पुणे : राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) २५ टक्के आरक्षण प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांविरोधात या पूर्वीच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. त्याशिवाय पुण्यातून अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेनेही जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले असून, राज्य शासनाच्या ९ फेब्रुवारी २०२४ च्या राजपत्राद्वारे घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती, ९ फेब्रुवारी २०२४ चे राजपत्र मागे घेऊन विनाअनुदानित शाळांना पूर्वीप्रमाणे २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्यकारी अध्यक्ष शरद जावडेकर, २५ टक्के आरक्षण पालक संघाच्या अध्यक्ष सुरेखा खरे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेसह शिवाजी तलवारे, राहुल बनसोड, संदीप पाटील हे तीन पालकही याचिकेतील अर्जदार आहेत. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे संविधानातील तरतुदींचा भंग होत आहे. समाजवादी अध्यापक सभेच्या याचिकेसह मुव्हमेंट फॉर पिपल्स जस्टिस, पुणे आणि नागपूर येथील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्र करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांबाबतची सुनावणी ८ मे रोजी होणार आहे.

bombay High Court, bombay High Court Displeased with States Delay in RTE Affidavits, High Court Orders Prompt Action on Admission Issue, rte admission, right to education, Maharashtra government
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगितीचे प्रकरण : दीड महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणाऱ्या सरकारला उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
wife, expenses, High Court,
अंथरुणाला खिळलेल्या पत्नीला देखभाल खर्च द्यावाच लागेल! अनिवासी भारतीयाला उच्च न्यायालयाचे आदेश
Pune Division of Rent Control Act Court, pune Rent Control Act Court Appoints Full Time Officers,Tenancy Dispute Resolutions,
ऑनलाइन भाडेकराराचे दावे आता वेगाने निकाली, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालयात सक्षम प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती
Petition in Supreme Court in NEET UG case Request for cancellation of results and re examination
‘नीट-यूजी’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; निकाल रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी
private schools association move high court for admissions protection made after amendment in rte act
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीनंतर दिलेल्या प्रवेशांना संरक्षण द्या; खासगी शाळांच्या संघटनेची उच्च न्यायालयात धाव
license suspension, challenge,
पोर्शे घटनेच्या पार्श्वभूमीवर परवाना निलंबन कारवाईला आव्हान, बारमालकांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
bombay high court slams cidco over action against illegal hoardings
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर बेकायदा फलकांबाबत जाग आली का? उच्च न्यायालयाचे सिडकोला खडेबोल! योग्य ते धोरण आखण्याचे आदेश
Mamata Banerjee
“उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य”, मुस्लिमांचा ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी आक्रमक

हेही वाचा…‘आरटीई’ प्रवेशांच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढ… कधीपर्यंत भरता येणार अर्ज?

शिक्षण हक्क कायदा २००९ मध्ये विविध पार्श्वभूमीची मुले एकत्र शिकल्यास त्यांच्या क्षमतांचा जास्त विकास होईल असे म्हटले आहे. पूर्वी समान शाळा, समान परिसर असे शब्द वापरले जायचे. आता समावेशक शिक्षक म्हटले जाते. २५ टक्के आरक्षणाची भूमिका संविधानातील बंधुता, सामाजिक न्याय, समान संधी यांच्याशी सुसंगत आहे. चांगल्या दर्जाचे शिक्षण उपेक्षित, मागास, वंचित मुलांना देण्याची जबाबदारी केवळ सरकारी शाळांची नाही, तर सरकारी अनुदान मिळत नसलेल्या शाळांचीही आहे, असे जावडेकर, खरे यांनी सांगितले.