रवींद्र पाथरे मराठी व्यावसायिक नाटय़निर्माता संघात अखेर दुसऱ्यांदा फूट पडली. कारण : करोना संकटाचं निमित्त साधून नाटय़निर्माता संघातील अनेक निष्क्रिय निर्मात्यांना आर्थिक मदत देण्यावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर या उभ्या फुटीत झालं. त्यातही घटनाबाह्य़ गोष्ट ही की, निर्माता संघाच्या कार्यकारिणी सदस्यांना पदावर असताना असे आर्थिक साह्य़ घेण्यास मना असतानाही सात कार्यकारिणी सदस्यांनीही प्रत्येकी पन्नास हजार रुपयांची ही मदत आपल्या पदरात पाडून घेतली. निर्माता संघाच्या सदस्यांनी बहुमताच्या दबावाखाली हे घटनाबाह्य़ कृत्य करण्यास भाग पाडल्याने निर्माता संघाचे अध्यक्ष अजित भुरे यांनी अध्यक्षपदासह संघाच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला. तर उपाध्यक्ष विजय केंकरे यांनी निर्माता संघाच्या निधीला हात न लावता वेगळा निधी उभा करून आपण रंगमंच कामगारांना आर्थिक मदत करू, तसेच ज्या निर्मात्यांची नाटकं लॉकडाऊनमुळे संकटात आली आहेत त्यांनाही मदत देऊ या असा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानुसार केंकरे यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन काहीएक निधीही उभा केला. परंतु बहुमताच्या रेटय़ाने त्यांना मोडीत काढून सरसकट सगळ्या (जे मागणी करतील त्या सर्वाना!) निर्मात्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रथम रंगमंच कामगारांना मदत करण्याच्या केंकरे यांच्या प्रस्तावाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून निर्मात्यांना प्रथम आर्थिक साहाय्य करण्यात आलं. त्यात ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, जे या संकटकाळात तग धरू शकतात अशांनीही ही मदत पदरी पाडून घेतली. यात जे निर्माता संघाच्या नियमावलीनुसार मदत घेऊ शकत नव्हते त्या कार्यकारिणी सदस्यांनीही मग वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले. हे जे होत आहे ते योग्य नाही असं मत असणाऱ्या उपाध्यक्ष विजय केंकरे व निर्मात्या वैजयंती आपटे यांनी त्यामुळे आपल्या पदांचे राजीनामे दिले. त्यापाठोपाठ निर्माता संघाचा हा निर्णय पसंत नसलेल्या अनेक सदस्यांनीही सदस्यत्वाचे राजीनामे देऊन तेही संघाबाहेर पडले. आता या मंडळींनी ‘जागतिक मराठी नाटय़धर्मी निर्माता संघ’ नावाची नवी संस्था स्थापन केली आहे. ज्या संघटनेत केवळ ‘सक्रिय’ निर्मातेच असतील आणि निर्मात्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठीच ही संस्था काम करेल, असे या संघटनेतर्फे स्थापनेपश्चात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे. मूळ व्यावसायिक नाटय़निर्माता संघात साधारण साठएक सदस्य आहेत. त्यापैकी फार फार तर (खूपच यादी ताणली तर) १२ ते १५ एवढेच सदस्य हे निर्माते म्हणून सक्रिय म्हणता येतील असे आहेत. त्यांच्यातही प्रत्यक्षात सातत्याने निर्मिती करणारे तर हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकेच आहेत. बाकीचे निर्माते हे बहुतांशी कागदोपत्रीच निर्माते आहेत. ते एक तर त्यांच्या संस्थेचं बॅनर इतरांना पैसे घेऊन वापरायला देतात किंवा मग वर्षांनुवर्षे ते संपूर्ण निष्क्रिय आहेत. अशा ‘कागदी’ निर्मात्यांना प्राधान्याने का मदत द्यावी, हा जो आक्षेप काहींनी घेतला, त्यात चुकीचं काय होतं, असा प्रश्न कुणालाही पडेल. आणि तो रास्तच आहे. २५-३० वर्षांपूर्वी एखाद्दुसरं चुकार नाटक केलेले काही महाभाग अजूनही निर्माते म्हणून मिरवतात. निर्माता संघाचे कागदोपत्री सदस्य असल्याचा फायदा घेऊन आर्थिक मदतीवर दावा सांगतात, याला काय म्हणावं? आणि वर बहुमताच्या जोरावर सारासार विचार करणाऱ्यांना आणि घटनेतील तरतुदींनुसार तसंच तारतम्याने निर्माता संघाचा कारभार चालवू पाहणाऱ्यांना आपण म्हणू ते करायला भाग पाडण्यात हेच महाभाग आघाडीवर असतात, तेव्हा तो एका अर्थी बहुमताच्या जोरावर केलेला लोकशाहीचा खूनच असतो. अर्थात त्यातही काही समंजस निर्माते असतात. संतोष काणेकर, प्रसाद कांबळी अशा काही निर्मात्यांनी ही मदत घेतली नाही. परंतु त्यांनीही बहुमताच्या दबावापुढे झुकून चुकीचा पायंडा पाडण्यास सहमती देणं हेही तितकंच गैर आहे. निर्माता संघाचे प्रमुख कार्यवाह राहुल भंडारे यांनी मात्र निर्माता संघाच्या आर्थिक मदतवाटपाच्या या कृतीचं जोरदार समर्थन केलं आहे. त्यांचं म्हणणं, ‘करोनाकाळात सगळेच निर्माते अडचणीत असताना त्यांना निर्माता संघाने मदत करण्यात गैर ते काय?’ गैर काहीच नाही. परंतु प्रथम खरेखुरे गरजू कोण आहेत? हातावर पोट असणाऱ्या रंगमंच कामगारांना तातडीने मदत देणं आवश्यक असताना ती निर्मात्यांना (त्यातही निष्क्रिय निर्मात्यांना!) आधी देणं, हे माणुसकीच्या कोणत्या तत्त्वात बसतं? विजय केंकरे यांनी रंगमंच कामगारांना मदतीचा हात देण्याच्या कामी व्यक्तिश: पुढाकार घेतला होता. परंतु त्यांनाच लक्ष्य करण्यातून निर्माता संघातील सदस्यांची क्षुद्र मानसिकताच तेवढी प्रकट झाली. केंकरे यांनी निर्मात्यांना मदत करण्यास असहमती दर्शविली नव्हती. फक्त ज्यांना खरंच तातडीने मदत करणं गरजेचं आहे आणि ज्यांची नाटकं करोना संकटामुळे आकस्मिकरीत्या थांबली आहेत, त्यांना प्राधान्याने मदत द्यायला हवी, या त्यांच्या म्हणण्यात गैर ते काय होतं? त्यांनी व्यक्तिगतरीत्या पुढाकार घेऊन जमवलेला निधी रंगमंच कामगारांना दिला तर त्यात बिघडलं कुठं? शिवाय ही मदत ते निर्माता संघाच्या वतीनेच करू पाहत होते ना? निर्माता संघाचे अध्यक्ष अजित भुरेंचा मुद्दा तर अगदीच रास्त होता. निर्माता संघाच्या घटनेत ज्या कायदेशीर तरतुदी आहेत त्यानुसार आपण जाऊ, एवढंच त्यांचं म्हणणं होतं. त्यात त्यांचं चुकलं कुठं? पाशवी बहुमताच्या जोरावर मनमानी करणाऱ्या राजकारण्यांमध्ये आणि सांस्कृतिक क्षेत्राचं धुरीणत्व करणाऱ्यांमध्ये मग काय फरक उरला? असो. तर आता हे प्रकरण किरण कामेरकर यांनी न्यायालयात नेले आहे. त्याची योग्य ती सुनावणी होऊन जेव्हा निकाल लागायचा तेव्हा तो लागेलच; परंतु यानिमित्ताने सांस्कृतिक क्षेत्रातील हीन राजकारण कोणत्या थराला गेलं आहे याची प्रचीती आली. निर्माता संघात या घटनेतून उभी फूट पडली आहे. यापूर्वी मोहन वाघ आणि प्रभाकर पणशीकर यांनी नाटय़निर्माता संघाशी वाजल्याने समांतर ‘नाटय़शिल्पकार संघ’ नामे पर्यायी निर्माता संघ काढला होता. उभयता दोघेच सदस्य असलेल्या या निर्माता संघाचं सरकारदरबारीही वजन होतं. त्याचं कारण या दोघांच्या नावामागे असलेलं ‘वलय’! आज नव्याने निर्माण झालेल्या ‘नाटय़धर्मी निर्माता संघा’त बहुतांशी सक्रिय निर्मातेच सदस्य झालेले आहेत. त्यांच्यातही ‘वलयांकितां’ची मांदियाळी आहेच. सबब या संस्थेला सुस्थापित होण्यात कोणत्याही अडचणी येण्याची शक्यता तशी कमीच. शिवाय त्यांनी घोषित केलेली उद्दिष्टे पाहता हा ‘व्यवहारवादी’ निर्माता संघ असेल अशी आशा करायला जागा आहे. या संघात निष्क्रिय निर्मात्यांना स्थान नसेल, हे त्यांनी स्थापनेवेळीच स्पष्ट केले आहे. ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. ज्यामुळे निष्क्रिय निर्मात्यांची खोगीरभरती थांबेल. दुसरं म्हणजे प्रायोगिक व समांतर रंगभूमीवर काम करणाऱ्यांना साहाय्य करण्याची इच्छाही या मंडळींनी व्यक्त केली आहे. निर्मात्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी साहाय्य करण्याचे त्यांनी प्राधान्यक्रमाने जाहीर केले आहे. ही सर्वात चांगली गोष्ट आहे. नाही तर ‘हॅम्लेट’ नाटकाच्या वेळी निर्माता संघासह नाटय़ परिषदेतल्या नस्त्या उपद्व्यापी मंडळींनी हा आगळावेगळा ‘प्रयोग’ होऊ नये म्हणून प्रचंड कारवाया केल्या होत्या. तशा कारवाया नाटय़धर्मी निर्माता संघ करणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे.. नाटय़धर्मी निर्माता संघ हा आधीच्या नाटय़निर्माता संघाशी भांडण करत न बसता आपल्या सदस्यांच्या भल्यासाठीच फक्त कार्य करणार आहे, हे त्यांनी दिलेलं आश्वासन! याखेरीजही त्यांनी जी ध्येयं आणि उद्दिष्टं जाहीर केली आहेत, ती त्यांनी शब्दश: पाळली तर निर्मात्यांमधील कोतं, क्षुद्र राजकारण संपेल. मराठी रंगभूमीच्या दृष्टीनं ती एक मोठीच उपलब्धी ठरेल.
