मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या (बेसिक) ५० टक्के निवृत्तिवेतन देणारी सुधारित ‘निवृत्तिवेतन योजना’ लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी आणि त्यानंतर नियुक्ती झालेल्या सुमारे साडेआठ लाख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन केले होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. त्यानुसार १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. हेही वाचा >>>वित्तीय तूट आटोक्यातच; अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण, तुटीच्या अर्थसंकल्पावर अजित पवार यांचा दिलासा आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित योजनेचा लाभ मिळेल. अधिकारी किंवा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर अखेरच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन आणि महागाई भत्ता मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबीयांना ६० टक्के इतके निवृत्तिवेतन आणि महागाई भत्ता मिळेल. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाईवाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. या सुधारित योजनेचा पर्याय स्वीकारण्याबाबत कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांत सहमती द्यावी लागेल. जे कर्मचारी डिसेंबर २०२४ मध्ये निवृत्त होतील त्यांना एक महिन्यात हा पर्याय द्यावा लागणार आहे. राष्ट्रीय योजनेत सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा १० टक्के, तर सरकारचा १४ टक्के सहभाग कायम राहणार असून ज्यांनी अजूनही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली स्वीकारलेली नाही किंवा त्यातील आपले योगदान दिले नसेल त्यांना १० टक्के व्याजाने एक वर्षात ही रक्कम भरावी लागेल. हेही वाचा >>>मिठी नदीच्या रुंदीकरणाआड येणारी ६७२ बांधकामे निष्कासित; एच पूर्व विभागाची मोठी कारवाई योजना नेमकी कशी? ●जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निवृत्तीच्या वेळच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन मिळते. यासाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा वाटा द्यावा लागत नाही. सरकारकडून निवृत्तिवेतन दिले जाते. ●नव्या निवृत्तिवेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांचा १० टक्के तर सरकारचा वाटा १४ टक्के. पण निवृत्तिवेतनाची रक्कम अनिश्चित. नवी निवृत्तिवेतन योजना ही बाजाराशी संलग्न असल्याने बाजाराच्या चढ-उताराचा त्यावर परिणाम होतो. परिणामी ठोस किंवा निश्चित रक्कम मिळत नाही. ●सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांचा १० टक्के तर सरकारचा वाटा हा १४ टक्के कायम असेल. फक्त निवृत्तीनंतर शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के ठोस रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळेल. कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द सरकारने पाळला आहे. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालाच्या अभ्यासानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी हितकारक ठरेल. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
