मुंबई : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची खासगी दूध व्यावसायिकाकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्यात लवकरच दुधालाही रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) लागू करण्याच्या हालचाली सरकारदरबारी सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार दुधासाठी एफआरपीचे धोरण ठरविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सरकारचा दुग्धव्यवसायातील सहभाग केवळ ०.५ टक्के ते १ टक्के इतकाच आहे. उर्वरित ९९ टक्के दुग्धव्यवसाय खासगी आणि सहकारी तत्वावर चालविण्यात येतो. खासगी क्षेत्राच्या बाबतीत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध खरेदीला किती भाव द्यावा तसेच खरेदी केलेल्या दुधाला विक्री दर काय असावा याबाबतचा निर्णय खासगी व्यावसायिक घेत असतात.
केंद्र सरकारने दुधाकरिता किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली नसल्याने खासगी क्षेत्रात देण्यात येणाऱ्या दुधाच्या दरावर कोणतेही बंधन लावता येत नसल्याची भूमिका सरकार घेत असते. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक रोखण्यासाठी दुधाला एफआरपी लागू करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत होती. त्याची दखल घेत सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली असून त्यात पशुसंवर्धन व दुग्धविकासंमत्री सुनील केदार, कृषीमंत्री दादा भुसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, मृदा व जलसंधारमंत्री शंकरराव गडाख, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश करण्यात आला असून दुग्धव्यवसाय विभागाचे आयुक्त एच. पी. तुम्मोड हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
