मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर होण्यापूर्वीच 'आता आंदोलन करू नका, १ डिसेंबरला जल्लोष करा' असे वक्तव्य करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाचा हक्कभंग केलेला आहे. त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणणार असल्याची भूमिका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मांडली. मराठा समाजाच्या आरक्षणासह विविध मागण्यासांठी मुंबईत आझाद मैदानावर सकल मराठा क्रांती मोर्च्याच्या वतीने उपोषण सुरु आहे. उपोषणाचा आज (शनिवार) १६ वा दिवस आहे. या आंदोलनकर्त्यांना भेटायला गेल्यानंतर विखे-पाटीलांनी माध्यमांसमोर बोलताना याबाबत सांगितले. सरकारचा हा कोडगेपणा आहे. मागील १६ दिवसांपासून आंदोलनकर्ते उपोषणास बसले आहेत. अशावेळी कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलकांना बोलावले जाते. सरकार जाणीवपूर्वक त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. मंत्री फिरकायला तयार नाहीत. ते समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विखे-पाटीलांनी केला. मागील १६ दिवसांपासून हे आंदोलनकर्ते विविध मागणीसाठी उपोषणास बसले आहेत. पण सहकार मंत्री सुभाष देशमुख वगळता स्वत: मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली नाही. देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना कळवू असे म्हटले. पण त्यानंतरही काहीच झाले नसल्याचे ते म्हणाले. मागण्या मान्य करुनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. १ डिसेंबरला जल्लोष करण्याबाबत ते बोलत आहेत. पण जल्लोष कशाचा करायचा. हा हक्कभंग असून याचा प्रस्ताव आम्ही मांडणार असल्याचे ते म्हणाले.
