कोणत्याही विवाहात वाद निर्माण होतात तेव्हा त्याचे निराकरण करताना कोणत्याही जोडीदारावर दबाव वगैरे नाही ना याची खात्री होण्याकरता अशा प्रक्रिया न्यायालया समक्ष आणि न्यायालया मार्फतच होणे अपेक्षित आहे. कोणत्याही कराराद्वारे न्यायालया बाहेरच्या परस्पर केलेल्या विवाह विच्छेदन प्रक्रियेला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास त्याचा गैरवापर करून धाकदपटशाने वाट्टेल त्या करारांवर सह्या घेतल्यास त्याचे गंभीर आणि दूरगामी दुष्परिणाम संभावतात. हे सगळे टाळण्याकरता न्यायालयीन प्रक्रिया गरजेची आहे,
विवाह करणे हे व्यक्तीच्या हातात आहे, मात्र त्या विवाहात वाद निर्माण झाल्यास घटस्फोट, विभक्त होणे, पोटगी, देखभाल खर्च, अपत्यांचा ताबा या सगळ्याचा निर्णय फक्त आणि फक्त न्यायालयेच करू शकतात. बरेचदा या न्यायालयीन कारवाईला बर्‍यापैकी विलंब लागतो आणि तो टाळण्याकरता काही आडमार्ग सुचविले जातात आणि वापरले जातात. विभक्त होणे, घटस्फोट, इत्यादींकरता स्वतंत्र करार करणे हा असाच एक आडमार्ग अनेकदा वापरला जातो.
अशाप्रकारे केलेले करार कायद्याच्यादृष्टीने वैध आहेत का? असा एक महत्त्वाचा प्रश्न मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला होता. या प्रकरणात एप्रिल २०२२ मध्ये उभयतांचा विवाह झाला. कालांतराने नात्यात वितुष्ट आल्याने जून २०२२ साली उभयतांनी स्वतंत्र आणि विभक्त होण्याचा करार केला आणि त्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये पत्नीने पती विरोधात कलम ४९८-अ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द होण्याकरता पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाने- १. सासरी हुंड्याची मागणी आणि त्याकरता छळ झाल्याने पत्नीने गुन्हा दाखल केलेला आहे, २. गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच कराराने उभयता कायद्याने स्वतंत्र आणि विभक्त झालेले आहेत या पतीच्या दाव्यास ग्राह्य धरता येणार नाही. ३. कोणत्याही विवाहाचे विच्छेदन करायचे झाल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया वगळता अन्य कोणताही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध नाही. ४. एखादा नोटरी अशा विभक्त होण्याच्या किंवा घटस्फोटाच्या कराराला नोटरी करून उभयतांचा विवाह संपुष्टात कसा आणू शकतो, हा प्रश्नच आहे. अशा कोणत्याही कराराने विवाह संपुष्टात आणण्याचे अधिकार नोटरीस नाहीत. ५. विभक्त होण्याचा करार कायदेशीर नसल्याने त्या आधारे उभयतांचा विवाह संपुष्टात आल्याचे मानता येणार नाही. ६. पती विरोधार कोणतीही कायदेशीर कारवाई न करण्याचे पत्नीने करारात कबुल केल्याचा दावा पतीने केलेला आहे. ७. करार कायदा कलम २८ नुसार कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यापासून रोखणारा करार किंवा शर्त बेकायदेशीर ठरत असल्याने अशा कराराद्वारे पत्नीच्या तक्रार करण्याच्या अधिकारांवर गदा आणता येणार नाही. ८. कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर कारवाई करण्यापासून रोखता येत नाही. ९. पत्नीने दाखल केलेली तक्रार वाचता त्यात बरेच आरोप करण्यात आलेले आहेत आणि साहजिकपणे सुनावणी शिवाय त्याचा निर्णय होऊ शकत नाही अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पतीची याचिका फेटाळून लावली.
पत्नीकडून अगोदरच करार करून घेऊन त्याच कराराच्या आधारे कायदेशीर तरतुदींपासून पळ काढण्याचा पतीचा डाव हाणून पाडणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निकालाने अशा संभाव्य पळवाटांचा दुरुपयोग करता येणार नाही असा स्पष्ट संदेश दिला आहे असे म्हृटल्यास वावगे ठरू नये.
कोणत्याही विवाहात वाद निर्माण होतात तेव्हा त्याचे निराकरण करताना कोणत्याही जोडीदारावर दबाव वगैरे नाही ना याची खात्री होण्याकरता अशा प्रक्रिया न्यायालया समक्ष आणि न्यायालया मार्फतच होणे अपेक्षित आहे. कोणत्याही कराराद्वारे न्यायालया बाहेरच्या परस्पर केलेल्या विवाह विच्छेदन प्रक्रियेला कायदेशीर मान्यता मिळाल्यास त्याचा गैरवापर करून धाकदपटशाने वाट्टेल त्या करारांवर सह्या घेतल्यास त्याचे गंभीर आणि दूरगामी दुष्परिणाम संभावतात. हे सगळे टाळण्याकरता न्यायालयीन प्रक्रिया गरजेची आहे, त्यात जलदगतीने निर्णय होण्याकरता सुधारणा आवश्यक आहेत यात काही वाद नाही, पण केवळ काही तांत्रिक गोष्टी आणि त्रासांमुळे सबंध न्यायालयीन प्रक्रिया बाद करणे आणि कराराने अशा गोष्टींना वाट मोकळी करून देणे सध्यातरी योग्य होणार नाही.
हेही वाचा : स्त्री आरोग्य : प्रत्येक गर्भवतीसाठी ‘डाउन सिंड्रोम’ची तपासणी अनिवार्य?
विवाहा संबंधाने कोणत्याही अडचणी आल्यास किंवा विवाहात वाद निर्माण झाल्यास, कोणीतरी सुचवले म्हणून कोणतेही आडमार्ग न वापरणे हे सर्वथा हितावह असते. दुर्दैवाने असे वाद उद्भवल्यास या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आणि त्या आधारेच पुढचे निर्णय दीर्घकालीन हिताकरता आवश्यक आहे.
tanmayketkar@gmail.com
