भूजल कायद्याची अंमलबजावणी कागदावरच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर दीडशेवर तालुक्यांतील विहिरींमधील भूजल पातळीने निचांकी स्तर गाठलेला असतानाच सर्वाधिक भूजल उपसा करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र चवथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. दुसरीकडे, जमिनीवरील पाण्याचे नियोजन, भूजलाच्या उपलब्धतेनुसार पीक आराखडा तयार करणे आणि पाण्याचा अतिउपसा थांबवणे यासारख्या उपाययोजना राबवण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) कायदा मंजूर होऊन दोन वष्रे उलटूनही या कायद्याची अंमलबजावणी कागदावरच आहे. महाराष्ट्रात सिंचनासाठी दरवर्षी १५.९१ अब्ज घनमीटर, तर घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी १.०४ अब्ज घनमीटर इतका भूजल उपसा केला जातो. देशात सर्वाधिक उपसा ४९.४८ अब्ज घनमीटर उत्तर प्रदेशात, पंजाबमध्ये ३४.६६, तर मध्यप्रदेशात १७.९९ अब्ज घनमीटर उपसा होतो. त्या खालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. तामिळनाडू, राजस्थान, गुजरात, हरयाणा, बिहार आणि कर्नाटक ही इतर सर्वाधिक भूजल उपशा करणारी राज्ये आहेत. राज्यात भूजलाची उपलब्धता मर्यादित आहे. शहरे आणि ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या कारणांसाठी भूजलाचा वारेमाप व बेसुमार वापर होत असल्याने भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होऊनही वाढलेली भूजल पातळी फार काळ टिकत नाही, हे वेगळेच संकट निर्माण झाले आहे. राज्यात एकूण सिंचित क्षेत्रापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र हे भूजलावर आधारित आहे. त्याचवेळी राज्यात अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. भूजल उपलब्धतेचा विचार न करता निव्वळ अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठीच्या स्पध्रेमुळे अतिखोल विंधन विहिरी मोठय़ा प्रमाणावर घेतल्या जात आहेत. त्याचा परिणाम भूजल पातळीवर होत आहे. केंद्रीय भूजल मंडळ आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या संयुक्त अहवालानुसार राज्यात ३२ हजार १५२ दशलक्ष घनमीटर निव्वळ भूजल असून त्यापैकी ५० टक्के भूजल सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी उपसले जाते. याच अहवालानुसार राज्यातील १५३१ पाणलोट क्षेत्रापैकी ७६ पाणलोट क्षेत्रे अतिशोषित वर्गवारीत, तर चार क्षेत्रे शोषित वर्गवारीत मोडतात. १०० पाणलोट क्षेत्रे ही अंशत: शोषित वर्गवारीत येतात. उपसा वाढला, तर परिस्थिती बिकट होण्याचा धोका आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार एकूण वार्षिक भूजल उपलब्धतेच्या ७० टक्क्यांपर्यंतच उपसा करणे अभिप्रेत आहे. त्यानंतर भूजल उपसा वाढतच राहिला, तर भूजल पातळीत मोठय़ा प्रमाणावर घट होते. सिंचन विहिरीतून पाणी न मिळाल्यास कृषी अर्थकारणावर परिणाम होतो. राज्यात अनेक नद्यांच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रातील सिंचन विहिरींच्या अतिउपशामुळे नद्यांची अधिक काळ वाहण्याची प्रक्रिया संपुष्टात आली आहे. त्याचा पर्यावरण व पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांवरही विपरित परिणाम झाला आहे. ज्या भागात अतिउपसा झाला आहे, त्या भागात पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत संरक्षित करणे, विहिरींची नोंदणी करणे, जास्त खोल विहिरी घेण्यास मनाई करणे, अतिउपशावर कर लावणे, पाणी विक्रीवर बंधने आणणे, अशा अनेक तरतुदी भूजल कायद्यात आहेत, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या मार्गात काटे आहेत. परिणामी, अजूनही स्थितीत सुधारणा होऊ शकलेली नाही.
