कृषी विभाग २० टक्क्यांपेक्षा कमी दराच्या निविदा फेटाळणार; पालघर जिल्ह्यातील ठेकेदारांकडेच कामे देण्याचा निर्णय नीरज राऊत, पालघर जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत कृषी विभागांमध्ये होणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या कामांमध्ये दर्जा राखता यावा तसेच कामे अपेक्षित कालावधीत पूर्ण व्हावी याकरिता निविदा रकमेच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी दरांपर्यंत निविदा मंजूर न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा कृषी विभागाने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे कृषी विभागाअंतगर्त कामे जिल्ह्य़ातील ठेकेदारांनीच करावीत, असा निर्णय झाल्याने अलीकडच्या काळात ठेकेदारांमध्ये निविदा मिळवण्यासाठी सुरू झालेल्या जीवघेण्या स्पर्धेला या निर्णयामुळे लगाम लागणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक ठेकेदारांचे धाबे दणाणले असून अलीकडच्या काळात विभागाने जाहीर केलेल्या २१ निविदांपैकी या नवीन नियमांमुळे २० कामांच्या फेरनिविदा काढणे भाग पडले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत कृषी विभागातर्फे करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी २०१५-१६ पासून मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या काळात ही कामे निविदा रकमेच्या १० ते १५ टक्के कमी दराने (बिलो) ठेकेदारांना भरण्यात येत असत. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून अधिकांश कामे निविदा रकमेच्या २५ ते ३५ टक्के कमी दराने भरली गेल्याने या कामांचा दर्जा राखण्यास अपयश आल्याचे दिसून आले. सन २०१८-१९ या वर्षांत पालघर उपविभागात झालेल्या ४.६५ कोटी रुपयांच्या निविदांमध्ये जेमतेम ३-४ कामे निविदा रकमेच्या १५ ते १९ टक्के कमी दराने घेतली गेल्याचे दिसून आले. यामुळे ठेकेदारांनी कमी दराने घेतलेली कामे नेमून दिलेल्या वेळेत पूर्ण न होणे, कामांचा दर्जा राखला न जाणे, ठेकेदारांमार्फत अर्धवट कामे सोडून जाणे किंवा नेमून दिलेल्या ठेकेदारांकडून कामे अर्धवट करून सोडून देणे असे प्रकार घडल्याने कृषी विभागाच्या कामांच्या दर्जावर परिणाम झाला आहे. मजगी, दगडी बांधकामे करणे आदी कामे जलयुक्त शिवार आदी कामांच्या मंजुरीपासून बिलांची रक्कम अदा होईपर्यंत २५ ते ३२ टक्के खर्च होत असल्याचे ठेकेदार खासगीत सांगतात. अशा परिस्थितीत निविदा रकमेपेक्षा कमी दराने कामे घेतली गेल्यास त्याच्या दर्जाबाबत तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. कृषी विभागाच्या या पूर्ण झालेल्या कामांचे जिओ टॅगिंग तसेच तृतीय पक्ष निरीक्षण (थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन) केले जात असले तरीही इतक्या कमी दरामध्ये केल्या गेलेल्या कामांबाबत लाभार्थी व नागरिक असमाधानी असल्याचे दिसून आले. यंदाही २६ कामांचा ठेका देण्याचे काम सुरू केले असता त्यापैकी अधिकतर कामे अशाच पद्धतीने कमी दराने बहाल केली जाण्याची शक्यता पाहिल्यानंतर जिल्हा कृषी विभागाने २० टक्कय़ांपेक्षा कमी दराच्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय २२ नोव्हेंबर रोजी कृषी विभागाच्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. परिणामी यंदाच्या वर्षांत जाहीर केलेल्या २१ निविदांपैकी फक्त एक निविदा या निकषामध्ये बसल्याने इतर २० कामांच्या फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की कृषी विभागावर ओढावली आहे. इतक्या कमी दराने कामे कशी परवडतात? सरासरी २५ टक्के कमी दराने कामे घेल्यानंतर कामे मिळविण्यासपासून बिलाची रक्कम मिळविण्यासाठी किमान २०-२२ टक्के सर्वसाधारणपणे खर्च होत असतो. शिवाय निविदा रकमेच्या १५ टक्क्यांहून कमी निविदा भरल्यास अनामत रकमेमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ होते. या अनामत रकमेवरील व्याज गृहीत धरल्यास हा एकंदरीत खर्च ५५ ते ६० टक्के होतो. मग उर्वरित ४५ टक्के रकमेत कामे कशी होत असतील याचा अंदाज येऊ शकतो. २० टक्कय़ांपेक्षा कमी दराने गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या कामाचे आयआयटी किंवा तत्सम त्रयस्थ संस्थेकडून या कामांची चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. कमी दराने झालेल्या कामांची चौकशी? निविदा रकमेच्या २५ ते ३५ टक्के कमी दराने झालेल्या मागील वर्षांतील कामे वास्तवात झाल्याचे, कामांमध्ये दर्जा राखला गेला का, कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांनी ही कामे केली का तसेच या सर्व प्रकारामध्ये गैरव्यवहार झाला आहे का याची चौकशी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या योजनेतील अनेक कामे दिखाव्यापुरती करण्यात येऊन त्या कामांच्या बिलांची पूर्ण रक्कम घेतली जात असल्याचे आरोपही होत असून जिल्ह्यात ठक्कर बाप्पा योजनेत झालेल्या गैरव्यवहारप्रमाणे जलयुक्त शिवार योजनेत मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ठेकेदारांचा अंतर्गत वाद? कृषी विभागातील कामामधील नफा पाहता जिल्ह्यातील विविध भागांतील तसेच इतर जिल्ह्यांतील ठेकेदारांनी या कामांमध्ये रस दाखविल्याने त्यांच्यामध्ये दरयुद्ध सुरू झाले होते. कमी दराने केल्या जाणाऱ्या कामांच्या दर्जाबाबत कर्मचारी व अधिकारी यांची छुपी साथ ठेकेदारांना मिळत असल्याने हे प्रकार वाढत होते. काही ठरावीक व बलाढय़ ठेकेदारांना यंदा घोषित झालेल्या कामांमध्ये संधी मिळत नसल्याने २० टक्कय़ांपेक्षा कमी दराच्या निविदा रद्द केल्याचेही ठेकेदारांकडून आरोप होत आहेत. २० टक्कय़ांपेक्षा कमी दराने कामे मंजूर केल्याने ही कामे गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण होत नसल्याचे दिसून आले आहे. जिल्हास्तरीय समितीच्या सभेत याविषयी चर्चा होऊन २० टक्कय़ांपेक्षा कमी दराने प्राप्त होणाऱ्या निविदा कार्यालयाकडून मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. - काशिनाथ तरकसे, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी
