा पंतप्रधान होण्याची शक्यता नव्हतीच.. पहिली खिचडी शिजवली गेली ती आणीबाणीनंतर.. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. त्या सरकारने लावलेले दिवे सर्वश्रुत आहेतच. त्यानंतरच्या चरणसिंगांच्या सरकारला काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला आणि जेव्हा हे सरकार आणीबाणीच्या केसेसना गंभीरपणे घेऊ लागलं, तेव्हा इंदिरा गांधींनी पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार कोसळलं. नंतर दुर्दैवानं इंदिरा गांधींची हत्या, राजीव गांधींचा काळ, त्यांचीसुद्धा दुर्दैवी हत्या आणि त्यानंतरच्या ९० च्या दशकात ज्या पद्धतीने लोकशाहीचा बाजार मांडला गेला त्या दशकाला लोकशाहीच्या दृष्टीने "नर्व्हस नाईंटी" म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. त्या दशकात तब्बल सातवेळा पंतप्रधानांची नेमणूक झालीये.. त्यात पी.वी. नरसिंहरावांची पूर्ण टर्म सोडली तर कोणीही साधं एक वर्ष पूर्ण करू शकलं नाही.. म्हणजे केवळ पाच वर्षात सहा पंतप्रधान येऊन गेले. तो अश्या विचित्र खिचडीचा काळ होता, जिथे बहुमताला किंमत नव्हती तर न्यूसेन्स व्हॅल्यूला महत्व होतं. सरकार बनवण्यापेक्षा सरकार कोसळवण्याचे सामर्थ्य असणाऱ्यांची पंतप्रधानपदी वर्णी लागली. देवेगौडांसारखा माणूस या देशाचा पंतप्रधान बनू शकला ह्याला "नंबरं शरणं गच्छामि" हेच सूत्र होतं.. त्यामुळे देशाच्या लोकशाहीतलं एक विचित्र दशक अनुभवास आलं.. त्यानंतर आलेल्या अटलबिहारींच्या शासनालासुद्धा तसे स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. परंतु, त्यांच्या सत्तेच्या जवळ नेणाऱ्या तिसऱ्या निवडणुकीत, त्यांनी खिचडी बनवून पाच वर्षे टिकवली. त्यांना फक्त १८२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी इतरांना जवळ घेऊन त्यांनी कसातरी २७० चा आकडा गाठला. शासन बनवले आणि पाच वर्षे यशस्वीरीत्या चालवले. कदाचित १९९९च्या निवडणुकीत एकट्या भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळालं असतं तर नक्कीच आपल्याला अटलजींचे वेगळे रूप बघायला मिळाले असते.. असो. नंतरच्या दहा वर्षात सुद्धा कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. कश्या प्रकारे शासन चालवले गेले आपण पाहिले.. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर २०१४ पासून देशाला सर्वार्थाने खंबीर शासन मिळाले, जेणेकरुन कोणीही त्यांची न्यूसेन्स व्हॅल्यू दाखवू शकलं नाही. शासनाला काहीही फरक पडू शकला नाही.. त्यामुळे बरेच कठोर निर्णय घ्यायला अडचण झाली नाही.. ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सरकारांचा विचार करायचा तर मधली मनोहर जोशींची टर्म सोडली तर जवळपास काँग्रेसचेच प्राबल्य असायचे. आधीचा सांस्कृतिक मंत्री हाच नंतर मुख्यमंत्री बनवला जायचा.. तेव्हा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस संगनमताने खात्याची देवाणघेवाण करायचे. काही कुरबुरी व्हायच्याच पण असा बाजार मांडला गेला नाही. महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीत २०१४ सालापासून प्रदेश भाजप सेनेच्या नाकदुऱ्या काढत आहे.. आणि सेनेची राजीनाम्याची नाटके आपण पाहिली आहोत. कारण एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसणे, हेच.. शिवसेनेच्या हातात सत्तास्थापनेची