विभक्त झालेल्या पत्नीच्या एचआयव्ही चाचणीची मागणी करून त्याचाच आधार घेत घटस्फोट मागणाऱ्या पतीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला. पतीची मागणी हास्यास्पद असल्याचे सांगत न्यायालयाने घटस्फोटाची मागणी फेटाळून लावली. या जोडप्याचा विवाह २००९ मध्ये झाला होता. परंतु लग्नानंतर सहा महिन्यांनीच पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. आपली पत्नी सतत आजारी असते, त्यामुळे ती बहुधा एचआयव्हीग्रस्त असावी, अशा संशयापोटी त्याने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. सुरुवातीला क्रूरतेच्या मुद्दय़ावर घटस्फोटासाठी केलेला अर्ज कुटुंब न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जर पत्नीची एचआयव्ही चाचणी करण्यात आली, तर ते तिच्यासाठीच हिताचे आहे, असा दावा सुनावणीच्या वेळी पतीच्या वतीने करण्यात आला. तसेच लग्नाच्या सहा महिन्यांच्या काळात वैवाहिक संबंध प्रस्थापितच न झाल्याने आपल्याला घटस्फोट मंजूर करण्याची विनंती पतीकडून करण्यात आली. न्यायमूर्ती रोशन दळवी यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सर्व दावे फेटाळून लावत ज्या मुद्दय़ाच्या आधारे घटस्फोट मागितला आहे तोच मुळात अर्थहीन असल्याचे ताशेरे ओढले. जर आपल्याला पत्नीसोबत राहायचेच नसल्याचे पतीने मनाशी पक्के केले आहे, तर अर्थहीन मुद्दय़ांचा आधार घेण्याऐवजी परस्पर सामंजस्याने घटस्फोट घेण्यासाठी का करीत नाही, असा सवाल न्यायालयाने करून पतीची याचिका फेटाळून लावली.
