शेतकऱ्यांना भीती वाटतेय की शेतकऱ्यांसाठी बाजार खुला केला, पाहिजे तिथं माल विका ठीक आहे, पण जर माल विकला गेला नाही तर मालाला किमान किंमत मिळेल की नाही? आत्तापर्यंत असं होतं की मंत्रिमंडळ शेतमालासाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवते व शेतकऱ्याला पैसे मिळतात. परंतु नव्या विधेयकात ही तरतूद नाही ही शेतकऱ्यांची मुख्य तक्रार आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले. तुळजापूरात ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

शेतकऱ्यांना भीती वाटतेय की या नव्या विधेयकामुळे अमेझॉन, रिलायन्स यासारख्या देशातील व जागतिक पातळीवरील आघाडीच्या कंपन्या शेतकऱ्यांकडून आज माल घेतील, स्थानिक स्पर्धा संपवतील आणि नंतर या कंपन्या म्हणतील त्या किमतीला माल विकायला भाग पाडतील अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत असल्याचे पवार म्हणाले.

आणखी वाचा- “अ‍ॅमेझॉन, रिलायन्ससारख्या मोठ्या कंपन्या येतील अन्…”; पवारांनी व्यक्त केली शेतकऱ्यांच्या मनातील भीती

मनमोहन सिंगांचं सरकार होतं व उदारीकरणाचे निर्णय घेण्यात येत होते. त्यावेळी भाजपानं छोटे दुकानदार एकत्र करून मोठं आंदोलन केलं. तसंच आंदोलन आता शेतकरी करत आहेत. आता केंद्र सरकार म्हणतंय किमान आधारभूत किंमत देऊ. पंजाब हरयाणामधल्या शेतकऱ्यांनी सांगितलं ठीक आहे मग ते विधेयकात घाला. शेतकऱ्यांना भीती आहे की किमान आधारभूत किंमत मिळणार नाही म्हणून त्यांचा कृषिविधेयकाला विरोध आहे.

आणखी वाचा- “शहाण्याला शब्दाचा मारा, मात्र इथे…”; अमित शाहांच्या वक्तव्यावरुन पवारांचा राज्यपालांवर निशाणा

कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही

“अतिवृष्टीमुळं ग्रामीण भागाचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. सोयाबीन पिकाचं प्रचंड नुकसान झालंय. शेतकऱ्यांनी सोयाबीनचं पिक घेतलं व ते गोळा केलं परंतु ते सगळं वाहून गेलं. अतिवृष्टीमुळं जमिनीचंही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. नुकसान भरून काढण्यासाठी कर्ज घेण्याला पर्याय नाही. पिक विम्यासंदर्भात शिथिलता करण्यासाठी केंद्राकेड मागणी करणार. हा प्रश्न खूप मोठा आहे नी सगळ्यांनी एकत्र येऊन यावर मात करायला हवी. केंद्र व राज्य सरकार दोघांनी एकत्र येऊन मार्ग काढायला हवा” असे शरद पवार म्हणाले.

आणखी वाचा- एकनाथ खडसेंच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाच्या प्रश्नावर शरद पवार म्हणाले…

मुख्यमंत्र्यांची पाठराखण…

ज्यावेळी अशा प्रकारचं मोठं संकट येतं तेव्हा महत्त्वाच्या व्यक्तिंनी मुंबईत एका ठिकाणी बसून नियोजन करणं आवश्यक असतं. प्रत्येक जिल्ह्याशी संपर्क साधून काय उपाय योजना करावी लागेल याचा आढावा घ्यायला लागतो. आम्हीच मुख्यमंत्री ठाकरे यांना विनंती केली की आम्ही फिल्डवर आहोत तुम्ही मुंबईत एका ठिकाणी बसा आणि निर्णय घ्या. सगळ्यांनीची फिल्डवर जायची आवश्यकता नसते तर काही जणांनी मुंबईत एका जागी बसून निर्णय घेण्याची गरज असते, असं सांगत शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंची पाठराखण केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराबाहेर पडत नाहीत या विरोधकांच्या टिकेचा समाचार शरद पवारांनी घेतला व मुख्यमंत्र्यांची पाठराखण केली.