महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीतील चार महामंडळांनी व १२ सार्वजनिक उपक्रमांनी सन २०१३-१४ या वर्षांतील लेख्यांना अंतिम रूपच दिलेले नसल्याने या महामंडळांच्या कारभारात पैशाची गळती किंवा अफरातफरीच्या शक्यतेकडे कॅगने अंगुलिनिर्देश केला आहे.
mu07महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), राज्य वित्तीय महामंडळ (एमएसएफसी), राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) आणि राज्य वखार महामंडळांनी आपल्या लेख्यांना अंतिम रूप न दिल्याने, राज्याच्या तिजोरीमध्ये आणि राज्याच्या ढोबळ उत्पन्नातील या महामंडळांचा वाटा स्पष्ट झालेला नाही. या गलथानपणाचा ठपका कॅगने प्रशासकीय विभागावर ठेवला आहे.
विदर्भ क्वालिटी सीड्स मर्यादित, महाराष्ट्र ग्रामीण विकास महामंडळ, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक महामंडळ, गोंडवाना पेन्टस अँड मिनरल्स लि. आणि विदर्भ टॅनरीज लि. या पाच सार्वजनिक उपक्रमांनीही आपल्या लेख्यांना अंतिम रूप दिलेले नव्हते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी-मेंढी विकास महामंडळ, राज्य मत्स्यविकास महामंडळ, सहकार विकास महामंडळ, लघुउद्योग विकास महमंडळ, महाराष्ट्र अपंग वित्त व विकास महामंडळ, म. फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, पर्यटन विकास महामंडळ, माजी सैनिक महामंडळ व महिला आर्थिक विकास महामंडळ या १२ सार्वजनिक उपक्रमांचे लेखे दोन ते सात वर्षांपासून थकीत होते. या महामंडळांमध्ये भांडवल, कर्जे व अनुदानाच्या स्वरूपात राज्य शासनाने लेखे थकिताच्या काळात सुमारे अकराशे कोटींची गुंतवणूक केली आहे.  लेख्यांना अंतिम रूप न दिल्याने व लेखापरीक्षणच न झाल्याने या उपक्रमांमध्ये केलेली गुंतवणूक व उपक्रमांवर केलेला खर्च यांचा योग्य विनियोग झाला आहे किंवा नाही, तसेच ज्या हेतूंनी गुंतवणूक करण्यात आली ते हेतू साध्य झाले किंवा नाही, याची खात्री करून घेणे शक्य झाले नाही, असेही कॅगने म्हटले आहे.
तोटय़ाचा आकडा फुगतोय..
राज्यातील २२ सार्वजनिक उपक्रम कार्यरतच नाहीत. मात्र, त्यावरील आस्थापना खर्च सुरूच आहेत. असे उपक्रम बंद करण्याबाबत राज्य शासनाने लवकरात लवकर योग्य तो निर्णय घ्यावा असे कॅगने सुचविले आहे. यापैकी कोल्हापूर चित्रनगरी महामंडळाचे राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुनरुज्जीवन करण्यात आले असून, उर्वरित २१ महामंडळांमध्ये सुमारे ७२७ कोटींची गुंतवणूक असून तोटय़ाचा आकडा १३७० कोटींच्या घरात पोहोचला आहे.