जिल्ह्यातील ३०४ अतिरिक्त शिक्षकांपकी सुमारे २५० शिक्षकांचे तात्पुरते समायोजन करताना नांदेड जिल्हा परिषदेने बालहक्क शिक्षण कायद्यान्वये ४५७ नवीन शिक्षकांच्या पदाची मंजुरी मागितली आहे. नांदेड जिल्ह्यात सुमारे ३०४ खासगी अतिरिक्त शिक्षक आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून विनाकाम वेतन घेणाऱ्या या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात यावे, अशी मागणी होती.खासगी शाळा अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यास असमर्थता व्यक्त करत असल्याने या शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये समायोजन करावे, असा आग्रह धरला होता. दोन आठवडय़ांपूर्वी याच मागणीसाठी अतिरिक्त शिक्षकांच्या कृती समितीने आंदोलनही केले होते. याच आंदोलनानंतर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यासंदर्भात हालचाली गतिमान झाल्या. जिल्ह्यातल्या खासगी शाळांमध्ये केवळ २४ पदे रिक्त होती. तेथे ज्येष्ठतेनुसार अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे आदेश काढण्यात आले. शिवाय किनवट, माहूर, हिमायतनगर, हदगाव, बिलोली या तालुक्यात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये रिक्त पदांची संख्या मोठी असल्याने तेथे आता या अतिरिक्त शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाले असले तरी त्यांचे मासिक वेतन मूळ शाळेतूनच काढण्यात येणार आहे. शनिवारी सुमारे २५० अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे आदेश काढण्यात आले. एकीकडे समायोजनाचे आदेश काढताना दुसरीकडे शिक्षण विभागाने बालहक्क शिक्षण कायद्यानुसार नवीन काही पदे मागितली आहेत. जिल्ह्यात यापूर्वी मराठी, उर्दू, िहदी व तेलुगू या माध्यमांची २ हजार ६५० पदे मान्य होती. बालहक्क शिक्षण कायद्यानुसार ३ हजार ४५७ पदांची गरज आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन खासगी शाळांमध्ये पूर्ण करूनही ४५७ नवीन पदे नव्या कायद्यानुसार आवश्यक आहेत. ज्या शाळांमधील शिक्षक विद्यार्थीसंख्येअभावी अतिरिक्त झाले होते तेथे कालांतराने विद्यार्थीसंख्या वाढली. पण नवीन पदे मात्र मंजूर झाली नाहीत. नवीन पदे मंजूर करण्याचा अधिकार शासन पातळीवर आहे. ज्या शाळांची विद्यार्थी संख्या वाढली अशा शाळांमध्ये रद्द करण्यात आलेली पदे नव्याने मंजूर करावीत, असा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने राज्य सरकारला पाठवला आहे. पटपडताळणी ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या कमी होती व कालांतराने शिक्षकांच्या प्रयत्नानंतर विद्यार्थीसंख्या वाढली अशा शहर व ग्रामीण भागातल्या काही शाळांमध्ये नव्याने पदे मंजूर व्हावीत, अशी मागणी शिक्षण विभागाने केली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असला तरी याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही.
