महिलांच्या अंबिका सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची यंदाची निवडणूक ‘गुपचूप’ बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे. तीन आरक्षित जागांवर तिघींची बिनविरोध निवड झाली असली तरी सर्वसाधारण १२ जागांसाठी विद्यमान संचालिका वगळता केवळ एकमेव विरोधी अर्ज दाखल झाल्याने या जागांसाठी आता मंगळवारी (दि. २४) मतदान होत आहे.
ठराविक महिलाच संचालक कशा राहतील यासाठी व आपल्याच ताब्यात बँक कशी राहील, याच हेतूने सभासदांना अंधारात ठेवून विद्यमान संचालकांनी निवडणूक कार्यक्रम राबवल्याचा आरोप विरोधी उमेदवार वैजयंती भास्करराव पाटील यांनी केला आहे.
सन २००७ मध्ये बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक अशीच सभासदांना अंधारात ठेवून गुपचूप बिनविरोध करण्यात आल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला. विशेष म्हणजे १ हजार रुपये शेअर्स असणारे १ हजार ७४३ सभासदाच मतदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. सभासद संख्या ५ हजार ३६० हून (कट ऑफ दिनांक ३१ डिसेंबर २०१२) अधिक आहे. २८ जानेवारी २०१५ पर्यंत ज्यांनी एक हजार रुपयांचे भागभांडवल जमा केले, असे सभासद मतदानासाठी पात्र ठरवले गेले आहेत. आरक्षित जागांवर सुमन गोसावी (भटक्या विमुक्त जाती जमाती), शोभना चव्हाण (अनुसूचित जाती-जमाती) व शोभा खरपुडे (इतर मागासवर्गीय) या तिघींचे एकमेव अर्ज राहिल्याने, या तिघींची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
सर्वसाधारण १२ जागांसाठी १३ उमेदवार असे : क्रांतिकला अनभुले, भारती आठरे, मेधा काळे, सविता गांगर्डे, सरोजिनी चव्हाण, संध्या जाधव, वैजयंता पाटील, लता फिरोदिया, पुष्पा मरकड, आशा मिस्कीन, शांता मोरे, शारदा लगड व पुष्पलता वाघ. यातील पाटील वगळता इतर सर्वजणी विद्यमान संचालिका आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून सहायक निबंधक चेतन चौधरी काम पाहात आहेत.
केवळ विद्यमान संचालिकांचीच बिनविरोध निवड व्हावी, यासाठी उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावा यासाठी आपल्यावर दबाव आणण्यात आला होता, परंतु त्याला न जुमानता आपण उमेदवारी कायम ठेवली, मतदानाच्या हक्कासाठी १ हजार रुपयांच्या शेअर्सबाबत बँकेने जनजागृती केली नाही, असे आरोप पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
आरोपांचा इन्कार
पाटील यांनी केलेले आरोप बँकेच्या संस्थापिका संचालिका व पॅनेलप्रमुख प्रा. मेधा काळे व अ‍ॅड. शारदा लगड यांनी फेटाळले आहेत. काळे व लगड यांनी सांगितले, की निवडणुकीचा कार्यक्रम जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय जाहीर करते. त्याच्याशी आमचा किंवा बँकेचा काही संबंध नसतो. १ हजार रुपयांच्या शेअर्सबाबत गेली दोन वर्षे आम्ही जनजागृती करत आहोत. त्यासाठी कार्यशाळा घेतल्या. जिजामाता पॅनेलमध्ये घ्या म्हणून पाटील यांनीच आमच्याकडे मागणी केली होती. परंतु गेली १० वर्षे बँकेच्या उत्कर्षासाठी प्रयत्न करणा-या आमच्या १५ भगिनींना वगळून त्यांना कशी संधी देणार, या सर्व भगिनींच्या प्रयत्नातूनच बँकेचा देशपातळीवर पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला आहे. तरीही आम्ही त्यांना स्वीकृत संचालकासाठी प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले होते, परंतु त्यांनी ते मान्य न करता निवडणूकच लढवेन, असा हट्ट धरला. त्यांच्याकडे मुद्देच नसल्याने पाटील चुकीची माहिती देत आहेत.