दुष्काळग्रस्तांना पिण्याचे पाणी, रोजगार हमीची कामे व जनावरांना चारा पुरविण्यासाठी राज्य सरकार पै, पै जमा करण्याच्या मागे लागले असताना भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) व भारतीय पोलिस सेवेतील (आयपीएस) अधिकाऱ्यांना एक जानेवारीपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने आठ टक्के महागाई भत्ता लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या वाढीबाबत मात्र सरकारने नेहमीप्रमाणे मौन पाळले आहे. राज्यातील भीषण दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नोकरदार, व्यापारी, लहान-मोठे व्यावसायिक, उद्योजक यांनी सढळ हस्ते मदत करावी असे आवाहन केले आहे. राज्यातील राजपत्रित अधिकारी महासंघ व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाने दुष्काळग्रस्तांसाठी एक दिवसाचे वेतन देण्याची तयारी दर्शविली होती. दोन्ही संघटनांनी तशी पत्रे मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने २३ एप्रिलला शासन आदेश काढून दुष्काळग्रस्तांसाठी एक दिवसाचे वेतन देण्याचे आयएएस, आयपीएस आणि राज्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले होते. त्यानुसार त्यांच्या एप्रिल महिन्याच्या वेतनातील एक दिवसाते वेतन कापून घेण्यात आले आहे. दुष्काळ निवारण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे राज्यातील आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात आठ टक्क्य़ांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या महागाई भत्त्यातील वाढ जशीच्या तशी आणि जानेवारी २०१३ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांना लागू करण्यात आली आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सरचटिणीस ग. दि. कुलथे यांनीही महागाई भत्ता वाढीची मागणी केली आहे, परंतु सध्याची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता महासंघाचे सरकारला सहकार्य करण्याचे सबुरीचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