सुत्रे २०१९ मधला भाजपाचा युतीचा निर्णय आणि मतदारांना गृहीत धरून आयारामांना यथेच्छ रेड कार्पेट आणि पक्षनिष्ठांना डावलले जाणे, त्याचा परिणाम म्हणजे १००+ जागा मिळूनसुद्धा भाजप स्वतःच्या बळावर सत्ता स्थापन करू शकत नाही. जेवढ्या दिल्या गेल्या त्यापेक्षा जेमतेम अर्ध्या जागा जिंकूनसुद्धा सेनेच्या हातात सत्तास्थापनेची सूत्रे एकवटली. का? तर सेनेची आज इतर पक्षांशी संधान बांधून मुख्यमंत्रीपद मिळवायची लालसा प्रखर झाली आहे. आणि सर्वात मोठा पक्ष असून भाजप इतका वेळ शांत होता. उलट राज्यपालांना भेटून भाजपा सत्तास्थापनेचा दावा करत नसल्याचे स्पष्ट केले गेले. ज्यापद्धतीने माध्यमांमधून बातम्या पेरल्या जात होत्या आणि ज्यापद्धतीने शिवसेना मुख्यमंत्रीपदावरच अडून राहिलेली होती, त्यात जर अजूनही काही फरक पडला नाही तर येत्या काळात कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रातसुद्धा खिचडीचे सरकार आल्याशिवाय राहणार नाही.. जे अल्पमताचेच असेल.. हीच शक्यता आता दिसते. लोकशाहीचा हा एपिसोड २०१४ लाच घडणार होता पण शरद पवारांनी भाजपाला समर्थन द्यायचा मानस व्यक्त करताच शिवसेनेने झटकन युतीचे सरकार स्थापन करायला हिरवा सिग्नल दाखवला. मात्र आता पवारांनी तसे काही नं करता सेनेला वेगळा मार्ग दाखवला असावा. खरंच तसे झाले असेल का ते माहित नाही, पण ह्या सगळ्या जाळ्यात सेना अलगद अडकली आणि महाराष्ट्र राजकीय स्थैर्यात ढकलला गेला.. ह्या देशाने खिचडी सरकारची थेरं पाहिलेली आहेत. आता महाराष्ट्रात तेच नर्वस नाईंटी सारखं घडेल वा नाही हे येणारा काळच ठरवेल.. ह्या सर्वाला शिवसेनेने कमी जागा जिंकूनसुद्धा मुख्यमंत्रीपदाचा धरलेला अव्यवहार्य अट्टाहास आणि वापरलेली भाषा हीच कारणीभूत आहे. हे महाराष्ट्र जाणतो.. शिवसेनेची झालेली कोंडी. आता सेनेची कोंडी अशी झालीये की, राष्ट्रपती राजवट टाळायची असेल तर पारंपरिक प्रतिस्पर्धी म्हणजे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससमोर प्रस्ताव ठेवणे त्यांना भाग आहे. प्रस्ताव मंजूर करून घ्यायचा असेल तर सेनेला त्यांच्या अटी मंजूर करणं भाग आहे.. आता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस किंगमेकरच्या भूमिकेत आहेत.. कारण त्यांना माहित आहे की जनादेश त्यांच्याविरोधात आहे. पडद्यावर सेनेचे संजय राऊत ज्यांना हेतुपुरस्सर नायक वा सेनेचे चाणक्य वगैरे ठरवलं गेलं होतं त्यांच्याव्यतिरिक्त कोणीही भडक भाषा केली नव्हती. उलटपक्षी "आम्हाला जनतेने विरोधात बसायचा कौल दिलाय", अशीच राष्ट्रवादी-काँग्रेसची भूमिका वारंवार राहिलीये.. त्यामुळे ज्यांना सत्तेत असो वा नसो काही फरक पडत नाही अश्या दोघांसोबत नवखी सेना कशी संसार करते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. सेनेला नवखी म्हणायचं ह्याचसाठी कि त्यांना सरळ कारभाराचा गाडा हाकायचा अनुभव नाही.. कारण गेली पाच वर्षे सत्तेत असून सुद्धा ती विरोधातच होती.. एका भाजपाची अट न मानण्याची शिक्षा दोन पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांसोबत संसार करुन सेना कशी भोगेल?? येता काळ उत्तर देईलच.. पण या सगळ्या घडमोडींमुळे आपल्या पिढीला महाराष्ट्राच्या संदर्भात कधीही नं पाहिलेले राजकीय अस्थैर्य पाहावे लागत आहे हे नक्की.. आता खेळली जाणारी सर्कस पाहुयात..
