जिल्हास्तरावरून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये बदल करून आता शेळी आणि मेंढीच्या सुधारित खरेदी दरास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याने शेळी-मेंढीवर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या वर्गाला त्याचा विशेष फायदा होईल. शासकीय पातळीवर गेली दहा वर्षे शेळी-मेंढीच्या खरेदी दरात वाढ करण्यात आली नव्हती. सद्य:स्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतील खरेदीचा दर हा २०११ मध्ये निश्चित करण्यात आला होता. तेव्हापासून आजपावेतो (मागील १० वर्षांत) या योजनेतील दरामध्ये कोणत्याही प्रकारे सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती. शेळी/ मेंढीच्या खरेदी दरामध्ये वाढ न झाल्यामुळे योजना व्यावहारिकदृष्टय़ा राबविणे शक्य होत नसल्याने, या योजनेचा अपेक्षित लाभ ग्रामीण भागामध्ये दिसून येत नव्हता. सदरील योजना ग्रामीण भागातील मजूर, भूमिहीन शेतकरी तसेच अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यासाठी स्वयंरोजगार मिळून देण्यासंदर्भात अत्यंत लाभदायक ठरणारी असल्याने योजनेत सुधारणा आवश्यक होती. राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण योजना व जिल्हा वार्षिक योजनांमधील सध्याच्या शेळी- मेंढी खरेदी किमतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थीना त्यांच्या पसंतीनुसार पैदासक्षम शेळ्या व मेंढय़ा खरेदी करता येतील. सन २०११ नंतर शेळी- मेंढी मांसाच्या दरात झालेली वाढ लक्षात घेता, पशुपालकांना चांगल्या प्रकारच्या पैदासक्षम शेळ्या उपलब्ध करून देण्यासाठी शेळ्या- मेंढय़ांच्या किमतीत वाढ करणे आवश्यक होते. राज्यात शेळीपालन व्यवसायास यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. विशेष घटक, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना यांचाही यामध्ये समावेश असल्याने समाजातील दुर्बल घटक, अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक लाभार्थीना याचा फायदा होणार असून ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात स्वयंरोजगार निर्मितीस चालना मिळणार असल्याचेही पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले. यापूर्वीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येऊन या योजना नवीन स्वरूपात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सद्य:स्थितीतील योजनांमधील शेळी/मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी, आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या उपघटकांना वगळण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच विविध जातींच्या शेळी/मेंढी पूर्वी ठरावीक जिल्ह्य़ात खरेदीची परवानगी देण्यात आली होती. ती आता संपूर्ण महाराष्ट्रात देण्यात आली आहे. शेळी-मेंढय़ांचे सुधारित दर खालीलप्रमाणे असतील शेळी- उस्मानाबादी/ संगमनेरी ८,००० रुपये, शेळी- बेरारी, कोकणकन्या व स्थानिक जाती ६,००० रुपये, बोकड- उस्मानाबादी/ संगमनेरी १०,००० रुपये, बोकड- बेरारी, कोकणकन्या व स्थानिक जाती ८,००० रुपये, मेंढी- माडग्याळ १०,००० रुपये, मेंढी- दख्खनी व स्थानिक जाती ८,००० रुपये, नर मेंढा- माडग्याळ १२,००० रुपये, नर मेंढा- दख्खनी व स्थानिक जाती १०,००० रुपये याप्रमाणे सुधारित दर असल्याचे श्री. केदार यांनी सांगितले. वित्त विभागाचा आक्षेप शेळी-मेंढीच्या दरात वाढ करण्यास वित्त खात्याने आक्षेप घेतला होता. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर दरात वाढ करू नये, अशी वित्त विभागाची भूमिका होती; परंतु गेली दहा वर्षे दरात वाढ झालेली नसल्याने ही वाढ आवश्यक असल्याचे मंत्री सुनील केदार यांचे म्हणणे होते. अखेर मंत्रिमंडळाने नवीन दरास परवानगी दिली. या निर्णयाचा ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेळी-मेंढय़ांवर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्यांना फायदा होईल. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात या निर्णयाने शेतकऱ्यांना अधिकचे पैसे मिळतील. *शासकीय पातळीवर गेली दहा वर्षे शेळी-मेंढीच्या खरेदी दरात वाढ करण्यात आली नव्हती. सद्य:स्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेतील खरेदीचा दर हा २०११ मध्ये निश्चित करण्यात आला होता. * तेव्हापासून या योजनेतील दरामध्ये कोणत्याही प्रकारे सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती. शेळी/ मेंढीच्या खरेदी दरामध्ये वाढ न झाल्यामुळे योजना व्यावहारिकदृष्टय़ा राबविणे शक्य होत नसल्याने, या योजनेचा अपेक्षित लाभ ग्रामीण भागामध्ये दिसून येत नव्हता.
