राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात कबुली; लाखोंचा दंड भरून सेवा टाळण्यास डॉक्टरांची पसंती मेळघाट, नंदूरबार, नाशिक, यवतमाळ यांच्यासह एकूण ११ जिल्ह्य़ांतील कुपोषणाच्या समस्येचे निवारण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी ही समस्या खूप मोठी आहे आणि ती सोडवण्यासाठी सरकारी विभागांत आवश्यक असलेला समन्वय म्हणावा तसा नाही. त्यामुळेच एवढे प्रयत्न करून अद्यापही ही ‘जैसे थे’ स्थिती असल्याची कबुली खुद्द राज्य सरकारतर्फे गुरूवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. अनेक डॉक्टर ग्रामीण भागात जाण्यापेक्षा लाखो रुपये दंड भरणे पसंत करतात असा खुलासाही सरकारने केला. त्यावर या परिसरांत निदान मोबाईल रुग्णालय व्हॅन तरी दररोज पाठवा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. मेळघाट, नंदूरबार, नाशिक, यवतमाळ यांच्यासह एकूण ११ जिल्ह्णाांतील कुपोषणाच्या मृत्यू होणाऱ्यांची संख्या ‘जैसे थे’ असून गेल्या काही महिन्यांपासून बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञही नाही. डॉक्टर या भागात येण्यास तयार नाहीत हा सरकारचा दावा पोकळ आहे. उलट सरकार या डॉक्टर्सना वेळेत वेतन व अन्य सुविधा उपलब्ध करत नसल्याने ते या परिसरांमध्ये येत नाहीत. गेल्या काही महिन्यांपासून या भागांमध्ये ६० टक्केही डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. जे डॉक्टर होते त्यांची बदली झाली किंवा कराराबद्ध डॉक्टर कामावर रुजू झालेच नाहीत, अशी माहिती गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांनी त्याची दखल घेत सरकारी पातळीवर एवढी उदासीनता का, असा सवाल केला. त्यावर न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी केली जाते. मात्र त्यानंतर प्रकरणाच्या सुनावणीस विलंब झाला की ही अंमलबजावणीही थंडावते. खरेतर ही समस्या सोडवणयासाठी प्रयत्न केले जातात. परंतु ही समस्या खूप मोठी आहे. त्यातच या समस्येशी संबंधित विभागांमध्ये असलेला समन्वय आणि संवादाचा अभाव यामुळे समस्येचे निराकरण होऊ शकत नसल्याची कबुलीच एकप्रकारे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. शिवाय करारबद्ध डॉक्टरना दंडात्मक कारवाईचा फरक पडत नसल्याचाही दावा करण्यात आला. एमबीबीएस डॉक्टर्सनी या परिसरात जाण्यास नकार दिला तर १० लाख, तर एमडी डॉक्टरना २० लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतरही ही रक्कम भरणे हे डॉक्टर पसंत करतात, अशी कैफियतही सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाकडे मांडली. न्यायालयाने या सगळ्यांची दखल घेत निदान मोबाईल रुग्णालय व्हॅन तरी या परिसरांमध्ये रोजच्या रोज पाठवा. जेणेकरून डॉक्टर्सना तेथे राहावे लागणार नाही, असे न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले. शिवाय या सगळ्या समस्येवर सर्वतोपरी तोडगा काढण्साठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुकाणू समितीने आतापर्यंत बैठकींचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालायने दिले आहेत.
