राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी विधेयकांसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मनात काय भीती आहे यासंदर्भातील भाष्य केलं आहे. रिलायन्स, अ‍ॅमेझॉनसारख्या मोठ्या कंपन्या सुरुवातील चांगला भाव देऊन स्पर्धक संपवतील आणि त्यानंतर ते म्हणतील त्याच किंमतीला माल विकण्याची वेळ आपल्यावर येईल अशी भीती शेतकऱ्याला आहे, असं पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. तुळजापूरमधील गव्हर्न्मेंट सर्किट हाउस येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये शरद पवार यांना कृषी विधेयकांसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी किमान आधारभूत किंमत तसेच पंजाब, हरयाणामध्ये अधिक विरोध का होत आहे यासंदर्भात सविस्तर भाष्य केलं. "केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी विधेयकांमधील काही गोष्टींना लोकांचा विरोध आहे. या विषयाला प्रामुख्याने पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये याला प्रामुख्याने विरोध होत असतानाच दिसत आहे. याचं महत्वाचं कारण हे आहे की या देशामध्ये गहू, तांदूळ या पिकांची सरकार सर्वाधिक खरेदी या भागांमध्ये करते," असं पवार यांनी सांगितलं. पुढे पवार यांनी एमएसपीसंदर्भातील माहिती देताना बाजारापेठा खुल्या करण्याला आपला विरोध नसल्याचे म्हटले. सरकार म्हणजे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून केली जाते. यासाठी किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपी केंद्र सरकार देते. उत्पादन शुल्काचा विचार करुन किमान खरेदीची हमी ही केंद्र सरकार एमएसपीच्या माध्यमातून देते. आता काय केलं आहे की त्यांनी सांगितलं की मार्केट सर्वांसाठी खुलं आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. आमची याबद्दल काही तक्रार नाही. महाराष्ट्रात होतंच हे पूर्वी. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील द्राक्ष ही महाराष्ट्राच्या बाहेर जात होती. कोणी काही बंधन घातलेलं नव्हतं. आपल्याकडे आधीपासूनच मार्केट मोकळचं होतं. आपल्याकडे बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्याला कुठेही माल विकायला परवानगी आहे. यात नवीन काहीच नाहीय, असं पवार म्हणाले. नक्की वाचा >> "शहाण्याला शब्दाचा मारा, मात्र इथे."; अमित शाहांच्या वक्तव्यावरुन पवारांचा राज्यपालांवर निशाणा कृषी कायद्यांमुळे होणाऱ्या बदलांसंदर्भात बोलताना पवारांनी, "नवीन काय आहे आहे याच्यामध्ये पूर्वी हा गहू किंवा तांदूळ खरेदी करताना किमान किंमत देण्यासंदर्भातील निर्णय हा मंत्री मंडळाचा असायचा. आज तो नाहीय. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये ही भीती आहे की तुम्ही बाजारपेठा मोकळ्या केल्यात. मात्र मालाच्या किंमतीची हमी शेतकऱ्यांना नाही. तसेच सगळ्यांना खरेदी करायची परवानगी दिली आहे ते चांगलं आहे. मात्र हे सगळे म्हणजे कोण? अ‍ॅमेझॉन ही जगातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. रिलायन्स ही या देशातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. इथला शेतकऱ्यांना ही भीती वाटतेय की हे मोठे सगळे आता येतील. आता चांगली किंमत देतील. बाकीचे सर्व संपवतील आणि नंतर ते सांगतील त्या किंमतीला मला माल द्यावा लागेल," असं म्हटलं आहे. मनमोहन सिंग यांचं सरकार होतं तेव्हा आम्ही सरकारने एकत्र येऊन निर्णय घ्यायचं ठरवलं आणि उदारीकरणाचं धोरण घेतलं. तेव्हा भाजपाने छोट्या दुकानदारांना एकत्र घेऊन आंदोलन केलं मोठ्यांच्या हातात कारभार देत आहात असा आरोप केला होता. आता त्यांना ते आठवतयं की नाही ठाऊक नाही, असा टोलाही पवारांनी यावेळी लगावला. पुढे बोलताना पवारांनी किमान आधारभूत किंमत देऊ असं सरकार म्हणत आहे तर तसं कायद्यामध्ये नमूद करावं अशी पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आपल्या मालाला किमान आधारभूत किंमत मिळणार नाही अशी शेतकऱ्यांना भीती असल्याने त्यांचा कृषी विधेयकाला विरोध आहे, असंही पवार म्हणाले.
