नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींना वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा प्रश्न आता चांगलाच चिघळला असून पालिकेने सादर केलेल्या अडीच एफएसआय प्रस्तावाला मंजुरी न देता सिडकोने मागणी केलेल्या तीन वाढीव एफएसआयला मंजुरी देण्याची शासनाने तयारी दर्शवली असल्याचे समजते. समूह विकास योजनेसंदर्भात (क्लस्टर) मार्गदर्शक सूचना करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तयार करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पालिकेने अडीच एफएसआयचा असा अहवाल तयार केला असून सिडकोने तीन एफएसआयसंदर्भात असे सव्‍‌र्हेक्षण अद्याप केलेले नाही. नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या शेकडो इमारती आता हळूहळू शरपंजरी पडू लागल्या आहेत. वाशीतील जेएनवन जेएनटू इमारती कधीही पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी अडीच एफएसआय मिळावा, असा प्रस्ताव इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट व विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करून शासनाकडे दिलेला आहे. वाढीव एफएसआयनंतर वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी लागणाऱ्या पाणीपुरवठा, मल:निस्सारण यासारख्या सोयीसुविधांवरही पालिकेने ८०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. एवढे सोपस्कार करूनही वाढीव एफएसआय मिळत नसल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेल्या महिन्यात मोर्चाही काढला. एकीकडे पालिकेच्या अडीच एफएसआयचा निर्णय लालफितीत अडकलेला असताना सिडकोने नवी मुंबईसाठी तीन एफएसआय देण्यात यावा, असे शासनाला कळविले आहे. या तीन एफएसआयमधून निर्माण होणारी घरे रहिवाशांना देऊन शिल्लक घरे गरिबांना देता येतील, असे या प्रस्तावात सुचविण्यात आले आहे. त्याला रहिवाशांचा विरोध आहे. आमच्या पुनर्वसनाचा निर्णय आम्ही घेऊ, अशी येथील रहिवाशांची भूमिका आहे. सिडकोने तीन एफएसआयच्या समर्थनार्थ कोणताही इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल तयार केलेला नाही. तो आता तयार करण्यास विलंब होणार आहे. त्यामुळे अडीच की तीनच्या वादात ही विधानसभा निवडणूकही निघून जाईल का, असा प्रश्न येथील नागरिकांना पडला आहे.
