नितीन बोंबाडे

डहाणू समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या घोलवड, चिखले, चिंचणी, वाणगाव, आशागड तसेच सीआरझेड बाधित क्षेत्रात ग्रामपंचायतस्तरावर शेतघर व घर दुरुस्तीच्या परवानग्यांवर उभारलेल्या ५० हून अधिक अनधिकृत बंगल्यांविरुद्ध नोटिसा बजावल्यानंतरही कारवाई होत नसल्याने दिवसेंदिवस अतिक्रमणात वाढ होऊ लागली आहे.

सीआरझेडमधील अनधिकृत बंगल्यांची कोटय़वधींना विक्री करून अतिक्रमण धारकांकडून फसवणुकीचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. सीआरझेड क्षेत्रात सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेतली नसल्याने अनेक बांधकामे वादात सापडली आहेत.

वर्ष २०१५ मध्ये सीआरझेड बाधित क्षेत्रातील बांधकामांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. डहाणू तालुक्यात समुद्र किनारपट्टीलगत चिंचणी, वाणगाव, घोलवड, चिखले यासह  अनेक भागांत अतिक्रमणे झाली आहेत. माजी आमदार कृष्णा घोडा, माजी आमदार अमित घोडा यांनी सीआरझेडमधील घोलवड, चिखले येथील आलिशान बंगल्यांचा प्रश्न तारांकित केला आहे. घोलवड येथे मिकी इराणी यांनी घर दुरुस्तीच्या परवानगीखाली आलिशान बंगले बांधल्याचे चौकशीत समोर आले असतानाही त्याविरुद्ध कारवाई झालेली नाही. प्राधिकरण, वन विभाग, महसूल विभागाने सीआरझेड बाधित क्षेत्रातील अतिक्रमणांविरुद्ध ठोस कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

सीआरझेड क्षेत्राबाबत सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी असल्याशिवाय बांधकाम परवानगी देऊ नये. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन विभागाने दि. १४ सप्टेंबर २००६ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेचे पालन करण्याबाबत सूचना आहेत. डहाणू तालुक्यात समुद्र किनाऱ्यालगतच्या परिसरात सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी व मान्यता असल्याची खात्री न करताच अनेक ग्रामपंचायतींनी परवानगी दिल्या आहेत. सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी नसतानाही सरपंच व ग्रामसेवक हे बांधकाम आराखडे व नकाशांना मंजुरी देत असल्याबाबत डहाणू पंचायत समिती गटविकास अधिकारींनी काही ग्रामपंचायतींना लेखी सुनावले आहे.

सीआर झेड क्षेत्रात सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेतली नसल्याने ही बांधकामे अनधिकृत आहेत. मात्र यामध्ये बडे व्यावसायिक असल्याने महसूल खात्याकडून याबाबत ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याचा याचिकाकर्ते विजय वेंगुर्लेकर यांचा आरोप आहे. परिणामी प्रशासनाकडून कारवाईच होत नसल्याने १०० टक्के सीआरझेड बाधित क्षेत्रातही अतिक्रमणाने डोके वर काढले आहे.

सीआरझेडमधील अतिक्रमणाबाबत मी घोलवडमध्ये चार बंगल्यांची पाहणी केली असता ते सीआरझेडमध्ये असल्याचे दिसून आले. आपल्याकडे त्यासंदर्भात त्यांचा खुलासा आलेला आहे. सर्व गावच सीआरझेडमध्ये असल्याने तशी काही परवानगी घ्यावी लागते याची माहिती नसल्याचा खुलासा त्यांनी दिला आहे.

– बी. एच.भरक्षे, गट विकास अधिकारी, डहाणू

सीआरझेडमधील अतिक्रमणाबाबत बीडीओंकडून अहवाल आला आहे. त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.

– राहुल सारंग, तहसीलदार, डहाणू