अलिबाग तालुक्यातील शहाबाज ग्रामपंचायत निवडणुकीचा वाद अखेर न्यायालयात पोहचला आहे. याप्रकरणी अलिबागच्या जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. येत्या २६ तारखेला होणाऱ्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
  शहाबाज संघर्ष समितीतर्फे अ‍ॅड. असिम सरोदे, अ‍ॅड.प्रवीण ठाकूर व अ‍ॅड. श्रद्धा ठाकूर याचिकेचे काम पाहणार आहे. या याचिकेत निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या टी. आर. गलांडे, व्ही. बी. हमणे, ए. ए. कोळी व अलिबागचे तहसीलदार विनोद खिरोळकर यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
  याचिकेमध्ये निवडणूक अधिकाऱ्याने संघर्ष समितीच्या उमेदवारांना जाणीवपूर्वक ‘स्त्री सर्वसाधारण राखीव’ हे शब्द नसलेले फॉर्म पुरविल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. तर शेकापच्या उमेदवारांना मात्र ‘स्त्री सर्वसाधारण राखीव’ हे शब्द सुस्पष्टपणे दिसतील असे फॉर्म पुरविण्यात आल्याच नमूद करण्यात आले आहे, असा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे सुवर्णा हिराजी पाटील व सुरेखा नरेश म्हात्रे या समितीच्या उमेदवारांचा समावेश सर्वसाधारण प्रवर्गामध्ये होऊन शेकापचे दोन उमेदवार मात्र ‘स्त्री सर्वसाधारण राखीव’ या प्रवर्गातून बिनविरोध निवडून आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
शहबाज ग्रामपंचायत निवडणुकीत काम करणाऱ्या तीनही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद होती, असेही या याचिकेत नमूद करण्यात आल्याचे नरेश म्हात्रे यांनी सांगितले.

Kidnapping of officer in case of embezzlement in Kolhapur Zilla Parishad
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील अपहारप्रकरणी अधिकाऱ्याचे अपहरण, मारहाण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त
Nagpur Bench of Bombay High Court, Dismisses PIL, Alleging Illegal Killing Tigress, Tigress Avani, tigeress avani Illegal Killing , supreme court, public interest litigation, marathi news, animal rights,
अवनी वाघीण मृत्यूप्रकरण : उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘पुन्हा युक्तिवाद…’
BJP candidate Ramdas Tadas has two offices in the city without obeying the order of Amit Shah
अमित शहांचा आदेश पाण्यात, भाजप उमेदवाराची शहरात दोन कार्यालये
High Court Stays Caste Certificate Verification Committees Decision to Cancel Rashmi Barves Caste Validity Certificate
रश्मी बर्वे यांना दिलासा! जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, मात्र…