आफ्रिकेतून आणून पुनर्वसन करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलीसुमारे ६४ वर्षांपूर्वी भारतातून समूळ नामशेष झालेल्या चित्त्याच्या पुनर्वसनासाठी आफ्रिकेतील चित्ते आणण्याच्या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारल्याने भारताच्या जंगलात चित्त्याच्या वास्तव्याचे स्वप्न लांबणीवर पडणार आहे. विदेशातील मांसभक्षक हिंस्र प्राणी आयात करण्यापेक्षा नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या माळढोक आणि तणमोर पक्षीप्रजाती तसेच भारतीय रानम्हशींच्या संरक्षणाकडे तातडीने लक्ष पुरविण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केली आहे. वन पर्यटकांचा या निर्णयामुळे अपेक्षाभंग झाला आहे. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर अभयारण्याचे वातावरण आफ्रिका खंडातील चित्त्यांच्या वास्तव्यास अनुकूल असल्याचा अहवाल वाइल्ड लाइफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया या संस्थांनी दिला होता. जयराम रमेश यांच्याकडे २००९ साली केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाची सूत्रे असताना वाईल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष एम. के. रणजितसिंह यांनी भारतात चित्त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या योजनेचा प्रस्ताव ठेवला होता. केंद्रीय पातळीवर यासाठी अनुकूल निर्णय झाला होता. सुमारे ३०० कोटी रुपयांची ही योजना होती. मध्य प्रदेश सरकारनेही चित्त्यांच्या स्वागताची तयारी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने गिरच्या सिंहांच्या मध्य प्रदेशातील स्थलांतराला अनुकूलता दर्शविताना चित्त्यांच्या पुनर्वसन योजनेला स्पष्टपणे नकार दिला. कुनो पालपूरचे अभयारण्य आफ्रिकेतून आणण्यात येणाऱ्या चित्त्यांच्या वास्तव्यासाठी योग्य आहे वा नाही, यासंदर्भात शास्त्रीय अभ्यास झाला नसल्याचा अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्या. के.एस. राधाकृष्णन आणि न्या. सी.के. प्रसाद यांनी नोंदविला. न्यायालयाच्या निकालावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास रणजितसिंह यांनी नकार दिला असून, निकालाचा अभ्यास केल्याशिवाय प्रतिक्रिया व्यक्त करणार नसल्याचे सांगितले. चित्त्यांचे भारतात पुनर्वसन करण्यास काही ज्येष्ठ पर्यावरणवाद्यांनीही कडाडून विरोध दर्शविला होता. राज्य सरकारांना पट्टेदार वाघांचे संरक्षण करताना नाकीनऊ येत आहेत, वाघांच्या अवयवांची तस्करी रोखण्यात सरकार अपयश येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर चित्त्यासारखा प्राणी आणून त्याच्या संवर्धनाची जबाबदारी कशी निभावता येईल, असा सवाल राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या सदस्या प्रेरणा बिंद्रा यांनी केला.कुनो पालपूर अत्यंत योग्यनामिबियातील चित्ता अभ्यासवर्गासाठी निवड झालेल्या विदर्भातील एकमेव चित्ता अभ्यासक प्रज्ञा गिरडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. कुनो पालपूरचे जंगल चित्त्याच्या वास्तव्यासाठी अत्यंत योग्य आहे. चित्ता हा सिंहांच्या क्षेत्रात जात नाही. दोन्ही प्रजातींच्या शिकारीच्या पद्धती व भक्ष्ये भिन्न आहेत. सिंह रात्री ७०० ते १२०० किलो वजनाच्या तृणभक्षींची शिकार करतो, तर चित्ता हा सकाळी किंवा दुपारी ७० ते १०० किलो वजनाचे भक्ष्य शोधतो. शिवाय चित्त्याची मादी दोन वर्षांपर्यंत पिल्लांना एकटे सोडत नाही त्यामुळे ते सिंहांच्या अधिकारक्षेत्रात प्रवेशण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. यामुळे विदेशी पर्यटकांची संख्या वाढणे शक्य होते, असेही त्यांनी सांगितले.हजारो चित्ते नामशेष एकेकाळी भारतात दहा हजार चित्ते होते. परंतु, १९४७ ते १९५७ या दहा वर्षांंत भारतातील शेवटचे तीन चित्ते मरण पावले आणि हा रुबाबदार प्राणी भारतातून कायमचा नामशेष झाला. ताशी १२० किलोमीटर वेगाने धावणारा, छोटय़ाशा चेहरेपट्टीचा, भरजरी साडीवरील बेलबुट्टय़ांप्रमाणे अंगावर काळे ठिपके असलेला, अफाट शक्तिशाली, लांबसडक पायांचा, स्प्रिंगसारखा वाकणारा पाठीचा कणा मुरकत धावणारा आणि एखाद्या सौंदर्यवतीलाही लाजवेल, अशी कटी असलेल्या चित्त्याचे जगाला प्रचंड आकर्षण आहे. चित्ता कन्झव्‍‌र्हेशन फंडच्या संचालिका व जगप्रसिद्ध वन्यजीवतज्ज्ञ डॉ. लॉरी मार्कर यांनीही भारतातील चित्ता पुनर्वसनाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला होता.
