प्रशांत देशमुख वर्धा : शालेय पोषण आहार शाळेतच शिजवला जावा, असे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत. मात्र, यासाठी खाद्यपदार्थाचा पुरवठा न करता ‘उसनवारीवर’ या वस्तू घेण्याचे आदेश दिल्याने मंगळवारी शाळेत चुली पेटल्याच नाहीत. आहारासाठी लागणारे सोयाबीन तेल शाळांनीच खरेदी करावे, अशी सूचना शासनाने केली आहे. यामुळे मुख्याध्यापकांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. करोना काळात विद्यार्थ्यांना आहार शिजवून न देता धान्य दिले जात होते. आता करोनाचा प्रादुर्भाव ओसरल्यामुळे शाळेतच आहार शिजविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १५ मार्चपासून कोणत्याही परिस्थितीत शालेय पोषण आहार शाळेतच तयार करून मुलांना द्यावा, अशी सूचना राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिली आहे. मात्र, मार्च व एप्रिल महिन्यासाठी धान्य व इतर खाद्यपदार्थाचा पुरवठा करण्यात आलेला नाही. याबाबत पाठपुरावा सुरू असल्याचे उत्तर शिक्षण खात्याकडून दिले जात आहे. पुरवठादाराकडून तांदूळ व अन्य मालाचा पुरवठा होईपर्यत शाळास्तरावर पर्यायी व्यवस्था करावी. तिखट, हळद, मोहरी आदी वस्तू उसनवारीवर घेऊन विद्यार्थ्यांना शाळेतच आहार दिला जावा. आहार तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या इंधन, भाजीपाला व तेलाची खरेदी मुख्याध्यापकांनी करावी, असे निर्देश आहेत. यामुळे मुख्याध्यापक व शिक्षक कोंडीत सापडले आहेत. त्यांच्या मते, आहारासाठी आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. पूर्वी दिलेला धान्यसाठा वितरित झाल्याने आता धान्य शिल्लक नाही. धान्यादी वस्तू उसनवार कसे घेणार? त्यासाठी दुकानदाराला पैसे द्यावे लागेल. शासनाकडून पुरवठा झाल्यानंतर तो वस्तू स्वीकारणार नाही, असे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे. बाजारातून १८५ रुपये प्रती लिटर सोयाबीन तेलाची खरेदी शक्य नाही. शासनाकडून प्रती प्राथमिक विद्यार्थी ३९ पैसे व उच्च प्राथमिक विद्यार्थी ५८ पैसे दरदिवशी मिळतात. या अनुदानातून महागडे खाद्यतेल खरेदी करणे शक्य नसल्याची भूमिका शिक्षक मांडतात. या गोंधळामुळे शाळेत चुली पेटल्याच नाही. मुख्याध्यापक वेठीस शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढलेले आदेश अफलातून आहेत. शासकीय यंत्रणेचे अपयश झाकण्यासाठी मुख्याध्यापकांना वेठीस धरले जात आहे. आवश्यक खाद्यपदार्थाचा पुरवठा केल्यानंतरच आहार शिजवण्याची जबाबदारी टाकावी. आहार शिजवून न देणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर कारवाई झाल्यास त्यास विरोध केला जाईल, असा इशारा प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रदेश सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी दिला आहे.
