प्रक्रिया केंद्र नसणाऱ्या पालिकांचे २५ टक्के पाणी कापणार! सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागणाऱ्या महाराष्ट्राच्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी धरणांतील पाणीसाठय़ाच्या वाटपाचे काटेकोरपणे नियोजन केले जाणार आहे. मोठय़ा शहरांना पिण्यासाठी धरणांतील बेहिशेबी पाणी उपसले जाते. त्याला पायबंद घालण्यासाठी धरणांतील पाणी मीटरपद्धतीनेच उचलण्याचे संबंधित महापालिका व नगरपालिकांना सक्ती केली जाणार आहे. पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रक्रिया केंद्रे उभारणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. अन्यथा संबंधित पालिकांचे २५ टक्के पाणी कपात केले जाणार आहे. ऊस, केळी, द्राक्षे अशा बेसुमार पाणी लागणाऱ्या पिकांसाठी सूक्ष्म सिंचन बंधनकारक करण्यात येणार असून, त्यासाठी कायदा करण्याची जलसंपदा विभागाने तयारी केली आहे. गेल्या दहा-वीस वर्षांत पाटबंधारे प्रकल्पांवर काही हजार कोटी रुपये खर्च करूनही, राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढत नाही. एखाद्या वर्षी पावसाने ओढ दिली, की पाणीटंचाईने जनता कासावीस होते, वीजनिर्मितीवर परिणाम होतो, उद्योग बंद करावे लागतात, परिणामी बेरोजगारीत आणखी भर पडते, याचे मुख्य कारण उपलब्ध पाण्याच्या नियोजनाचा अभाव हेच असते. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी या सर्व परिस्थितीचा बारकाईने आढावा घेऊन, धरणांतील पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी कठोर नियोजन करण्याचे ठरविले आहे. पावसाळा संपल्यानंतर आणि पुढील मान्सूनच्या आगमनापर्यंत म्हणजे १५ ऑक्टोबर ते १५ जून असे धरणांतील पाणीवाटपाचे नियोजन केले जाणार आहे. महापालिका व उद्योगांना वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुनर्वापरात आणण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. पुढील पाच वर्षांत प्रक्रिया केंद्रे उभारली नाहीत, तर त्या महापालिकांचे व उद्योगांचे २५ टक्के पाणी कपात केली जाईल, असे धोरण ठरविले जाणार आहे. सिंचनाच्या पाण्याचीही अशीच गत आहे. क्षेत्र किती भिजले, त्याची नोंद होते, परंतु प्रत्यक्षात धरणांतून किती पाणी उचलले याची कसलीच मोजदाद होत नाही. या जुनाट पद्धतीतही आमूलाग्र बदल करण्यात येणार आहे. बंद पाइपलाइनमधून पाणी देण्याचे बंद करण्याचा यापूर्वीच निर्णय घेतला आहे. आता कालवे व उपकालवे भरून ठेवायचे व त्यातूनच शेतीसाठी पाणी उचलणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. ऊस, केळी, द्राक्षे यांसारख्या पिकांना बेसुमार पाणी लागते. त्यावरही आता र्निबध आणले जाणार आहेत. त्यासाठी सूक्षम सिंचन सक्तीचे केले जाणार असून, तसा कायदा करण्याची तयारीही जलसंपदा विभागाने केली आहे
