मलकापूर नगरपालिकेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय कराड : जागतिक तापमान वाढीमुळे पर्यावरणावरील दुष्परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पर्यावरण संवर्धनविषयक धोरण राबवणे सुरू केले आहे. त्यास प्रतिसाद देत मलकापूर नगरपालिकेने आपल्या मिळकतदारांना ई-वाहन वापरत असल्यास संकलित करामध्ये २ टक्के तर, सौरऊर्जेचा अवलंब करणाऱ्या मिळकतदारांच्या करामध्ये १० टक्के सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबतची माहिती देताना उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे म्हणाले, की मलकापूर नगरपालिकेने आजवर लोकसहभागातून अनेक नावीन्यपूर्ण योजना यशस्वी राबवून त्यातून नागरिकांना अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मालमत्ता करात सूट व अनुदान दिलेले आहे. यापुढेही जे मिळकतधारक इमारतीसाठी सौरऊर्जा (सोलर वॉटर हिटर व सौर दिवे) वापरतील, त्यांना संकलित करामध्ये १० टक्के सूट देण्यात येईल. राज्य शासनाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण हाती घेतले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या संस्था, व्यक्ती व गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता करात सूट देण्याबाबत राज्याचे नगरविकास विभागाने नुकताच निर्णय घेतलेला आहे. या अनुषंगाने इलेक्ट्रिक वाहनाकरिता स्वत:चे चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास मालमत्ता करात २ टक्के सूट, तर गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सामुदायिक चार्जिंग स्टेशनची सुविधा उपलब्ध केल्यास मालमत्ता करात ५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. तसेच गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या जागेत व्यापारी तत्त्वावर चार्जिंग स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्यास त्या जागेकरिता व्यापारी दराने मालमत्ता कराची आकारणी न करता ती घरगुती दराने करण्याचा निर्णय झाल्याचे मनोहर शिंदे यांनी सांगितले. नगराध्यक्ष नीलम येडगे म्हणाल्या, की या योजनांचा चांगला फायदा होणार असल्याने त्यात मोठा सहभाग मिळून मालमत्ताकरामधील सवलतीचा लाभ घेतला जावा. मुख्याधिकारी राहुल मर्ढेकर यांनी या योजनेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी विद्युत अभियंता धन्वंतरी साळुंखे व कर निरीक्षक राजेश काळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन या वेळी केले.
