मुंबई उच्च न्यायालयाने विकलांग अपत्य असलेल्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष बालसंगोपन रजा देण्याचा सरकारी आदेश काढल्यामुळे दिव्यांग मूल असणाऱ्या अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळाला. स्वत:च्या दिव्यांग मुलीच्या संगोपनासाठी रजा मिळवून घेण्यासाठी दीपिका नेरसेकर यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आले. दीपिका यांच्या धाडसामुळे त्यांच्यासारख्या अनेक महिलांना स्वत:च्या दिव्यांग मुलाच्या संगोपनासाठी दोन वर्षांची रजा मंजूर झाली आहे. मात्र हा संघर्षांचा प्रवास सोपा नव्हता, यासाठी दोन वर्षे न्यायालयाच्या पायऱ्या चढाव्या लागल्या. हा संघर्ष जाणून घेण्यासाठी त्यांच्यासोबत केलेली ही खास बातचीत. * तुमच्या मुलीला कुठला आजार आहे आणि तुम्हाला मिळालेल्या दोन वर्षांच्या सुट्टीमुळे तिला कसा फायदा होईल? माझी मुलगी हेतल तीन दिवसाची असताना तिला आकडी आली होती, याचा परिणाम तिच्या मेंदूवर झाला आणि तिला ‘सेरिब्रल पाल्सी’ आजार झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. या आजारात तिला शारीरिक हालचाल करणे कठीण जाऊ लागले. सेरिब्रल पाल्सी या आजारामध्ये मुलांच्या शरीरातील स्नायूंची हालचाल मंद गतीने होते. मेंदूवर परिणाम झाल्यामुळे शरीरातील स्नायू घट्ट होतात. यावर सहा महिन्यांपासून हेतल हिच्यावर उपचार सुरू आहे. यात तिला शारीरिक थेरेपी देण्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. आता ती आठ वर्षांची असून घाटकोपरच्याच संत डॉमिक सॅव्हियो या शाळेत बालवर्गात शिकत आहे. मात्र आठ वर्षे सातत्याने थेरेपी सुरू असूनही ती एकटी चालू शकत नाही किंवा स्वत:चे कामही करू शकत नाही. प्रत्येक कामासाठी तिला आधाराची गरज लागते. मात्र नोकरी सांभाळून हेतलची काळजी घेणे कठीण जात होते. घरी येऊन थेरेपी करण्यासाठी दरदिवसाचे आणि एक ते दोन तासांचे ४०० ते ५०० रुपये आकारले जात होते. लहान वयात तिच्याकडे अधिक लक्ष दिले, तिचा व्यायाम आणि थेरेपी वेळेवर करण्यात आली तर भविष्यात ती स्वतंत्रपणे चालू-बोलू शकेल, असे डॉक्टरांनी सुचवले. त्यानंतर मी पूर्णवेळ तिच्या उपचारांकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली. मात्र घर आणि नोकरी सांभाळून तिच्याकडे लक्ष देणे कठीण होते. लघुवाद न्यायालयात लघुलेखिकेचे काम करीत असताना अनेक वकिलांशी ओळखी होत्या. त्यामुळे २०१४ मध्ये मी पहिली रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्याशिवाय आमच्या कुटुंबातही अनेक नातेवाईक विधि क्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे पावलोपावली त्यांची मदत मिळाली. * एक महिलेने न्यायालयीन संघर्ष करणे अवघड आहे, असे वाटते का? मुलीच्या भविष्यासाठी मला सुट्टी आवश्यक होती. त्यात तिच्या उपचारासाठी लागणारा खर्च करण्यासाठी नोकरीही महत्त्वाची आहे. मी लघुवाद न्यायालयात लघुलेखिकेचे काम करीत असल्यामुळे न्यायालयीन कामकाजाविषयी माहिती आहे. सुरुवातीला वकील व्ही. पी. पाटील यांच्याकडून मला विकलांग बालसंगोपन रजेविषयी माहिती मिळाली आणि कायद्यात तरतूद करता येऊ शकते असे आश्वासन मिळाल्यावर मी रिट याचिका दाखल केली. यासाठी मला कुटुंब आणि नातेवाईकांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे दोन वर्षे मी सातत्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. अखेर माझ्या याचिकेची दखल घेण्यात आली आणि मोठा बदल झाला. स्वत:च्या मुलासाठी महिला कुठलेही संकट पेलू शकतात, मुलांच्या सुखासाठी नोकरदार महिलाही कायद्यात बदल घडून आणू शकतात हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. * केंद्राच्या ककाली घोष निर्णयाचा तुम्हाला कसा फायदा झाला? एप्रिल २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता येथील ककाली घोष या महिलेला बालसंगोपनासाठी रजा मंजूर केली होती. परिपत्रके आणि नियम ४३ नुसार संपूर्ण सेवाकालमध्ये महिला दोन मुलांच्या संगोपनासाठी मिळून ७३० दिवसांची रजा घेऊ शकते. या निर्णयामुळे मी अ‍ॅड. व्ही. पी. पाटील यांच्या मदतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. प्रारंभी ही सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या खंडपीठासमोर आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यासमोर आले. पुढे जाऊन हे प्रकरण राज्य सरकारच्या विकलांग हक्क समितीकडे पाठविण्यात आले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २२ वर्षांखाली अपंग अपत्य असलेल्या मातेस ७२० दिवसांची रजा मंजूर करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. * या निर्णयामुळे समाजात सकारात्मक बदल होईल असे वाटते का? नक्कीच. माझ्यासारख्या अनेक महिलांना नोकरी आणि घर सांभाळून स्वत:च्या दिव्यांग मुलाचे संगोपन करणे कठीण जाते. मी २०१४ मध्ये याचिका दाखल करण्यापूर्वी अनेकांनी नकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यांच्या मते सरकार आपल्याला केव्हाच भरपगारी रजा मंजूर करणार नाही. मात्र मला विश्वास होता. मी माझे प्रयत्न सुरू ठेवले. वेळोवेळी माझे प्रश्न समोर मांडू लागले. सरकारच्या निर्णयामुळे माझ्यासारख्या अनेक गरजू महिलांना याचा लाभ घेता येणार आहे. कोर्टाची पायरी चढू नये असे म्हटले जात असले तरी हीच पायरी चढून मला न्याय मिळाला आहे.
