राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी राज्यातील महापालिका व नगरपालिका कर्मचारी संघटनेने मंगळवारपासून संप सुरू केला. परभणी शहर महापालिकेसह जिल्ह्यातील ७ नगरपालिकांचे कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले. संपामुळे पाणीपुरवठा, साफसफाई व इतर सेवांवर परिणाम होणार आहे. महापालिका कार्यालयात संपाच्या पहिल्या दिवशी शुकशुकाट होता. परभणी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन ८ महिन्यांपासून थकीत आहे. महापालिका झाल्यामुळे सरकारकडून वेतनासाठी सहायक अनुदान मिळत नाही व महापालिकेचे उत्पन्न वेतनाइतपतही नाही, त्यामुळे वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
परभणी मनपा कर्मचाऱ्यांनी मनपासमोर निदर्शने करीत घोषणाबाजी केली. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हा संप चालूच राहील, असा निर्धार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष के. के. आंधळे यांनी व्यक्त केला. संप लांबल्यास दोनतीन दिवसांत शहरात पिण्याच्या पाण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पावसाळ्यात नाल्या तुंबून रस्त्यावर पाणी येण्याचा धोका आहे. संपावरील कर्मचारी मनपासमोर ठिय्या देऊन बसले आहेत. मागण्यांबाबत संघटनेचे नेते राजन क्षीरसागर व के. के. आंधळे यांच्याशी महापौर प्रताप देशमुख यांनी चर्चा केली. परंतु कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही.
बीडमध्येही संप सुरू
नगरपालिका, नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारविरुद्ध अनेक आंदोलने करूनही पदरात काही न पडल्याने बीड जिल्हय़ातील सहा नगरपालिका व केज नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या २ जुलपासून राज्यातील ५३० ग्रामसेवक संपावर आहेत. त्या संपाचा पेच अजूनही सुटला नसतानाच नगरपालिका कर्मचारीही संपावर गेल्याने पाणीपुरवठय़ासह स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
नगरपालिका, नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांचे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे शंभर टक्के वेतन शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे द्यावे, २७ मार्च २००० पूर्वी कार्यरत सर्व रोजंदारी, कंत्राटी, अनियमित, हंगामी मानधनावर नियुक्त रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना विनाअट सेवेत घ्यावे, तसेच १० मार्च १९९३ पूर्वी कायम झालेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना अनुकंपाधारक व इतर शासकीय सेवेचा लाभ द्यावा आदी मागण्या आहेत.