राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती, लोकायुक्तांना त्यांच्या पसंतीनुसार शासकीय वाहन खरेदीची परवानगी देतांनाच अर्थखात्याने विविध पदाधिकारी व शासकीय अधिकाऱ्यांनाही त्यांच्या दर्जानुसार शासकीय वाहन खरेदीसाठी किंमत मर्यादा ठरवून दिली आहे. कॅबिनेट व राज्यमंत्री, तसेच उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उपलोकआयुक्त २० लाख व मुख्य सचिव, महाअधिवक्ता, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त १२ लाख, तर जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ७ लाख रुपये किमतीची वाहन खरेदी मर्यादा ठरवून दिली आहे. विविध शासकीय कार्यालये, प्रशासकीय विभाग कार्यालये, महामंडळ व क्षेत्रीय कार्यालयांकडून वाहन खरेदीचे प्रस्ताव सादर करतांना शासन निर्णय विचारात न घेताच महागडी वाहने खरेदी केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यावर अर्थखात्याने हे किंमत मर्यादा धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार नवीन वाहन खरेदी किंवा निर्लेखित वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदी करताना विविध पदाधिकारी व शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी पुढीलप्रमाणे किंमत मर्यादेतील वाहन त्यांच्या दर्जानुसार शासकीय वाहन म्हणून अनुज्ञेय राहणार आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, राज्याच्या लोकआयुक्तांना त्यांच्या पसंतीनुसार वाहन खरेदीची परवानगी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही खरेदी करतांना किमतीची मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही, त्यामुळे राज्यपालांपासून, तर लोकआयुक्तापर्यंत अमर्याद किंमतीचे वाहन खरेदी करू शकतात, तर जिल्ह्य़ांमध्ये दौऱ्यावर येणारे मंत्री व राज्यमंत्री, तसेच राज्य अतिथींच्या वाहन व्यवस्थेसाठी जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांच्या पसंतीनुसार २० लाखांपर्यंतचे वाहन खरेदी करण्याची परवानगी आहे. यात विक्रीकर, तात्पुरते नोंदणी शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सहाय्यभूत साहित्यासह इतर सर्व बाबींचा समावेश राहील. कॅबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्ती, राज्याचे उपलोकआयुक्त व राज्यमंत्र्यांनाही त्यांच्या पसंतीनुसार २० लाखाची, मुख्य सचिव, महाअधिवक्ता, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, एमपीएससीच्या अध्यक्षांना १५ लाख, अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व मंत्रालयीन विभागांसाठी १२ लाख, तर पोलिस महानिरीक्षक व विभागीय आयुक्तांसाठी ८ लाख, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक व त्यावरील पोलीस संवर्गातील अधिकाऱ्यांना ७ लाख, तर राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने वाहन अनुज्ञेय केलेल्या इतर अधिकाऱ्यांसाठी ६ लाखाची वाहन खरेदी मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. ही खरेदी करतांना आपल्या कार्यक्षेत्रात या वाहनाच्या देखभाल-दुरुस्तीची सुविधा, तसेच वाहनाच्या सुटय़ा भागांची उपलब्धता समाधानकारक असल्याची खातरजमा पूर्वीच करून घ्यावी, असेही निर्देश आहेत. वाहन आढाव्यात वाहने अनुज्ञेय नसल्यास बदली वाहन व नवीन वाहनांच्या खरेदीची मागणी करण्यात येऊ नये, वाहन आढावा झालेला नसेल तेव्हा नवीन वाहन खरेदी करताना राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या वापरातील जुने वाहन नियमांमधील निकषानुसार निर्लेखित झाल्यानंतरच वाहन खरेदी करता येईल. विशेष बाब म्हणून नवीन वाहन खरेदीला मान्यता देण्यात येणार नाही व हा निर्णय स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व उपक्रम, मंडळे, महामंडळांनाही लागू राहील, असे अर्थ खात्याचे अवर सचिव ज.जि. वळवी यांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
