मधु कांबळे राज्यातील बंद व आजारी सहकारी कारखान्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी अभ्यास करुन राज्य शासनाला शिफारस करण्याकरिता एक सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. बंद व आजारी साखर कारखाने पुन्हा सुरू करण्यासाठी साधारणत: ५०० ते ५५० कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. राज्यातील आर्थिकृष्टय़ा अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगास मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००५ मध्ये साखर कारखान्यांकडील मुदत कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे धोरण जाहीर केले होते. मात्र त्यानंतरही काही कारखाने आर्थिक अडचणीमुळे मुदत कर्जाचे हप्ते भरू शकले नाहीत. या धोरणाचा फेरआढावा घेण्यासाठी ‘नाबार्ड’चे कार्यकारी संचालक मित्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने केलेल्या शिफारशींची राज्यात अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. मात्र आता मित्रा समितीच्या शिफारशींचा आधार घेऊन बंद व आजारी साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला या समितीच्या सचिव असून, साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील हे सदस्य सचिव आहेत. मागील तीन आर्थिक वर्षांत तोटय़ात असणारे साखर कारखाने, कारखान्यांच्या क्षमतेपेक्षा ६० टक्क्यांपेक्षा कमी गाळप झालेले कारखाने आणि मागील तीन वर्षांत किमान एक हंगाम बंद असलेले कारखाने, या निकषांच्या आधारे आर्थिक मदतीसाठी कारखान्यांची निवड केली जाणार आहे. केंद्र शासनाने पूर्वी जाहीर केलेल्या मित्र पॅकेजच्या धर्तीवर साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्घटन करून ७ ते ११ वर्षांची कर्जफेडीची मुदत देणे, कारखान्यांची देणी भागभांडवलात रूपांतरित करणे, याचाही समिती अभ्यास करणार आहे. समितीला घालून दिलेल्या निकषानुसार छाननी करून किती कारखाने आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरू शकतात, याबद्दल शिफारस करायची आहे. लवकर अहवाल सादर करण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे.
