मोहन अटाळकर मेळघाटातील आदिवासींसाठी पुरेशा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येत असला, तरी आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यात प्रशासनाला यश मिळालेले नाही. टाळेबंदी लागू असताना मे आणि जून महिन्यात मेळघाटात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) मार्फत मोठय़ा प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला खरा, पण आता कामेच उपलब्ध नसल्याने शेतमजुरी आणि इतर कामांसाठी आदिवासी मजुरांना बाहेर पडावे लागत आहे. सध्या मेळघाटातील गावांमध्ये पीकस्थिती चांगली नाही. अकाली पावसामुळे पिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतीतून फारसे उत्पन्न हाती येणार नसल्याने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आदिवासींना गाव सोडावे लागत आहे. मेळघाटात रोजगारासाठी बाहेर पडणाऱ्या आदिवासींची संख्या मोठी आहे. हे आदिवासी अचलपूर, परतवाडा, अमरावती, दर्यापूर या गावांमध्ये येतात. मध्य प्रदेशातही बरेसचे आदिवासी जातात. जवळचे दागिने गहाण ठेवून त्यांना गाव सोडावे लागते. स्थलांतरित ठिकाणी लहान मुलांची आबाळ होते. करोना संकटातील टाळेबंदीच्या काळात ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर व कामगारांच्या हाताला काम नसल्याने हाल झाले. टाळेबंदी शिथिल झाल्याने सोयाबीन, ज्वारी काढणी, कापूस वेचणी कामासाठी मेळघाटातील आदिवासी मजूर वर्ग इतर जिल्ह्य़ांमध्ये धाव घेत असल्याचे चित्र आहे. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ापासून करोनाचे संकट निर्माण झाले. ग्रामीण भागातही प्रादुर्भाव वाढला. करोनाच्या संसर्गाचे नियंत्रण करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने टाळेबंदी लागू केली. त्यानंतर मेळघाटातून स्थलांतरित झालेले शेकडो मजूर मिळेल त्या साधनांनी घरी परतले. मे आणि जून महिन्यात त्यांना ‘मनरेगा’मार्फत काही प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाला, पण जुलैपासून तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीत मजूर रिकाम्या हाताने बसले होते. घरगुती व शेतीच्या कामाच्या भरवशावर मजुरांना राहावे लागत होते. डिसेंबपर्यंत कामाचे नियोजन मेळघाटातील धारणी तालुक्यात ३६ हजार ५५६ तर चिखलदरा तालुक्यात ३१ हजार ६९३ कुटुंबांची नोंद आहे. त्यापैकी धारणी तालुक्यात केवळ १८६३ तर चिखलदरा तालुक्यातील ४ हजार ६४३ कुटुंबांना शंभर दिवसांहून अधिक रोजगार मिळू शकला. जून महिन्यात चिखलदरा तालुक्यात सर्वाधिक २ लाख ९९ हजार तर धारणी तालुक्यात २ लाख ८० हजार मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती झाली. ऑक्टोबरमध्ये अनुक्रमे केवळ ३३ हजार ४६६ आणि १४ हजार ४५१ मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती झाली, यावरून परिस्थिती लक्षात येते. मेळघाटात डिसेंबपर्यंत कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. ‘शेल्फ’वर देखील कामे आहेत, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. तरीही स्थलांतर का होत आहे, हे कोडे ठरले आहे. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी नाही गेल्या अनेक दिवसांपासून आदिवासी मजूर आपले साहित्य, मुलाबाळांसह कुटुंब घेऊन विदर्भाच्या नागपूर, वर्धा व अमरावती, अकोला जिल्ह्य़ांत सोयाबीन काढणीच्या कामासाठी जात असल्याचे दिसून आले आहे. राज्य शासनाच्या कल्याणकारी विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने अलौकिक वनसंपदा लाभलेल्या मेळघाटवासीयांना स्थलांतर करण्याची वेळ आली आहे. भांडुम, सलिता, सुमिता, एकताई, बोरदा, टेंब्रू, पिपल्या, हिरदा, खारी, बिबा, कारंजखेडा, सिमोरी, आदी गावातील शेकडो मजूर सोयाबीन काढणीच्या कामासाठी इतर जिल्ह्य़ांत जात आहेत. कुठे तर मजूर पुरवणारे कंत्राटदार तयार झाले असून मालवाहू वाहनातून कोंबून नेले जात आहे. करोना संसर्गाची कुठलीही भीती न बाळगता पोटाची खळगी भरण्यासाठी मेळघाटातील अनेक मजूर स्थलांतर करीत आहेत. गर्दीतून प्रवास केल्याने करोनाचा संसर्ग होण्याची दाट शक्यता असते, मात्र रिकाम्या हाताने राहिल्यास पोट भरणार नाही, उपाशी राहण्यापेक्षा इतर ठिकाणी जाऊन काम करावेच लागेल, अशी स्थलांतरित आदिवासी मजुरांची प्रतिक्रिया आहे. सध्या मेळघाटातील गावांमध्ये पीकस्थिती चांगली नाही. अकाली पावसामुळे पिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतीतून फारसे उत्पन्न हाती येणार नसल्याने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आदिवासींना गाव सोडावे लागत आहे. मेळघाटात रोजगारासाठी बाहेर पडणाऱ्या आदिवासींची संख्या मोठी आहे. हे आदिवासी अचलपूर, परतवाडा, अमरावती, दर्यापूर या गावांमध्ये येतात. मध्य प्रदेशातही बरेसचे आदिवासी जातात. जवळचे दागिने गहाण ठेवून त्यांना गाव सोडावे लागते. स्थलांतरित ठिकाणी लहान मुलांची आबाळ होते. सध्या मेळघाटात केवळ वृक्षलागवड आणि घरकुलांची निवडक कामे सुरू आहेत. वन विभागात तसेच इतर विभागांमध्ये कामेच नसल्याने आदिवासींना स्थलांतर करणे भाग पडले आहे. अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतिपावसामुळे नुकसान झाले आहे. शेतीतून उत्पन्न मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने येत्या काळात स्थलांतर मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. - बंडय़ा साने, ‘खोज’ संस्था, मेळघाट
