पालघर : युरिया खताची विक्री करताना अनियमितता आढळल्याने जिल्ह्यातील २० कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने १५ दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले आहेत. संबंधितांची सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रांकडे खत विक्रीची माहिती स्थानिक पातळीवर उपलब्ध झाल्याने आगामी काळात युरिया आणि इतर खतांच्या विक्रीदरम्यान होणाऱ्या अनियमिततेवर कृषी विभागाला देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. पालघर जिल्ह्यात १३ हजार ७७३ मेट्रिक टन युरियाची मागणी होती व सद्य्स्थितीत १४४८२ मेट्रिक टन युरियाचा पुरवठा करण्यात आला आहे. बाजारात सध्या मुबलक प्रमाणात युरिया उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या पोतानुसार आवश्यक खतांचा वापर करावा, असे कृषी विभागाने अनेकदा शेतकऱ्यांना आव्हान केले आहे. तरी देखील यूरिया खताची अनावश्यक खरेदी करून काळा बाजार करीत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. खतांची विक्री सध्या पॉस यंत्राद्वारे केली जात असून त्याचा विक्री अहवाल केंद्रीय खते विभागाने पहिल्यांदाच राज्य शासनाला दिल्याने जास्त युरिया खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती कृषी विभागाला प्राप्त झाली. अशी खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींचा कृषी अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अनियमितता आढळल्याने २० कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने १५ दिवसांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात संबंधितांची सुनावणी घेऊन तपासणी केल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. पॉस यंत्राद्वारे दोन वर्षांपासून खतांची विRी होत असली तरी सुद्धा अनेकदा बांधावर खत पुरवठा योजनेअंतर्गत गटाच्या नावाने होणारी खताची विRी एखाद्य शेतकरम्य़ांच्या नावे नोंदवली जात असे. तसेच काही ठिकाणी दुर्गम भागातून एकाच वाहनातून होणाऱ्या खताच्या विक्रीचे संबंधित चालकाच्या नावावर विक्री दाखविल्याचे प्रकार घडले आहेत. कागदोपत्री पूर्तता नाही या निलंबित केलेल्या परवानाधारक यामध्ये अधिक तर लहान विक्रेत्यांची संख्या अधिक असून पालघर, डहाणू, वसई, वाडा, विक्रमगड आणि तलासरी येथील कृषी सेवा केंद्रांच्या काही परवाना धारकांकडून कागदोपत्री पूर्तता झाली नसल्याचे प्रथमदर्शनी आढळले आहे. केंद्रीय विभागाकडे होणारम्य़ा विRीच्या नोंदणीची माहिती जिल्हा कृषी विभागाला उपलब्ध झाल्याने यापुढे शेतकरम्य़ाकडे असलेली लागवडी खालील जमीन व त्यांनी खरेदी केलेले खत याची माहिती उपलब्ध होत असल्याने खताच्या गैरव्यवहार रोखाने व एकंदरीत प्रRियेवर अंकुश ठेवेन शक्य होईल अशी अशा कृषी अधिकारम्य़ांकडून व्यक्त होत आहे.
