News Flash

वैद्यकीय महाविद्यालयांची सरकारकडून केवळ घोषणा

राज्यातील नक्षलग्रस्त तसेच आदिवासी भागात वैद्यकीय सुविधांची वानवा राहू नये, तेथील युवकांना वैद्यकीय शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी नंदुरबार, गोंदियासह सात ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये

| February 14, 2013 04:39 am

सात प्रस्ताव पाठविण्याचे विस्मरण
राज्यातील नक्षलग्रस्त तसेच आदिवासी भागात वैद्यकीय सुविधांची वानवा राहू नये, तेथील युवकांना वैद्यकीय शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी नंदुरबार, गोंदियासह सात ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची राज्य सरकाची घोषणा हवेतच विरण्याची चिन्हे आहेत. या महाविद्यालयांच्या स्थापनेस राज्य मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर या महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी गेल्या दोन वर्षांंत भारतीय वैद्यक परिषदेकडे राज्य सरकारने अर्जच केला नसल्याचे उघडकीस आले आहे. परिणामी या महाविद्यालयांसाठी राखून ठेवण्यात आलेला १०५ कोटींचा निधी अन्यत्र वळविण्याची आफतही सरकारवर आली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वतीने राज्यात आणखी सात ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला होता. त्यानुसार सातारा, बारामती, अलिबाग, मुंबई उपनगर, चंद्रपूर  गोंदिया आणि नंदुरबार येथे दोन टप्प्यांत ही वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने  मान्यता दिली. त्यातील गोंदिया आणि चंद्रपूर, बारामती येथील महाविद्यालयांची घोषणा २०१२ मध्ये नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली होती. भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या मान्यतेनंतरच ही महाविद्यालये सुरू करता येतात. मात्र ही परवानगी मिळविण्यासाठी भारतीय वैद्यकीय परिषदेकडे गेल्या दोन वर्षांत अशा प्रकारच्या मान्यतेसाठीचा प्रस्तावच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून पाठविण्यात आलेला नाही. या खात्याचे मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनीच बुधवारी याची कबुली दिली. अनवधानाने विहित मुदतीत हा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला नाही, त्यामुळे आता विशेष बाब म्हणून या महाविद्यालाना परवानगी द्यावी अशी विनंती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या या भोंगळ कारभारामुळे या महाविद्यालायासाठी अर्थसंकल्पात राखून ठेवण्यात आलेले १०५ कोटी रुपये आता अन्यत्र वळविण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी ही महाविद्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत, त्या पैकी काही ठिकाणी महाविद्यालयांसाठी जागाच उपलब्ध नसल्याचेही आढळून आले आहे. मुंबईतही अद्याप जागा उपलब्ध झालेली नाही. ज्या जी.टी. रुग्णालयात हे महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे, तेथे सध्या शासनाच्या विविध विभागांनी आपले बस्तान मांडले आहे. त्यामुळे ही महाविद्यालये सुरू करणे सरकारचीच कसोटी ठरणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2013 4:39 am

Web Title: only announcement of medical collage by government
Next Stories
1 रिक्षाचालकांचा आज मोर्चा ; मुंबईकरांची पुन्हा नाकाबंदी
2 भरधाव होंडाच्या धडकेत दोन ठार
3 संपाच्या नावाने आठवडाभर ‘सरकार बंद’?
Just Now!
X