नवीन रिक्षा परवाने देणे बंद करावे, अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीवर कारवाई करावी, यासह रिक्षाचालक-मालकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मागण्या रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्या. रिक्षाचालक-मालकांसाठी कल्याणकारी मंडळही स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी आठवडाभरात समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन देत अन्य मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रिक्षाचालकांच्या शिष्टमंडळास सांगितले. या आश्वासनाव्यतिरिक्त रिक्षाचालक-मालकांच्या पदरात काहीच पडले नाही. रिक्षाचालक-मालकांच्या विविध मागण्यांसाठी मंगळवारपासून बंद पुकारण्याची घोषणा करण्यात आली होती आणि मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेचे आश्वासन दिल्यावर तो रद्द करण्यात आला. बेस्टने किमान भाडे पाच रुपये केल्याने रिक्षा-टॅक्सीचे प्रवासी मोठय़ा प्रमाणावर बेस्ट सेवेकडे वळणार असल्याने तो फटका या व्यवसायास बसणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राव यांच्यासह चालक-मालक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी मंगळवारी मंत्रालयात चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना राव यांनी सरकारने सकारात्मक पद्धतीने मागण्यांची दखल घेतल्याने समाधान व्यक्त केले. रिक्षा, टॅक्सी, जीप व अन्य वाहनांमधून केल्या जात असलेल्या अनधिकृत प्रवासी वाहतुकीचा फटका रिक्षा व्यावसायिकांना बसत आहे. त्यामुळे अवैध वाहतुकीला पायबंद घालण्यासाठी जिल्हा स्तरावर भरारी पथके स्थापन करण्याची रिक्षा संघटनांची मागणी होती. मुक्त परवान्याच्या धोरणामुळे आता मुबलक रिक्षा राज्यभरात उपलब्ध आहेत. शासकीय, निमशासकीय व खासगी नोकरीत असलेल्यांनी रिक्षा परवाने घेतल्याने ते रद्द करावेत आणि तीन वर्षांहून अधिक काळ ज्यांच्याकडे रिक्षा चालविण्याचे परवाने आहेत, त्यांनाच बॅच देण्यात यावा, अशा मागण्या संघटनांनी केल्या आहेत. मात्र त्यावर कोणतेही ठोस आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले नाही. उलट बेस्टच्या भाडेकपातीमुळे फटका बसण्याच्या भीतीने रिक्षा संघटनांचा बंद बारगळला असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत कल्याणकारी मंडळाच्या मागणीशिवाय अन्य कोणत्याही मागण्यांवर ठोस निर्णय झाला नाही. रिक्षा संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने संप केला असता, तर शासनाने ठोस निर्णय घेतले असते. - के. के. तिवारी, अध्यक्ष, स्वाभिमान रिक्षा-टॅक्सी युनियन
